निजामती सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त हुनु मामुलि हैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव समेत भइ ४ वर्षिय कार्यकालमा कानुनले किटेर दिएको मागपत्र राख्न पाउने त्यसमा सामुहिक सौदावाजी गर्न सक्ने अधिकारको कुनै प्रयोग नै भएन । ट्रेड युनियनलाई जनताले मनपराएको छैन । आफ्नै सदस्यहरुको हितमा समेत काम गरेको नदेखिदा दलहरुको सहयोगी मात्रै भएको भन्ने आरोप छ । यस्ता सवालहरुमा प्रशासनिक संघीयताको संक्रमणकालमा समीक्षा गर्दा सहि टाइमिङ् हुन्छ।अन्यथा मरिच आफ्नै रागले चाउरिएँ जस्तै अन्तरनिहित कारणवाट ट्रेड युनियन सारत विघटनमा जान्छ ।

Advertisement 1

दलियकरणको दारुण अभ्यास
ट्रेड युनियनहहरुको सभा सम्मेलनमा राजनितिक पार्टिका नेताहरु आएन भने कार्जेमा गुरु पुरोहित नै नआएको जस्तो हुन्छ ।

…..तर हुने वेलामा ?

Advertisement 2

क)२०७५ सालमा संघीयतासँगै कर्मचारी समायोजन भयो ।शक्तिशालि भनिएको संगठनको आफ्नै दलको शक्तिशालि सरकार थियो । दुर्भाग्य कहिल्यै नमेटिने घाउ वनाउदै कर्मचारी समायोजन भयो ।
ख)२०७६ सालमा आफ्नै शक्तिशालि दलको सरकार भएको वेवा संघीय निजामती सेवा ऐनको विद्ययक ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खालको ल्याइयो मात्रै हैन असार १६ गते राज्यव्यवस्था समितिवाट पास भएको ऐन जस्ताको त्यस्तै पास हुने हो भने कर्मचारीहरुको हुर्मत हुन्छ ।
ग) २०७८ मा सरकार फेरियो,गठवन्धनको सरकार वन्यो । आफ्नो पार्टिको सभापति तथा प्रधानमन्त्रि र अन्य शिर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न आफ्नो अधिवेशनको थकान मार्न नपाउदै एक ट्रेड युनियनको आफ्नो पार्टिको सरकार भएको वेला सामान्य सुझाव राख्ने अवसर नपाई अघिल्लो सरकारले जारी गर्न खोजेको ऐन नै अज्ञात तरीकाले अध्यदेशवाट जारीहुने वजार हल्लाले होसहवास उडायो। गठवन्धनको निकट ठान्ने अरु ट्रेड युनियनहरु पनि वेखवर रह्यो ।
निश्कर्षमा राजनितिक चेतनाले संमोहित नभइ ट्रेड युनियन आन्दोलन असंभव छ । तर अन्तरविरोधपुर्ण सम्वन्ध आत्मसात नगरि वानसाइटेड लभ जस्तै देखिने दलियकरणको रसातलवाट उठ्न सकेन भने ट्रेड युनियन विघटनको दिशामा जान्छ ।

ट्रेड युनियहरु आफुले संघीयता कार्यान्वयन गरेको खै ?

प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन सेवा ऐनहरुको अभावमा पुरा हुन सकेन भनेर गफ गरिखाने तर आफ्नो संरचनामा चाहि संघीयता कार्यान्वयन नगर्नेरु संघीयतामा धेरै संङ्ख्यामा कर्महरुचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छन् । तर त्यहाँका साथिहरुलाई परम्परागत शैलिमा ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो संरचना र एजेण्डा दुवैमा स्पेस दिन कन्जुस गरेको देखिन्छ । ट्रेड युनियन अधिकार तिनै तहका कर्मचारीहरुलाई वरावरी नहुदा ट्रेड युनियनको औचित्य के हुन्छ ? ट्रेड युनियन सम्वन्धि छाता ऐन मागेर तीनै तहकालाई वरावर ट्रेड युनियन अधिकारको वकालत गर्न कस्ले छेकेको छ ?

सरुवा व्यवस्थित गर्ने कि दलाली गरेर ठालु हुने ?

सरुवा स्वचालित पक्षपात रहित वनाउने कुरामा नातागोता,आफन्तहरुको फाइदामा काम गर्न नसकिने भएकोले हाकिमहरु वेमन्जुर हुन्छन् ।ट्रेड युनयियनकर्मीहरुले पनि हाकिमको हातवाट चुहेको स- सानो सरुवाको भाग पाउने भएकाले सरुवालाई साच्चिकै स्वचालित वनाउदा ठालुपन घट्छ कि भन्ने पिरले सरुवालाई पक्षपात रहित वनाउने कुरामा गफ गर्ने तर कठोर पहल नलिएको हो कि ! सरुवा प्रणालि एकदिनमा विग्रिएको हैन। त्यसैले सच्याउनलाई खास मौका आउनुपर्छ । कर्मचारी समायोजनको वेला मौका थियो शून्यवाट स्वाचालित वनाउने,त्यो मौका गुमिसक्यो ।अव अर्को मौका संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका ऐनहरु जारी भएपछि शून्यवाट शुरुवात गरेर सरुवालाई पक्षपात रहित वनाउने ऐतिहासिक मौका छ ।

साच्चै जनताको मन जित्ने हो ?
अवको दुनियाँमा ट्रेड युनियनको अस्तित्व वचाउन जनताको मन जित्नै पर्छ ।निजामती सेवावाट सेवा प्रवाह हुदा सर्वाधिक गुनासो आउने अड्डाहरु उदाहरणका लागि मालपोत, यातायात कार्यालयहरु, यस्ता कार्यालयहरुमा हुने ढिलासुस्ती,भ्रष्ट्राचारको कारणले समग्र कर्मचारीहरु प्रति जनता नकारात्मक भाव राख्छन् ।यस्ता कार्यालयहरुमा हाकिम देखि सहयोगी कर्मचारीहरु सम्म ट्रेड युनियनकर्मी भनेर चिनिएका व्यक्तिहरुलाई राखेर शून्य भ्रष्टाचार, शिघ्र सेवा, विचौलियाको विस्थापन,विचौलिया हटाउन हेल्प डेस्क वनाइ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई स्वयमसेवक राखेर चलाएर देखाइदिने हो भने जनताको मन जित्न कुन चाहि को वेर लाग्छ र ? चाहिन्छ संकल्प
ट्रेड युनियन औचित्यपुर्ण हुन आफ्ना सदस्यहरुको मन मात्रै जितेर पुग्दैन जनताको मन पनि जित्नुपर्छ भन्ने पर्यावरण छ । तर आफ्नै सदस्यको समेत आखाँ विझाउने वन्दै गएको अवस्थामा ट्रेड युनियनलाई विघटनवाट वचाउने उपाय भनेको सवै हिसावको पुनगठन नै हो ।

(लेखक राई एकीकृत कर्मचारी संगठन नेपालको केन्द्रिय प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ ।)