राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक हुन्, तिर्थराज भट्टराई । उनकै नेतृत्वमा विभागले काम गरिरहेको छ । अहिले विशेषगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सास्ती भइरहेको देखिन्छ । परिचय पत्र बनाउन आममानिसले कि सास्ती खेपिरहेका छन् ? प्राविधिक र जनशक्तिको अभाव हो ? यस विषयमा महाननिर्देशक भट्टराई यी दुवै कारण नभएर आवश्यक्ताभन्दा बढी मानिसहरुको चापका कारण केही सास्ती भने देखिएको बताउँछन् । विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरणसम्बन्धीका कामहरु कसरी अघि बढिरहेका छन् । के के चुनौती छन्, तैपनि कसरी कामहरु भइरहेका छन् भन्ने विषयमा  महाननिर्देशक भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

Advertisement 1

विभागको काम कारबाहीबारे प्रष्ट पारिदिनुस् न,

यस विभागले मूख्यतः दुई तीन वटा काम गर्छ । एउटा परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धि काम गर्छ । अर्को चाँही पञ्जिकरण व्यवस्थापन । भनेको घटना दर्ता व्यवस्थापनको काम गर्छ । तेस्रो चाँही समाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनको काम गर्छ । यी तनिवटै काम गर्ने सवालमा विभागले सबैलाई उत्तिकै महत्व दिएर अगाडी बढाउनु पर्छ र बढाइरहेको पनि छ । त्यसो गर्दाखेरी परिचयपत्र तर्फ हामलिे साउन मसान्तसम्मको तथ्य तथ्यांकमा हेर्दा करीब ८६ लाख जनको विवरण संकलन गरेका छौं । मतलब व्यक्तिका व्यैक्तिक तथा जैविक विवरणहरु संकलन गरेका छौं ।

Advertisement 2

यी कामहरुचाहिँ कसरी गरिरहनुभएको छ ?

त्यसमा हाम्रो सबै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, ४२ वटो इलाका प्रशासन कार्यालयहरुबाट काम भइरहेको छ । काठमाडौंलगायतका केही स्थानीय तहबाट हामी गर्दैछौं । विशेष गरी हामी मधेश प्रदेशमा पालिका विशेषमा जान खोजिरहेका छौं । भुगोल सानो छ । जनसंख्या धेरै भएकाले पालिकामा जाँदाखेरी त्यहाँ गएर काम गर्न शुरु गर्न खोजिरहेका छौं । जसले गर्दा कभरेज बढ्छ । जनताले सेवा पनि पाउँछन् । अर्को काठमाडौं लगायतका केही नगरपालिकाहरुमा पनि चलिरहेको छ । अहिले १३ वटा जिल्लामा अभियान चलिरहेको छ । ३८ वटा जिल्लामा अभियान सकेका छौं । सकेको भनेको सतप्रशित सकेको होयन । बहुसँख्यक कभर हुन्छ र त्यसपछि हामी जिल्लामा अथवा इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर काम गरिरहेका छौं ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि चुनौतीहरु पनि होलान् ?

यसमा चुनौतीहरु थुप्रै छन् । एउटा चाँही इक्वीपमेन्टहरु बनाउन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, क्यामेरा, ल्यापटप लगायतका कुराहरु र फिंगर प्रिन्ट, स्क्यानहरु हुन्छ, बायोमेट्रिक सिस्टम छिटो क्याप्चर गर्ने इक्वीपमेन्ट चाँहिदा रहेछन् । जसले गर्दा हामीलाई निकै चुनौती पनि छ । अर्को कुरा हाम्रो जनशक्ति चाँही सबै करारका छन् । एउटा प्रक्रियाबाट करार गरेका जनशक्तिहरु त्यो भन्दा राम्रो अवसरर पाउँदा छोडिदिने गर्दारहेछन् । त्यस हिसाबले पनि समयमा अभियान सक्नलाई चुनौती आइपरेको हो । अर्को कुरा स्रोतको स्थिरता पनि छ । नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना त पर्छ । तथापी यथेष्ट स्रोत नहुँदाखेरी कतिपय काम गर्न असहजता पनि छ । तर पनि हामीले अर्थमन्त्रालयसँग डिलिङ गरेर काम गरिरहेका छौं । कतिपय जिल्लामा अभियान अलि लामो समयसम्म भएको पनि देखियो । जस्तै सप्तरीमा डेढ वर्ष लाग्यो । त्यो भनेको अलि बढी समय ने हो । अभियान भनेको त एउटा निश्चित कालखण्डमा सक्नु पर्ने हुन्छ । त्यही अनुसार हामी अगाडी बढेका छौं । त्यसको साथसाथै विशेष गरी घटना दर्ता, घटना दर्ता चाँही महत्वपूर्ण विषय हो । व्यक्ति जन्मेदेखि मृत्यु र त्सपश्चात हुने घटना चाँही दर्ताहरु यसमा पर्छन् । जन्म मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह र सम्बन्धविच्छेद यी ५ किसिमका घटना रियल टाइममै दर्ता गर्नसकेमा मात्रे राज्यक रियल टाइन डाटाहरु उपलब्ध हुन्छ ।

त्यही आधारमा नीति नियम बनाउन सजिलो हुने हो । रियल टाइम डाटा प्रडक्सन हुनसकेमा मात्रै योजनाहरु पनि रियल टाइममै बन्धन् र स्रोतको सुनिश्चितता पनि त्यसरी गर्न सकिन्छ । त्यसैले समयमा, तोकिएको अवधिभित्र निशुल्क घटना दर्ता गराउनु पर्छ । ३५ दिनपछि बिलम्ब शुल्क लाग्छ । ती लगायतका कुराहरु सबै स्थानीय तह मातहतको वडाबाट हुन्छ । त्यहाँबाट हुने चीजलाई नेटवर्किङ भएर हाम्रो सर्भरमा आउँछ र सबै वडा सचिवहरु व तोकिएको पञ्जिकाधिकारीले त्यसलाई रजिष्ट्रसन गर्ने कामहरु गर्छन् । हामी सन २०२४ सम्म सबै घटना दर्ता विशेष गरी जन्म दर्ता र मृत्युदर्ता पु¥याउँछौं भनेर लागेका छौं । यूएन कन्भिसनमा हामीले साइन गरेको हुनाले त्यही अनुसार अगाडी बढिराखेको अवस्था छ ।

यसैगरी अन्य पनि चुनौतीहरु छन् । जस्तो स्थानीयस्तरमा जनचेतना पनि कम हुने हुँदोरहेछ । त्यसले पनि समयमा दर्ता प्रक्रियाका कामहरुमा ढिलाइ भइरहेको छ । यो पनि अर्काे चुनौती छ । दर्ता प्रक्रिया नगरी नहुने काम हो । तैपनि राज्यबाट उच्च प्राथमिकतामा नपरेर अहिलेमात्रै उच्च प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । जुन लक्ष्य, टार्गेटमा पुग्नुपथ्र्याै अलि पुगेन कि भन्नेचाहिँ छ । तर, अब हामी लक्ष्यमा पुग्ने छौँ । निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।

पञ्जिकरणका फाइदाबारे बताउन सकेमा अलि चाँडो स्थानीयस्तरमा दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी जनचेतना बढाउन सजिलो हुन्थ्यो होला नि !
सबैभन्दा पहिले हामीले यसका लागि लिफ्लेटहरु पनि बनाएका/निकालेका छौं । यसका एपीपीहरु पनि निकालेका छौँ । कुरा के हो भने कुनैपनि व्यक्ति जन्मिएपछि त्यसको पहिलो कानूनी भेटघाट जन्मदर्तामै हुन्छ । यो धर्तीमा बच्चा जन्मेपछि सुरुमा जन्म दर्ता गरिन्छ, तब मात्रै राज्यले उस्लाई चिन्छ । दोस्रो कुरा जब बच्चा बढ्दै जान्छ, उसको बिहे हुन्छ । बिहे भएपछि समयमै बिहे दर्ता गरिदिनुपर्छ । बिहे गरेपछि बसाइसराई हुन खोज्छन् । बसाइसराई हुँदा एक ठाउँको जनसंख्या घट्छ, अर्को ठाउँमा बढ्छ । यसकारण घट्ने र बढ्ने ठाउँको सही समयमा जनसंख्या निर्धारणल हुनुप¥यो ।

तेस्रो, विवाहपश्चात श्रीमान श्रीमतीमा उतारचढाब आउँछ र सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । अदालत जान्छन्, सम्बन्धविच्छेद गर्छन् । सम्बन्धमा दरार आएपछि स्थानीय पालिकाले सम्बन्धविच्छेद दर्ता गरिदिनु पर्छ । यी सबै कामको चाँजोपाँजो स्थानीय तहबाट हुन्छ र अन्त्यमा सबै विवरण हामीकहाँ आउँछ र त्यसलाई यकिन गर्छौँ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि सास्ती भइरहेको देखिन्छ । प्रावधिक कि जनशक्ति अभावले हो ?

संसारमा सबैको आआफ्नै क्षमता हुन्छ । तपाईको क्षमता १ घण्टामा ५ किलोमिटर हिँड्ने छ । हिँड्दै गर्दा अलि बेसी यात्रा गर्दा थप थकान लाग्नु स्वभाविकै हो । त्यस्तै, क्षमताभन्दाबढी मान्छेको लाइन भएपछि परिचय पत्र बनाउन केही ढिलाइ हुनु स्वभाविकै हो । तैपनि हामी मान्छेहरुको चापलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म कार्यालयमा काम गरिरहेका छौँ । अहिले एउटा कोटाको क्षमता झण्डै दोब्बरले बढाएर काम गरिरहेका छौँ ।

यसकारण हाामीले काम नगरेको भन्नै मिल्दैन । अर्काे कुरा के हो भने ठूला शहरहरुमा अलिकति चाप व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो कि ? जस्तो लाग्छ । तर, हामीले यो समस्यालाई व्यवस्थापन नै गरिरहेका छौँ । जस्तै : काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा ८ वटा स्टेशन राखेर काम गरिरहेका छौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ स्टेशनमार्फत काम गरिरहेको छ । महानरगको राष्ट्रिय सभागृहमा राखेर काम भइरहेको छ । यस्तै, अन्य नरगपालिकाहरुमार्फत पनि द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ ।

घरैबाट अनलाइनमार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन पनि सकिन्छ तर, मानिसहरु साइबर नै धाएर पैसा बुझाएर सेवा लिन बाध्य छन् । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

योचाहिँ आममानिसले अनलाइनसम्बन्धी नुबझेर, नजानेर हो । सबै जनाले आफैँ अनलाइनमार्फत परिचय पत्रका लागि एप्लाई गर्न सक्नु हुन्छ । ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटरमार्फत फाराम भर्न सकिन्छ । त्यसका लागि साइबरमै गएर भर्नु पर्छ भन्ने छैन । साइबरमा भर्ने भनेको सेवासम्बन्धी नबुझेर वा प्रणाली थाहा नपाएर हो । त्यसैले साइबरमा जानु भनेको अनावश्यक खर्च गर्नु हो । त्यसलाई कम गर्नु पर्छ । विभागमा सम्पर्क गरेर घरैबाट कम्प्युटरमार्फत वा विभाग नै आउन सकिन्छ ।

तपाई पञ्जिकरण चेतना अभिवृद्धिका लागि थुप्रै जिल्ला पुग्नुभएको छ । त्यहाँ पुग्दा बटुल्नुभएका अनुभव भनिदिनुस् न,

पहिलो कुरा, पञ्जिकरणको विषयमा हामी अब सबै वडामा अनलाइनमार्फत जादैछौँ । अहिलेसम्म अनलाइनमार्फत ६ हजार ३ सय वडामा पुगिसकेका छौँ । अब हामी करिब ४ सय वडामा अनलाइन प्रणालीमार्फत् जोडिँदै छौँ । यसरी पूर्ण रुपमा अनलाइन भएपछि आज नै आजै दर्ता भएको डाटा पनि केन्द्रिय सर्भरमा पनि आजै देखिन्छ । ‘रियल टाइम’मा घटना दर्ता गरिदियो भने ‘रियल टाइम’मा डाटा आउँछ । सन्दर्भमा जोड्न खोजेको हो भने म थुप्रै जिल्ला घुम्दै गर्दा यहिँ प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने देखे । र, अहिले सबै स्थानीय तहमा अनलाइन प्रक्रिया पुर्याइरहेका छौँ ।