सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सहायता, बिचौलियालाई निरुत्साहित गरिने
काठमाडौं। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीलाई अब निवेदन लेख्नेदेखि फारम भर्ने र आवश्यक कागजात मिलाउनेसम्म प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ। सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
Advertisement 1
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ मा सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी निकायमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत भइसकेको छ। मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा बाह्य व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
Advertisement 2
सरकारी कार्यालयको परिसर वा आसपास बसेर शुल्क लिएर वा नलिएर सेवाग्राहीको निवेदन लेखिदिने, फारम भरिदिने, कागजात मिलाइदिने तथा सेवा प्राप्त गराइदिने नाममा मध्यस्थता गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले सरकारी सेवा लिन आउने सर्वसाधारणलाई कार्यालयमै आवश्यक जानकारी तथा सहायता उपलब्ध गराउने र बिचौलियामाथिको निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
Advertisement 3
सरकारले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्दै सेवाग्राहीले आफूले पाउने सेवा, आवश्यक कागजात र अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे सहज रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजेको हो।
नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने निवेदन तथा फारमको ढाँचा उपलब्ध गराउने, प्रक्रिया बुझाउने र सेवा प्राप्तिका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेछ।
यसबाट सरकारी सेवा प्राप्त गर्न बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता घट्ने, सेवाग्राहीको समय तथा खर्च बचत हुने र सेवा प्रवाह थप पारदर्शी हुने सरकारको अपेक्षा छ।
