सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशत्रय सपना मल्ल प्रधान, आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले निवेदकहरुलाई समायोजन ऐन, २०७५ को ब्यवस्था विपरित समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभएकाले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएको भन्दै उनीहरुका रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो।

Advertisement 1

सर्वाेच्चले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई फेरि सङ्घमा फर्काउन नमिल्ने भन्दै उनीहरुको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

आफूहरुलाई गलत तवरले समायोजन गरिएको भन्दै केही कर्मचारीहरु सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए । लामो रस्साकस्सी पछि आज सर्वाेच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

Advertisement 2

सर्वाेच्चको पूर्ण इजलाशले सुनाएको फैसलामा भनिएको छ,संघीयता कार्यान्वयनको विशेष संवैधानिक परिस्थितिको सन्दर्भमा कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भै गएको देखिएको, उनीहरुको हकमा हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै सेवा सम्बन्धी मुख्य कानुन रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरु जारी भै नसकेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी सर्वोच्चले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
यस्का अलवा सर्वाेच्चले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा नीतिगत ,कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रवन्ध मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वाैच्चको आदेशमा कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक काम गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो।
समायोजन फिर्ताको रिट खारेज भएपछि सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न समेत बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।