राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयसँग लिखित जबाफ माग गरेको छ भने माग बमोजिम सूचना उपलव्ध नगराउने अर्काे एक अधिकारीलाई कारवाही गरेको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गर्दा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो सूचना लुकाएपछि सूचना आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

Advertisement 1

अर्थ मन्त्रालयले कानुनी आधार देखाउँदै सूचना दिन नमिल्ने जबाफ फर्काएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चार वटा कानूनी आधार देखाउँदै सूचना गोप्य राख्नुपर्ने दाबी गरेको छ। कानुनी आधार देखाँउदै सूचना नदिए पछि पत्रकार बराल पुनरावलोकनका लागि सूचना आयोग पुगेका थिए ।

सरकारद्वारा गठित कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराई उक्त सूचना लुकाउने निर्णय गरेपछि पत्रकार रविराज बरालले मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै गत कात्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए। सो को चार दिन पछि नै आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरूङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले अर्थ मन्त्रालयसँग साता दिन भित्र लिखित जबाफ माग गरेको हो ।
सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गर्दा अर्थका कर्मचारीहरु तर्कने,झर्कने वा आधा मात्र सूचना दिने गर्दै आएका छन् । यस अघि इकर्मचारी डटकमले अर्थमा प्रयोग भइरहेका सवारी र तिनको मर्मत,सम्भार,इन्धनमा हुने मासिक र बार्षिक खर्चको पूर्ण विवरण माग गर्दा झारा टराई सूचना उपलव्ध गराइएको थियो ।

Advertisement 2

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ४ मा सूचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ऐनको दफा २७ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा ३ संग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रुपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
उता सूचना उपलब्ध नगरापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडा कारवाहीमा परेका छन् । झापा जिल्ला, बाह्रदशी गाउँपालिका–६, हाल काठमाडौँ निवासी बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा प्रमुख डा खतिवडा र सूचना अधिकारीसमक्ष आफूसँग सरोकार भएको सूचनाको माग गर्दा खतिवडाले सूचना उपलब्ध नगराएपछि उनीविरुद्ध सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन परेको थियो । सूचना माग कर्ताको पुनरावेदन साथै संलग्न कागजात, विपक्षीबाट प्राप्त लिखित जवाफ तथा यस आयोगबाट भएका पटकपटकका आदेशकोसमेत बेवास्ता गरेपछि उनलाई १५ हजार जरिवाना तिराइएको सूचना आयोगले जनाएको छ ।