रसुवाका सांसद मोहन आचार्य र कांग्रेस निकट रमेश शर्माको निर्माण कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सुम्पिन लागिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण दाङले प्रतिस्पर्धाबिनै ठेकेदार सांसद आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र रमेशको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेको हो ।

Advertisement 1

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि खरिद ऐनमा नभएको मापदण्ड कायम गरी ठेक्का गरेको भन्दै अन्य निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । प्राधिकरणले गत फागुन ८ मा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्कामाथि प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम समय सोमबार सकिँदै छ ।

उक्त ठेक्का प्रस्ताव गर्न ‘विदेशी निर्माण व्यवसायीले १० वर्षभित्र ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको ३ अर्ब ७५ करोड बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने’ मापदण्ड तय गरिएको छ । जोइन्ट भेन्चर गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनीले भने १० वर्षमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुईतले बेसमेन्टको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने पनि मापण्डमा उल्लेख छ । यो मापदण्ड नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशी निर्माण कम्पनीसँग संयुक्त ठेक्का लिँदा लागू हुने जनाइएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्र संयुक्त ठेक्का लिए भने १० वर्षमा ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल बनाएको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ ।

Advertisement 2

‘यो पादण्ड कांग्रेस सांसद आचार्य र कांग्रेस निकट निर्माण व्यवसायी शर्माको कम्पनीको भन्दा अरूले पूरा गर्न सक्दैनन्,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिने गरी मिलेमतो गरेर टेन्डर निकालिएको हो । यो सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हो ।’ यी दुई कम्पनीका लागि मात्रै हुने गरी सूचना निकालिएपछि अन्य निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने भएका छन् । र बिनाप्रतिस्पर्धा स्वतस् सांसद आचार्य र ठेकेदार शर्माको कम्पनीले ठेक्का पाउने निश्चित जस्तै छ । यस्तो नियम अहिलेसम्म कुनै पनि टेन्डरमा नभएको प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन आउनुअघि यो ठेक्का गरिएको हो, जति बेला विदेशी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिँदा नेपाली कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चर बनाउनुपर्ने अनिवार्य थिएन । संशोधित नियमावलीले भने १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैले जोइन्ट भेन्चरमा सहभागी हुन दोस्रो पार्टीको वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) लाई मात्र आधार बनाए पुग्नेमा उस्तै प्रकृतिको काम पनि माग गर्नु गलत रहेको सिंहले बताए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै विदेशी र नेपाली बोलपत्रदाताको हकमा फरक–फरक योग्यताको आधार उल्लेख गरिएको प्रावधान सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल देखिएको जनाएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीले दुईवटा सरकारी अस्पताल भवन निर्माण गरेको हुनुपर्ने अनुभव सम्बन्धमा खरिद कार्यालयले निजी क्षेत्रका अस्पताल निर्माण गरेको अनुभव मान्य नहुने हुँदा उक्त प्रावधान खरिद कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल हुने कार्यालयले बताएको छ ।

‘हुँदै नभएको मापदण्ड बनाएर नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोकिएको छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘यो मापदण्ड सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने गरी बनाइएकाले सेटिङमा ठेक्का गरेको बुझिन्छ ।’ शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले जेडआईईसी चाइनिज कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन निर्माण ठेक्का लिएका थिए । ५१० शय्याको उक्त अस्पताल २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा यी कम्पनीले ठेक्का लिएका थिए । २०७४ फागुनमा सुरु भएको काम २०७८ असारमा सकिएको थियो । यही अनुभवका आधारमा दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको हो ।

ठेक्काका विषयमा केही निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यसैले प्राधिकरणले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषय हो भनेर लेखी पठाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले बताए । ‘हाम्रो कार्यालयले कुनै निकायले गरेको गल्ती देखाइदिने हो,’ उनले भने, ‘सच्याउने कुरा सम्बन्धित निकायकै जिम्मेवारीमा पर्छ ।’ त्यहीअनुसार अस्पतालको ठेक्कामा देखिएका गल्ती औंल्याएर पठाइएको उनको भनाइ छ । अदालतले अस्पताल निर्माणको ठेक्कामा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नभएको प्रस्ट्याएपछि ठेक्का प्रक्रिया नरोकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकतामै राखेर ठेक्का गरिएको घिमिरेको दाबी छ । ‘सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का पाउने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यो प्राविधिक काम पनि हो, विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गरिने भएकाले त्यहीअनुसार ठेक्का खुलाइएको हो ।’ योग्य निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने उनले बताए । यसमा कति निर्माण सहभागी छन् भन्नेबारे अहिलेसम्म थाहा नभएको उनको भनाइ छ । १२ सय बेडको प्रादेशिक अस्पताल बनाउन ठेक्का गरिएको हो । सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको घिमिरेले बताए । कान्तिपुरबाट