निराशै निराशाको बीचमा एउटा आशलाग्दो खबर छ, सरकारले एउटै बैंकलाई कमिशनबापत वार्षिक रुपमा दिँदै आएको ५५ करोड रुपैयाँ जोगियो ।
देशका निजामती, प्रहरी, जङ्गी र शिक्षकतर्फ गरी दुई लाख ७६ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारीले बुझ्ने निवृत्तिभरण (पेन्सन) रकम ती कर्मचारीलाई दिएबापत राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पाउँदै आएको ५५ करोड रुपैयाँ कटौतीमा परेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हालै विद्युतीय कोष हस्तान्तरण (ट्रेजरी) मार्फत पेन्सनरलाई रकम दिन थालेपछि बाणिज्य बैंकले खाइपाई आएको कमिशन कटौती भएको हो । नत्र, सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको रकम पनि सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा सीधै जाने गरेको थियो । वर्षमा ५५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीले पाउँदै आएका छन् । बैंकमार्फत भुक्तानी पाउँदा केही दिनदेखि हप्तासम्म ढिला हुने गरेको थियो । तर, विद्युतीय कोष हस्तान्तरण (ट्रेजरी) बाट पठाइँदा सम्बन्धित पेन्सनरको खातामा महिना मर्नासाथ रकम जम्मा हुने भएको हो ।
अब महालेखाले सामाजिक सुरक्षा कोषका हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

Advertisement 1

तर, त्यसमा रहेका जटिलता कसरी हल गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निश्कर्ष निस्किएको छैन । वृद्ध तथा विधवा भत्ता पाउनेमध्ये सबैको बैंक खाता भए, नभएको अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्योभन्दा जटिल छ – उनीहरुको मृत्यु भएमा सूचना पाउने संयन्त्र वा विधि के हुनसक्छ ? नत्र, मान्छे मरिसकेको हुने, भत्ता गएको गयै हुने । अहिले देशभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २७ लाख ५६ हजार ४ सय ५५ छ । एक वर्षअघिको आँकडाअनुसार ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १२ लाख हाराहारी छ भने विधवा तथा एकल महिलाको संख्या ८ लाख करिव छ । कर्णाली तथा लोपोन्मुख, अशक्त र बालबालिकाको संख्या ६ लाखभन्दा बढी छ । सरकारले अहिले ७० वर्ष पूरा भएका बृद्धवृद्धालाई चार हजार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र एक हजार उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले विधवा, एकल महिला, पूर्ण अपांगता, अति अशक्त÷अपांग र पाँच वर्ष उमेर ननाघेका देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकालाई पनि मासिक भत्ता दिने गरेको छ । यीमध्ये सबै बैंकको पहुँचमा नहुने कारण कतिपय स्थानीय तहले घरघरमा नगदै रकम दिने गरेका छन् । त्यसो गरिँदा लक्ष्यित वर्गका नाममा सञ्चित रकममाथि घोटालाका घटना समय–समयमा आइरहन्छन् ।

Advertisement 2