काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८२ लागू भएपछि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीबीच राजीनामा दिने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विशेषगरी पेन्सन तथा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको परिवर्तनका कारण सेवा अवधिको हक सुरक्षित गर्न धेरै कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा सेवा छाड्ने निर्णय गरेका छन्। यही क्रममा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै १४६ जना निजामती कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ।

Advertisement 1

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को विवरणअनुसार असार १ गतेदेखि १९ गतेसम्मका १५ कार्यदिनमा १४६ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भएको हो। यसअघि असार ११ गतेसम्म ७१ जनाको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि थप ७५ जनाको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै असार १९ गतेसम्म यो संख्या १४६ पुगेको हो।

राजीनामा स्वीकृत हुनेमध्ये ५ जना सहसचिव, ३३ जना उपसचिव, २९ जना शाखा अधिकृत तथा ७९ जना सहायकस्तर (नायब सुब्बा, खरिदारलगायत) का कर्मचारी रहेका छन्। विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्।

यसैबीच, संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएयता राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या झन् ठूलो रहेको देखिएको छ। हालसम्म कुल ५८४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् र उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको सम्बन्धित निकायको तथ्यांकले देखाएको छ। राजीनामा स्वीकृत भएका कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सेवासुविधासम्बन्धी प्रक्रिया राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मार्फत अघि बढाइएको छ।

सरकारले नयाँ ऐनमार्फत अवकाश, पेन्सन तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेपछि लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरूमा अन्योल देखिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा प्राप्त हुने सुविधामा असर पर्न सक्ने आकलन गर्दै धेरै कर्मचारीले तत्काल राजीनामा रोजेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी नीति निर्माण, प्रशासनिक समन्वय तथा सेवा प्रवाहमा अनुभवी जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि सरकारले रिक्त हुने पदमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

राजीनामाको लहरसँगै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी हेरफेर र रिक्त पदपूर्तिका प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइएका छन्। कर्मचारी समायोजन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमित रूपमा सरुवा तथा पदस्थापनका निर्णय गरिरहेको छ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको यो परिवर्तनलाई पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा ऐनको कार्यान्वयन, कर्मचारीको मनोबल र सरकारी सेवा प्रवाहमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ।