प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको साँचो हातमा लिएका ३ बर्ष ३ महिना पूरा भएको छ ।
स्थायी सरकार भनिएको प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेट सबैभन्दा बढी अस्थिर देखियो । यो अवधिमा १८ औं पटक क्याविनेट हेरफेर भयो । ६७ अनुहार फेरिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमात्र ४ जना परिवर्तन भइसकेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त भए । सोही समयदेखि अघि बढेको कर्मचारीहरुको मूल कानुन अझैं अलपत्र छ । पण्डितको बर्हिगमन पछि हृदयेश त्रिपाठीलाई सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाइयो । उनी पनि लामो समय टिकेनन् । उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगिएपछि त्यहाँ ल्याइयो गणेश ठगुन्ना । उनलाई हटाएर अहिले गणेश पहाडीलाई मन्त्री बनाइएको छ । यही अवधिमा ५ सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । दिनेश थपलिया अवकाशको केही अघि निर्वाचन आयोग पुगेपछि सुरेश अधिकारीले केही समय निमित्त सचिव चलाए,सूर्य गौतम,यादव कोइराला हुँदै अहिले एकनारायण अर्याल सचिव छन् त्यहाँ तर ४ मन्त्री ५ सचिव परिवर्तन हुँदा समेत कर्मचारीहरुको मूल कानुन अलपत्र परेको छ । मुलुकको कर्मचारी संयन्त्र हाँक्ने मूल कानून संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा हजारौँ कर्मचारीको भविष्य अन्धकारमा परेको छ । लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा अड्किएको निजामती सेवा विधयेक पारित हुने अवस्थामा पुगेकै बेला संसद विघटन भएपछि ऐन बन्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारी गरेको सरकार त्यसबाट एकाएक पछि हटेको थियो । एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर विवादमा फसेको सरकारले अति जरुरी निजामती सेवा सेवासम्बन्धी अध्यादेश भने ल्याउने हिम्मत गरेको छैन । ऐनको अभावमा समायोजन हुन नसक्दा ७० हजार निजामती कर्मचारीको भविष्य अन्धकारमा परेको निजामती कर्मचारी संगठनका एक नेताले बताए ।
आफ्नो सत्ता जोगाउन विवादित अध्यादेश ल्याउनसक्ने सरकार हजारौँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भविष्य जोडिएको निजामती सेवा ऐनप्रति भने उदासिन बनेको छ ।

Advertisement 1

आफ्नो सत्ता जोगाउन विवादित अध्यादेश ल्याउनसक्ने सरकार हजारौँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भविष्य जोडिएको निजामती सेवा ऐनप्रति भने उदासिन बनेको छ । विवादका बीच दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश,नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश,गुठीलगायतका बिधेयक र अध्यादेशहरु ल्याएको सरकार मुलुकको स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी प्रशासनप्रति भने संवेदनशील बन्न नसकेको कर्मचारी नेताहरु बताउँछन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । जसका कारण कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ‘देशभर ७० हजार निजामती कर्मचारी छन् । समायोजन भएर गएकाहरुको के हुने हो थाहा छैन । कहाँ सरुवा हुने हो,कहिले बढुवा हुने पत्तो छैन । ल्याउनुपर्ने अध्यादेश त यो हो तर सरकारको ध्यान अन्यत्रै छ’,एक कर्मचारी नेताले भने ।

Advertisement 2

कर्मचारीको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण अध्यादेश नल्याइएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘सरकारका लागि कर्मचारी भनेको चढेर हिँड्ने घोडाजस्तै भएको छ ।’

संविधानमा संसद नचलेका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १४४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ