कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि डेढ महीनादेखि काठमाडौंमा उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा फेरि थपिने भएको छ। यसबारे निर्णय गर्न केहीबेर पछि उपत्याकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बस्दै छ ।
सरकारले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै स्मार्ट लकडाउन गर्ने बताइरहेको भए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सिडिओहरु नै अलमलमा परेका छन् । स्मार्ट लकडाउन गरिने भनिएको छ,तर स्मार्ट लकडाउनबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुनै बेखबर छन् । उपत्यकका सिडिओहरुले आफूहरुलाई स्मार्ट लकडाउन केही निर्देशन नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले स्मार्ट लकडाउनबारे थाहा छैन तर भोलिबाट पुनः निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारीमा जुटेको बताए । अझै एक सता देखि १० दिनसम्म निषेधाज्ञा थप्ने तयारी चल्दैछ ।
गत बुधबार बसेको कोभिड–१९ व्यवस्थापन निर्देशक समिति (सीसीएमसी) को बैठकले स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संक्रमणको जोखिम रोक्ने रणनीति अवलम्बन गरेर अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको भए पनि सीसीएमसीबाट केही निर्देशन हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु स्मार्ट लकडाउनबारे अलमलमा परेका हुन् । यद्यपि अब थपिने निषेधाज्ञा चाँहि अझ खुकुलो हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

Advertisement 1

उपत्यकामा गत १६ वैशाखबाट निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो । पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा ७ असारमा सकिँदै छ। ८ असारबाट फेरि निषेधाज्ञा थप्न अहिले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बस्न लागेको हो।  गृह मन्त्रालयका अनुसार, आइतबार बिहानसम्म ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। २५ जिल्लामा ७ असारमा सकिँदै छ।

यता सरकारी कार्यालयबाट पनि सेवा प्रारम्भ हुने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा र तल्लो तहकालाई आवश्यकताअनुसार कार्यालय आउन निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement 2

कोरोनाको दोश्रो लहर शुरु भएसँगै गत वैशाख १६ देखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा शुरु भएको थियो । सो सँगै अधिकांश कर्मचारीलाई वर्क फर्म होम अर्थात घरबाटै काम गर्न भनिएको थियो । कार्यालय खुले पनि २५ प्रतिशत अर्थात कूल कर्मचारीमध्ये एक चौथाई कर्मचारीमात्र बोलाएर आलोपालोमा काम गर्दै आएकोमा अब भने उपसचिव तहसम्मको कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा कार्यालय आउन भनिएको हो ।

असार महिना आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना भएको कारण भुक्तानी दिने,राजश्व उठाउने जस्ता कामको चाप हुने हुँदा उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।