विचार

दाङका पालिकाको बेरुजु १ अर्ब ५ करोड

अन्योलमा स्थानीय सरकारी सेवा व्यवस्थापन

प्रशासनको एक्सन पछि यातायात व्यवसायीले घटाए सार्वजनिक यातायातको भाडादर

स्थायी कर्मचारी “जोकरफाल्तु” हुने,करारका कर्मचारीको उल्टो हैकम चल्ने !

तनाव व्यवस्थापनका केही उपायहरु

प्रजातन्त्रको अनुभूति जनतालाई कहिले होला ?

दुर्गम भएकाले कर्मचारी आउँदैनन्

अब स्थानीय र प्रदेशमा सेवा गरेपछि मात्रै बढुवा
महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटहरु

लोक सेवा आयोग

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालय

रक्षा मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहरी विकास मन्त्रालय

श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

खानेपानी मन्त्रालय

सर्वोच्च अदालत

निर्वाचन आयोग

सुदूर पश्चिम प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

बागमती प्रदेश

मधेश प्रदेश

कोशी प्रदेश