उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्दै जाने,उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन हुने
नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा अनलाइनबाटै
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा
नयाँ गाडी नकिन्ने, नयाँ भवन पनि नबनाउने
सवारी सुविधा पाउनेले अब इन्धनबापतको एकमुष्ट रकम पाउने
सरकारी निकायमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने
प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज
२० सरकारी संस्थान खारेज
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषण (लाइभ)
कर्मचारीको तलब नबढ्ने,महंगी भत्तालाई निरन्तरता

