प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आउँदो साताको सुरुमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् ।

Advertisement 1

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्दा चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका देउवाले आउँदो साता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलको कोटामा पर्ने बाहेकका मन्त्रीहरु समेटी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका हुन् ।

‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले तत्काल मन्त्रीको नाम नपठाउने जानकारी दिएको छ । यसकारण नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको कोटामा पर्ने मन्त्रीहरु समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागिएको हो’, देउवा निकट स्रोतले बतायो ।

Advertisement 2

आउँदो साता देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि पूर्णत भने नपाउने भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट मन्त्री बन्ने ६ जनाको नाम दिन माधव नेपाल तयार नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने भएको हो ।

मन्त्री बन्नेहरुको नाम छनौट गर्न केही समय लाग्ने र पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले अन्य दललाई समेटर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवालाई अनुरोध गरेको स्रोतले बतायो ।

भागबन्डामा अर्को लफडा

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेपाल (एकीकृत समाजवादी) समूह र जनमोर्चा छन् । जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । नेपाल समूहले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ तर प्रमुख दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर विवाद छ । जसपा अध्यक्ष यादव दलहरूबीच भागबन्डा मिल्न बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको स्विकार्छन् । ‘भागबन्डाको विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको हुँदा समय लागेको हो,’ उनले भने । यादव पक्षले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ८ जनाको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अब २० मन्त्री बनाउन बाँकी छ । कांग्रेसले १० (हाल नियुक्त दुईसहित), माओवादीले ८(हाल नियुक्त दुईसहित) दाबी गरेका छन् । नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुँदा कम्तीमा ६ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइमा पार्टीहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु अर्को कारण मानिएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाए । खाँण र कार्की देउवानिकट हुन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि छुट्टै अस्तित्वमा छ । त्यसकारण देउवाले पार्टीभित्रै आफ्नो र इतर समूहलाई चित्त बुझाउने अर्को चुनौती छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि पार्टीभित्र औपचारिक निर्णयबिनै अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाललाई पठाएका छन् । स्थायी कमिटीमा औपचारिक निर्णयबिनै मन्त्री पठाएको भन्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा श्रेष्ठ पक्षलाई पनि समेट्नुपर्नेछ ।

माओवादीभित्रको लफडाबारे अध्यक्ष दाहाल आफैंले सार्वजनिक गरेका छन् । ‘म मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेको हूलभित्रबाट आएको छु । आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने ! हाम्रा सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ,’ शनिबार पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘हामीले पाउने बढीमा ७ जना हो । यहाँ मन्त्री नपाए नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ । ठूलै नियुक्ति पायो भने ठीक छ, पाएन भने नेतृत्व बदमासै हो भन्न बेरै लगाउँदैनन् । चार पाँच दिनदेखि म मानसिक तनावभित्र छु ।’ निश्चित मापदण्डका आधारमा संस्थागत निर्णय गरेर मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने स्थायी कमिटीका अरू सदस्यहरूको पनि मत छ । जसपामा सरकारमा जाँदा यादवकै नेतृत्वमा जाने वा वैकल्पिक पात्रलाई पठाउने भन्ने विवाद छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह छाडेर आएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि जसपालाई छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्न नसकेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरू बताउँछन् । मन्त्रीहरूबीचको काममा तालमेल मिलाउन र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने गरिन्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार स्वाभाविक देखिने भन्दै गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू यसको तयारीमा जुटेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा काम गरिरहेको छ ।