संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ १० मा कर्मचारी समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गर्यो । सो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै दुई बर्ष अघि कर्मचारी समायोजन भई संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तह, एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेश र एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा जानेबाटो खुल्ला भएको छ ।
दुई बर्ष अघि सरकारले ८२ हजार जना कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन गरेको थियो । त्यस समायोजनका क्रममा घर पायक नभएका, आफूले रोजेको कार्यालयमा काम गर्न नपाएका, व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा समस्यामा परेका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कर्मचारी समायोजनका गरिँदा अपायक स्थानमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन÷मिलानसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै यस्तो बाटो खुल्ला त गर्यो तर अधिकांश कर्मचारीहरुमा अन्योयलताले डेरा जमाएको छ । उनीहरुमा समयोजन संशोनधका लागि निवेदन कहाँ दिने अनि कसरी दिने ? अन्योलता कायमै छ ।

Advertisement 1

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समायोजन मिलानका लागि आफू जहाँ समायोजन मिलान गर्न चाहेको हो सो निकायको सहमति पत्र अनिवार्य चाहिने छ । निवेदनका साथमा आफू समायोजन हुन चाहेको तहको स्वीकृति समेत अनिवार्य चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन मिलान गर्दा आउने र जाने तहबीच दोहोरो सहमति हुुनुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार एउटा तहको मात्र सहमतिमा कर्मचारी समायोजन मिलान हुँदैन ।

समायोजन संशोधनको ढोका खुल्ला भएसँगै कर्मचारीहरु अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश,प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा आफ्नो समायोजन संशोधन गराउन सक्नेछन् । यस्तै न्युनतम सेवा अवधि तीन बर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीहरु केन्द्रबाट तलतिर प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन गराउन सक्नेछन् ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले एउटा प्रावधान कायम गरेको छ,जहाँ समायोजन संशोधन गराउने हो सो निकायबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने ।
प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री कार्यलयबाट सहमति लिनुपर्नेछ भने स्थानीय तहमा जाने हो वा सो स्थानीय तहको मेयर वा अध्यक्ष साथैं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ ।
अहिले मन्त्रालयमा सरदर दैनिक ५० का दरले निवेदन आइरहेको छ । मन्त्रालयमा झण्डै एक हजारभन्दा बढी निवेदन आइसकेको भए पनि तीमध्ये अधिकांश निवेदकले आफू समायोजन हुन चाहने तहको स्वीकृति नलिएको कारण फिर्ता पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहबाट प्रदेश वा संघ,प्रदेशबाट संघ,समायोजन पछि बढुवा भएका, समायोजन पछि नयाँ विज्ञापन भइ प्रदेश वा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका,मुल समायोजन पछि दुई पटक समायोजन संशोधन गराइसकेकाको हकमा भने समायोजन संशोधन वा मिलान हुन नसक्ने सामान्य स्पष्ट पारेको छ ।

Advertisement 2

समायोजन मिलान गर्दा स्थानीय तहबाट प्रदेश र सङ्घमा जान पाइने छैन तर सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जान समायोजन मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन मिलान गर्न कर्मचारीको न्यूनतम सेवा अवधि तीन वर्ष हुुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि बढुवा भएका, समायोजनपछिका नयाँ विज्ञापनमा सिफारिस भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका र मूल समायोजनपछि दुई पटकसम्म समायोजन संशोधन भएका कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समायोजन मिलान गर्दा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने र समायोजन मिलान गर्न इच्छुक कर्मचारीको समायोजन पत्रसहित अनलाइन प्रणालीद्वारा मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।