सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । जसमध्ये एक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी पनि छन्। जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। जसमध्य पहाडी लगायतका नेताहरुलाई २७ गते मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।

Advertisement 1

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अरु १९ मन्त्रीझैं सामान्य प्रशासनमन्त्री पहाडीको मन्त्री पद गुमेको हो। १३ दिन अघि मात्र मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। यो अवधिमा उनले खासै काम भने गर्न पाएनन्।