सार्वजनिक निर्माणमा बिल डिस्काउण्टिङ: एक प्रस्थानविन्दु
भूमिका
आधुनिक अर्थतन्त्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको मेरुदण्ड मानिन्छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि समयमै पूर्वाधार निर्माण हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता मात्र नभई आर्थिक गतिशीलताको आधार पनि हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको निर्माण क्षेत्र ‘भुक्तानीको संकट’ र ‘नगद प्रवाह (Cash Flow) को अभाव’ का कारण अत्यन्तै शिथिल बनेको छ। काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको अर्बै रुपैयाँ भुक्तानी सरकारी ढुकुटीबाट समयमै निकासा हुन नसक्दा एकातिर निर्माण व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर विकासका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्।
Advertisement 1
यही गम्भीर वित्तीय खाडललाई पुर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा सफल अभ्यासमा रहेको ‘बिल डिस्काउन्टिङ’ (Bill Discounting) को अवधारणा नेपालमा अहिले निकै चर्चामा आएको छ। बिल डिस्काउन्टिङ यस्तो वित्तीय औजार हो, जसले निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक निकायबाट पाउनुपर्ने प्रमाणित भुक्तानी बिललाई बैंकमा ‘धितो’ वा ‘सम्पत्ति’ सरह राखेर तत्कालै नगद प्राप्त गर्ने सुविधा प्रदान गर्दछ।नेपाल राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन अनुसार बिल डिस्काउन्टीङलाई ‘फण्ड बेस्ड’ (Fund-Based) अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ। साथै सरकारी निकाय (Government-backed) बाट स्वीकृत बिलहरू सुरक्षित मानिने हुनाले बैंकहरूले यस्तो कर्जामा तुलनात्मक रूपमा सजिलै लगानी गर्न पाउने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता दिएको छ।तर सार्वजनिक खरिदको पछिल्लो संशोधनमा यो कुरा पर्न सकेको छैन अव हुने नितिगत सुधारमा यसलार्इ समावेश गरेर जानुपर्ने देखिएको छ ।
प्रस्तुत लेखमा बिल डिस्काउन्टिङको आधारभूत अवधारणा, यसका विश्वव्यापी सफल अभ्यासहरू र नेपालको विद्यमान खरिद प्रक्रिया तथा बैंकिङ प्रणालीमा यसले खेल्न सक्ने रूपान्तरणकारी भूमिकाका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
Advertisement 2
अवधारणा
बिल डिस्काउन्टिङ (Bill Discounting) एउटा यस्तो वित्तीय व्यवस्था हो जसले निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई काम सम्पन्न गरिसकेपछि सरकारबाट भुक्तानी प्राप्त हुनु अगावै बैंकमार्फत नगद प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ।सरल भाषामा जब कुनै निर्माण व्यवसायीले विकास आयोजनाको एउटा चरण पूरा गर्छ, उसले सरकारी कार्यालयबाट ‘पेमेन्ट बिल’ (प्रमाणित बिल) प्राप्त गर्छ।सरकारबाट पैसा आउन महिनौँ लाग्न सक्छ। यस्तो बेला निर्माण व्यवसायीले त्यो बिल बैंकमा लैजान्छ। बैंकले केही निश्चित शुल्क वा ब्याज काटेर उक्त बिलको पैसा (करिब ८०-९० प्रतिशत) निर्माण व्यवसायीलाई तुरुन्तै दिन्छ।पछि जब सरकारले ठेक्काको पैसा निकासा गर्छ, त्यो सिधै बैंकको खातामा जान्छ र बैंकले आफ्नो रकम असुल गर्छ।
Advertisement 3
यसका मुख्य फाइदाहरू:
- नगद प्रवाह (Cash Flow): निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पैसा पर्खिरहनु पर्दैन। उसले बैंकबाट तुरुन्तै पैसा पाएर अर्को काम सुरु गर्न वा मजदुर र सामग्रीको भुक्तानी गर्न सक्छ।
- आयोजनामा गति: पुँजीको अभावमा ठेक्का अलपत्र पर्ने (रुग्ण हुने) समस्या हट्छ र विकास निर्माणको काम रोकिँदैन।
- बैंकको सुरक्षा: बैंकका लागि पनि यो सुरक्षित लगानी हो किनभने यसको ग्यारेन्टी सरकारी भुक्तानीले दिएको हुन्छ।
प्रक्रिया
‘बिल डिस्काउन्टिङ’ सुविधा प्रयोग गर्न निर्माण व्यवसायीले केही कानुनी र प्रक्रियागत सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सुविधा मुख्य रूपमा बैंक र सरकारी निकायबीचको समन्वयमा आधारित हुन्छ।
यसको सामान्य सर्तहरू र प्रक्रिया निम्नानुसार रहनसक्नेछन्:
१. निर्माण व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने मुख्य सर्तहरू:
- प्रमाणित बिल (Approved Invoice): निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय (Project Office) बाट बिल प्रमाणित भएको हुनुपर्छ।
- बैंकसँगको सम्झौता: निर्माण व्यवसायीको उक्त बैंकमा चल्ती खाता हुनुपर्छ र बैंकसँग बिल डिस्काउन्टिङ सम्बन्धी सीमा (Limit) स्वीकृत भएको हुनुपर्छ।
- त्रिपक्षीय समझदारी (Optional but Preferred): कतिपय अवस्थामा बैंक, निर्माण व्यवसायी र सरकारी कार्यालयबीच “भुक्तानी सिधै बैंकमा जाने” गरी समझदारी हुनुपर्छ।
- राम्रो ट्र्याक रेकर्ड: निर्माण व्यवसायीको कर्जा सूचना केन्द्र (CIB) मा खराब रेकर्ड हुनु हुँदैन र यसअघिका आयोजनाहरूमा भुक्तानीको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ।
२. बैंकको प्रक्रिया (Step-by-Step):
१. बिल पेश गर्ने: निर्माण व्यवसायीले सरकारी कार्यालयबाट प्रमाणित भएको सक्कल बिल र भुक्तानीको आदेश बैंकमा पेश गर्छ।
२. कागजात प्रमाणीकरण: बैंकले उक्त बिलको आधिकारिकता जाँच गर्छ र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरी भुक्तानी हुने निश्चित गर्छ।
३. डिस्काउन्ट रेट निर्धारण: बैंकले बिलको कुल रकमबाट केही निश्चित प्रतिशत (Discount Rate/Interest/Commission) कटाएर बाँकी रकम निर्माण व्यवसायीको खातामा तुरुन्तै जम्मा गरिदिन्छ। सामान्यतया ८०% देखि ९०% सम्म रकम तुरुन्तै उपलब्ध गराइन्छ।
४. सरकारी भुक्तानी: पछि जब सरकारले उक्त बिलको पैसा निकासा गर्छ, त्यो रकम सिधै बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ।
५. खाता फर्छ्यौट: सरकारबाट पुरै पैसा आएपछि बैंकले आफ्नो बाँकी रहेको रकम (Marginal Amount) निर्माण व्यवसायीलाई फिर्ता गर्छ र कारोबार बन्द हुन्छ।
यसका विश्वव्यापी सफल अभ्यासहरू
विश्वभरका विभिन्न मुलुकहरूले निर्माण र आपूर्ति क्षेत्रमा हुने भुक्तानीको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न बिल डिस्काउन्टिङ (जसलाई कतिपय देशमा Reverse Factoring वा Supply Chain Finance पनि भनिन्छ) लाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन्। यसका प्रमुख विश्वव्यापी अभ्यासहरू यस प्रकार छन्:
- भारत (TReDS प्रणाली): भारतले साना तथा मझौला व्यवसायी (MSMEs) का लागि TReDS (Trade Receivables Discounting System) नामक अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालन गरेको छ। यसमा सरकारी निकायले स्वीकृत गरेको बिललाई धेरै बैंकहरू बीच लिलामी (Auction) गराइन्छ र व्यवसायीले सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकबाट तत्काल भुक्तानी पाउँछन्।
- मेक्सिको (Nafin प्लेटफर्म): मेक्सिकोको विकास बैंक ‘Nafin’ ले सरकारी ठेक्काका लागि विकास गरेको अनलाइन प्लेटफर्म विश्वमै एक नमुना मानिन्छ। यस प्रणालीमा बिल स्वीकृत भएको केही घण्टाभित्रै व्यवसायीले आफ्नो बैंक खातामा ९५% सम्म भुक्तानी प्राप्त गर्छन्।
- दक्षिण कोरिया (KONEPS): कोरियाको ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली KONEPS ले खरिद प्रक्रिया र भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। त्यहाँका बैंकहरूले सरकारी प्रणालीमा प्रमाणित भएको बिलका आधारमा कुनै अतिरिक्त धितो विना नै व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा तत्काल नगद उपलब्ध गराउँछन्।
- बेलायत र युरोप: बेलायतमा “fairy Payment Code” मार्फत ठूला सार्वजनिक आयोजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा बिल डिस्काउन्टिङ सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ। यसले गर्दा साना उप-ठेकेदारहरू (Sub-contractors) ले पनि मुख्य ठेकेदार वा सरकारको भुक्तानी नपर्खी बैंकबाट पैसा पाउँछन्।
- भुटानको हालैको अभ्यास: नेपालको छिमेकी मुलुक भुटानले पनि हालै सरकारी ठेक्काहरूमा व्यवसायीको तरलता अभाव टार्न बैंकहरूसँगको समन्वयमा बिल डिस्काउन्टिङ सम्बन्धी विशेष SOP (Standard Operating Procedure) लागू गरेको छ।
उल्लेखित अभ्यासहरु मध्ये यस लेखमा भुटान र बेलायतले अंगिकार गरेका फरक दुई मुख्य अभ्यासलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
भुटानको अभ्यास
भुटानको अर्थ मन्त्रालय (Ministry of Finance) ले वित्तीय संस्थाहरूको संघ (FIAB) सँगको सहकार्यमा जनवरी २०२५ देखि सरकारी ठेक्काहरूमा बिल डिस्काउन्टिङ (Bill Discounting) सुविधा लागू गर्न एक विशेष Standard Operating Procedure (SOP) जारी गरेको छ।
भुटानको यस SOP मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम छन्:
- भुक्तानीको सुनिश्चितता: यदि सरकारी निकायले तोकिएको समय सीमाभित्र निर्माण व्यवसायीको अन्तिम बिल भुक्तानी गर्न सकेन भने, व्यवसायीले उक्त प्रमाणित बिल बैंकमा पेश गरी तत्काल नगद प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
- त्रि-पक्षीय सहकार्य: यस SOP ले निर्माण व्यवसायी (Drawer), बैंक (Financial Institution) र सार्वजनिक निकाय (Procuring Agency) बीचको समन्वयलाई स्पष्ट पारेको छ।
- प्रक्रियागत चरणहरू (Process Flow):
- व्यवसायीले काम सम्पन्न गरी सार्वजनिक निकायमा बिल पेश गर्ने।
- सार्वजनिक निकायले उक्त बिलको प्रमाणीकरण (Verification) गर्ने।
- व्यवसायीले बैंकमा डिस्काउन्टिङका लागि आवेदन दिने र बैंकले स्वीकृत बिलको आधारमा रकम उपलब्ध गराउने।
- पछि सरकारी निकायले उक्त बिलको रकम सीधै बैंकलाई भुक्तानी गरिदिने।
- डिजिटल एकीकरण: भुटानको सरकारी भुक्तानी प्रणाली e-PEMS मार्फत बैंक र सरकारी निकायबीच कारोबारको मिलान (Settlement) गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- ब्याज र शुल्क: बैंकले बिल डिस्काउन्ट गर्दा निश्चित समयको ब्याज कट्टी गरी बाँकी रकम व्यवसायीलाई दिन्छ। यदि सरकारी निकायले तोकिएको समयभन्दा अगावै भुक्तानी गरेमा बाँकी अवधिको ब्याज व्यवसायीलाई फिर्ता गरिने प्रावधान समेत छ।
बेलायतको अभ्यास
बेलायत (UK) मा fairy Payment Code (FPC) आफैँमा बिल डिस्काउन्टिङ संयन्त्र नभए पनि यसले बिल डिस्काउन्टिङका लागि आवश्यक “बाध्यात्मक वातावरण” सिर्जना गरेको छ। विशेष गरी ठूला सार्वजनिक आयोजनाहरूमा भुक्तानीको चक्रलाई छिटो बनाउन यसले निम्न अनुसार काम गर्छ:
- भुक्तानीमा ९५% भुक्तानीको नियम:
PPC अन्तर्गत हस्ताक्षर गर्ने ठूला कम्पनी वा सरकारी निकायहरूले आफ्ना आपूर्तिकर्ता र साना व्यवसायीहरूलाई ३० देखि ६० दिनभित्र ९५ प्रतिशत भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने कानुनी र नैतिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
२. अनिवार्य बिल डिस्काउन्टिङ (Supply Chain Finance):
बेलायतका ठूला सार्वजनिक आयोजनाहरू (जस्तै: रेलमार्ग वा सडक निर्माण) मा मुख्य ठेकेदार (Tier 1 Contractor) ले साना उप-ठेकेदार (Sub-contractors) लाई भुक्तानी दिन ढिला नहोस् भनेर बैंकहरूसँग मिलेर Supply Chain Finance वा बिल डिस्काउन्टिङ सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
- यसमा सानो ठेकेदारले मुख्य ठेकेदारबाट पैसा आउनुअघि नै बैंकबाट आफ्नो बिल भुक्तानी लिन सक्छ।
- यसको ब्याजदर मुख्य ठेकेदारको “क्रेडिट रेटिङ” को आधारमा तय हुने हुनाले साना व्यवसायीले सस्तोमा ऋण पाउँछन्।
३. डिजिटल प्रमाणीकरण:
बेलायतमा “ई-इनभ्वाइसिङ” प्रणाली मार्फत बिल पेश हुने बित्तिकै बैंकले त्यसको आधिकारिकता जाँच्न सक्छ। यसले गर्दा व्यवसायीले २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै बैंकबाट नगद पाउन सक्छन्।
४. पारदर्शिता र दण्ड:
यदि कुनै ठूलो कम्पनी वा सरकारी निकायले समयमा भुक्तानी गरेन वा बिल डिस्काउन्टिङको सुविधामा सहजीकरण गरेन भने, उनीहरूलाई सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक लगाइने वा कालोसूचीमा राख्न सकिने कडा व्यवस्था छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको माग
यो व्यवस्था लागू गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरूले यसलाई लामो समयदेखि छाता माहासंघ मार्फत “भुक्तानी अभाव” को समस्या समाधान गर्ने विश्वासले माग गरिरहेका छन्।यसका मुख्य तर्कहरु यस प्रकार छन्:
- तरलता अभावबाट मुक्ति: व्यवसायीहरूले सरकारबाट अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा मजदुर र सामग्री आपूर्तिकर्तालाई पैसा तिर्न सकेका थिएनन्। बिल डिस्काउन्टिङले बैंकबाट तुरुन्तै पैसा पाउने बाटो खोलेपछि उनीहरूले राहतको महसुस हुन जाने,
- रुग्ण आयोजनामा सुधारको आशा: पुँजी अभावकै कारण धेरै ठेक्काहरू ‘रुग्ण’ (अलपत्र) परेका थिए। अब पैसाको चक्र (Money Cycle) नरोकिने भएपछि आयोजनाहरूले गति लिनेमा व्यवसायीहरू आशावादी हुने,
- बैंकको ब्याजदरमा चिन्ता: कतिपय व्यवसायीहरूले भने बिल डिस्काउन्टिङ गर्दा बैंकले काट्ने ब्याज वा सेवा शुल्कबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। सरकारको ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीले बैंकलाई थप ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसले नाफा घटाउने उनीहरूको गुनासो समेत रहेको,
- प्रशासनिक झन्झटको डर: ऐनमा व्यवस्था भए पनि सरकारी कार्यालयले समयमै बिल प्रमाणित नगरिदिने वा बैंकले प्रक्रिया लामो बनाइदिने हो कि भन्नेमा उनीहरू सशंकित छन्। “कागजी प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ” भन्ने उनीहरूको मुख्य माग छ।
- साना व्यवसायीको उत्साह: विशेषगरी साना र मझौला निर्माण व्यवसायीहरूले यसलाई बढी स्वागत गरेका छन्, किनकि उनीहरूसँग ठूला कम्पनीको जस्तो अतिरिक्त बचत पुँजी हुँदैन।
बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता वा तरलतामा प्रभाव
बिल डिस्काउन्टिङको यो व्यवस्थाले बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता र बजारको समग्र तरलतामा सकारात्मक र सुधारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसका मुख्य प्रभावहरू यस प्रकार छन्:
- लगानीको नयाँ र सुरक्षित क्षेत्र: बैंकहरूका लागि यो लगानीको एउटा सुरक्षित क्षेत्र हो। सरकारी आयोजनाको प्रमाणित बिल आफैँमा बलियो जमानत (Guarantee) हुने भएकोले बैंकहरूले कम जोखिममा ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन्। यसले बैंकहरूको कर्जा क्षमता (Lending Capacity) लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्छ।
- बजारमा तरलता (Liquidity) वृद्धि: जब बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिन्छ, त्यो पैसा सिधै बजारमा जान्छ—मजदुरको ज्याला, निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डन्डी) को भुक्तानी र इन्धनमा खर्च हुन्छ। यसले बजारमा नगद प्रवाह बढाउँछ र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।
- निष्कृय पुँजीको परिचालन: सरकारको ढुकुटीमा पैसा भएर पनि प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण निकासा नहुँदा त्यो पुँजी ‘फ्रिज’ भएर बसेको हुन्छ। बिल डिस्काउन्टिङले बैंकमार्फत उक्त पैसालाई अग्रिम रूपमा बजारमा ल्याउने हुनाले वित्तीय गतिशीलता बढ्छ।
- खराब कर्जा (NPL) मा कमी: धेरै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पैसा नपाउँदा बैंकको किस्ता तिर्न सकेका थिएनन्, जसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको थियो। अब काम हुनासाथ पैसा पाउने भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकको ऋण समयमै तिर्न सक्छन्, जसले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्छ।
- बैंकिङ च्यानलमा विश्वास: सरकारी भुक्तानी सिधै बैंक खातामा आउने (Direct Credit) व्यवस्थाले अनौपचारिक लेनदेनलाई निरुत्साहित गर्छ र धेरै रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन मद्दत गर्छ।
निष्कर्ष:
यो व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूको मुख्य माग सम्बोधन गर्न र बजारमा तरलताबढाउन उपयोगी व्यवस्थाकारुपमा लागु गर्न सकिन्छ। साथै यो सुविधा कर्जा भन्दा फरक हो। यसमा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति धितो राख्नु पर्दैन, बरु उसले गरेको “कामको बिल” नै मुख्य धितोको रूपमा रहन्छ। तर यदि सरकारले लामो समयसम्म बैंकलाई पैसा फिर्ता गरेन भने बैंकहरूको पैसा त्यहाँ रोकिन सक्छ, जसले गर्दा केही समयका लागि बैंकको लगानी योग्य कोषमा दबाब पर्न सक्ने हुनाले सावधानी अपनाएर लागू गर्न सकेमा यो व्यवस्थाले सरोकारवालाहरुको हित गर्ने र सरकारले लिएको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बढोत्तरी भर्इ भौतिक पुर्वाधार लगायत समग्र विकास प्रक्रियाको गति द्रुत हुनेमा बिश्वास गर्न सकिन्छ।
सन्दर्भ सामाग्री :
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ( पहिलो संशोधन समेत)
सार्वजनिक खरिद (चौधौँ संशोधन), नियमावली, २०८२
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
https://www.nrb.org.np/category/unified-directives/
https://www.m1xchange.com/thought-xchange/treds-india-registration-process-requirements-advantages/
https://www.fiab.bt/wp-content/uploads/2025/04/SOP-for-Bill-discounting.pdf
(खरिद पत्रिकाबाट सामार गरीएको – संपादक)
