करारका कर्मचारीलाई काम गर्न दिन अदालतको आदेश
गाउँपालिकामा आएका जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणको काममा र जनताका समस्याहरु सम्बोधनको काममा खटिनुपर्नेमा सुरुमै करारमा कार्यरत कर्मचारीमाथि खनिए ।
Advertisement 1
बिनाकारण र प्रकृया नपु¥याइकनै कर्मचारीहरुलाई निकाल्ने निर्णयतिर लाग्दा गाउँपालिकाको कामकारबाही प्रभावित हुने त देखिएको छ नै यसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारीहरुलाई हटाउने होडबाजीको गलत नजिर बसाउने खतरा छ । यस खतरालाई रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशको एक आदेशले आशा देखाएको छ ।
आफूहरुलाई कामबाट ननिकाल्न परमादेशको माग गर्दै खजुरा गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत दुई कर्मचारीले दायर गरेका छुट्टाछुटै निवेदनमा अदालतका छुट्टाछुट्टै इजलाशले उनीहरुलाई लागि काम गर्न बञ्चित नगर्नू भन्ने एउटै आशयको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएका छन् ।
Advertisement 2
गाउँपालिकामा २०५९ साल जेठबाट कार्यरत मोहम्मद कुरेश र २०६४ असोजबाट कार्यरत तारा थापाले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै निवेदनमाथि शुक्रबार भएको बहसपछि ‘नियमित रुपमा हाजिर भै कामकाज गर्नबाट बञ्चित नगर्नू, निजलाई पूर्ववत् कामकाज गर्न दिनू’ भन्ने आदेश अदालतले दिएको हो । कुरेशको निवेदन न्यायाधीश बामदेव सुवेदी र थापाको निवेदन न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ्गको एकल इजलाशमा बहस भएको थियो । दुवै निवेदनको पक्षमा अधिवक्ता विकास आचार्यले बहस गरेका थिए ।
दुवै आदेशमा निवेदक कर्मचारी र गाउँपालिकाका दुबै पक्षलाई साउन १८ गते छलफलको लागि झिकाइएको छ । उक्त छलफल पश्चात मात्रै थप आदेश दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ता आचार्यले लामो समयदेखि सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई कुनै प्रकृयाबिना नै हठात् कामबाट हटाउन नमिल्ने भएकोले यस विषयमा अदालतको सुखद आदेश आएको बताए ।
