कुलमानविरुद्धको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेज मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा परेको हो ।
Advertisement 1
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको शाक्यको जिकिर छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
उनले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा निवेदक हितेन्द्र देव शाक्यको माघ २६ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको र साउन २५ को नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्ति सम्बन्धी सक्कल फाइल, विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा साउन २५ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को नियुक्ति गर्ने निर्णय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८६९ औं बैठकको निर्णय र PERFORMANCE AGREEMENT FOR MANAGING DIRECTOR, 2077 मा रिट निवेदक हितेन्द्र देव शाक्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाई नियमानुसार पेश गर्नू ।’
Advertisement 2
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन्।
रिटमा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको शाक्यको दाबी छ। ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।’
