सरकारले दोश्रो पटक निजामती कर्मचारीहरूको निर्वाचन स्थगित गरिदिएको छ । यसअघि, असोज २४ मा तय भएको निर्वाचन २७ मंसिरका लागि सारिएको थियो ।
कर्मचारीहरुको चुनावकोलागि सरकारले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि खोलेको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदाता नामावली समेत संकलन गरीसकेको छ । सबै तयारी पूरा भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनाएको अबस्था छ ।
बुधबारमात्र मतदाता नामावली प्रकाशन भएको थियो । सोही साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरना कहरका कारण देखाउँदै २७ गतेका लागि तय भएको चुनाव पनि स्थगन गरिएको छ ।
नेकपाको अहिले टाउकोमा मात्र होइन तलैसम्म समस्या छ । टाउकाहरुबीच एकीकरण त भयो तर मन मिल्न सकेको अबस्था छैन् । त्यसमाथि अन्य भातृसंगठनहरुको एकीकरण भइसक्दा समेत कर्मचारीहरुका दुई संगठनबीच एकीकरण हुन सकेको छैन् । अझैं पनि पूर्व माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र तत्कालिन एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठन अलग अलग अस्तित्वमा छन् । केन्द्रमा नेकपाभित्र देखिएको विवादको कर्मचारी संगठनमा सोझै प्रभाव परेको छ ।
तत्कालिन माओवादी र एमाले निकट कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय र जिल्ला तहका नेताहरु अहिले करिब करिब पानी बाराबारको स्थितिमा पुगको छन् । दुवै संगठनका कार्यालय पनि अलग अलग देखिन्छन् ।
अझैं अहिले त नेकपामा प्रचण्ड गुट र ओली गुटबीचको लफडा टड्कारो छ । त्यसको असर कर्मचारी संगठनको निर्वाचनमा नपर्ने कुरै भएन् ।
यही लफडाका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट दुई कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन पराजीत हुने डरले सरकारले चुनाव स्थगन गरेको आरोप लाग्न थालेका छ । यसरी आरोप लगाउँदैछन् नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल ।

Advertisement 1

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गत १९ जेठमा नै हुनुपर्ने थियो । तर कोरोना कहर र लकडाउनको बाहनामा मिति सारेर २४ असोजका लागि तय भएको थियो ।
७७ जिल्ला र मन्त्रालय र विभागका लागि गरी ३० निर्वाचन अधिकृत कार्यालय खोलेर मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेको अबस्थामा निर्वाचन स्थगन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।
कर्मचारीको चुनावमा ४५ हजार छ सय १३ जना मतदाता छन् । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौड्यालका अनुसार १०७ वटै निर्वाचन कार्यालयबाट प्राप्त मतदाता नामावली रूजु गरी वेवसाइटमा राखिसकिएको छ । कर्मचारीहरुले भने उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चुनाव गर्न दिनु तर कर्मचारीको चुनाव रोकिनुको पछि केही स्वार्थ रहेको सुनाउँछन् ।