प्रशासन सुधार विद्यमान यथास्थितिमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारकबाट उत्पन्न परिस्थितिजन्य चुनौतीहरूसँग प्रशासनिक परिपाटी, संरचना र कार्यशैलीलाई आवश्यकता र अनुकूलताको सिद्धान्तअनुसार समायोजन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने गतिशील प्रक्रिया हो। बदलिँदो राजनीतिक वातावरण, आर्थिक संरचना र विकासको नयाँ अवधारणा, सुशासनको बढ्दो अपेक्षा, सहभागितामूलक तथा प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, समावेशी र जनमुखी प्रशासन निर्माण तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता निरन्तर परिवर्तनशील विषयवस्तुले प्रशासनिक संयन्त्रलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना गरेका छन्। त्यसैले प्रशासन सुधार कुनै एकपटक सम्पन्न हुने कार्य नभई बदलिँदो सन्दर्भसँग सुसंगत बनाउन गरिने निरन्तर प्रयत्न हो।

Advertisement 1

सुधार आवश्यकताको जननी हो र प्रशासन सुधार गन्तव्य नभई सकारात्मक यात्राको निरन्तरता हो। परिवर्तित मूल्य र मान्यताअनुसार जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्षम प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्नु, संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउनु, नवीनता र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्नु तथा प्रशासनिक क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्नु सुधारका मूल उद्देश्य हुन्। सुधारले आवश्यकता सम्बोधन मात्र होइन, अनुकूलताको व्यवस्थापन र सम्भावित अवरोधहरूको पूर्वानुमानसहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ। आजको सन्दर्भमा नीतिगत स्पष्टता, परिणाममुखी कार्यसम्पादन र प्रभावकारी अनुगमन–मूल्यांकन प्रणाली प्रशासन सुधारका अपरिहार्य आयाम बनेका छन्।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल शासनको विस्तार, तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा स्वचालनको प्रयोगले प्रशासनिक कार्यशैलीलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। सेवाग्राहीले छिटो, सरल र पारदर्शी सेवा अपेक्षा गर्ने युगमा प्रशासनिक परिपाटीलाई डिजिटल प्लेटफर्मसँग एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ। ई–गभर्नेन्स, एकद्वार सेवा प्रणाली, अनलाइन भुक्तानी र डिजिटल अभिलेखीकरण जस्ता पहलहरूले प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन सक्ने क्षमता राख्दछन्। यस सन्दर्भमा प्रशासन सुधारले प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ।

Advertisement 2

विश्वव्यापीकरण, आर्थिक अन्तरनिर्भरता, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, आपतकालीन व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्वास्थ्य जस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूले प्रशासनलाई परम्परागत कार्यशैलीबाट बाहिर निस्कन प्रेरित गरेका छन्। स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन, स्रोत–साधनको समुचित व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र नतिजामुखी बजेट प्रणाली जस्ता पक्षहरू आजको प्रशासन सुधारका केन्द्रीय विषय हुन्। जनअपेक्षाको तीव्र वृद्धि र सामाजिक सञ्जालमार्फत बढ्दो सार्वजनिक निगरानीले प्रशासनलाई अझ बढी पारदर्शी र जवाफदेही बन्न बाध्य बनाएको छ।

नेपालमा प्रशासन सुधारका प्रयासहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै अघि बढेका छन्। निजामती सेवाको विधिवत स्थापना, योग्यता प्रणालीको अवलम्बन, लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण, समावेशी प्रतिनिधित्वको विस्तार तथा सेवा–शर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जस्ता उपलब्धिहरू उल्लेखनीय छन्। यद्यपि संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका बाबजुद सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत सरल, सहज र प्रभावकारी बन्न नसकेको यथार्थ विद्यमान छ। प्रशासनिक संरचना अझै बोझिलो, प्रक्रियाहरू जटिल र उत्पादनशीलता अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको चुनौती देखिन्छ। यसले सुधारको अवधारणा र कार्यान्वयनबीच समन्वय अभाव रहेको संकेत गर्दछ।

प्रशासन सुधारले नैतिक मूल्य, रुपान्तरण क्षमता र अवरोध व्यवस्थापनका तीन प्रमुख आयामलाई समेट्नुपर्छ। सुधारले सदैव यथास्थितिभन्दा उत्कृष्ट विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ, मनोवृत्तिगत परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र सकारात्मक कार्यसंस्कृति विकास गर्नुपर्छ। सुधारका अपेक्षा व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न नियमित हस्तक्षेप, क्षमता विकास, नेतृत्व सुदृढीकरण र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। परिवर्तनप्रति प्रतिरोध स्वाभाविक हुने भएकाले सुधार प्रक्रियामा संवाद, सहमति र साझेदारीको रणनीति अपनाउनु अपरिहार्य हुन्छ।

प्रशासनिक संरचना आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवालाहरूको संगमस्थल भएकाले सुधारले कर्मचारीको मनोवृत्ति, आचरण, नैतिकता र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। व्यक्तिगत तथा समूहगत स्तरमा नेतृत्वकौशल, पारदर्शिता, समन्वय र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्नु सुधारको केन्द्रीय लक्ष्य हुनुपर्छ। साथै, सेवाग्राहीमैत्री संरचना, सरल प्रक्रिया र अन्तरसम्बन्धित कार्यश्रृंखलाको प्रभावकारी व्यवस्थापनले मात्र सुधारको वास्तविक उपलब्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ।

आपूर्ति पक्षको सुदृढीकरणसँगै माग पक्षको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने रणनीति प्रशासन सुधारको मूल आधार हो। राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच साझेदारी अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमैत्री शासन प्रणाली विकास गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। जनअपनत्वबोध, विश्वास र सहभागितामूलक शासनलाई सुदृढ बनाउन सक्ने सुधार नै सफल सुधार हो। वर्तमान सन्दर्भमा प्रशासन सुधार केवल संरचनागत परिमार्जन नभई डिजिटल रूपान्तरण, नैतिक पुनर्जागरण, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी शासनको समग्र अभियानका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। यही समन्वित र दुरदर्शी प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित प्रशासनिक प्रणालीको निर्माण सम्भव हुनेछ।

राजनीतिक परिवर्तनले उद्घोष गरेका उद्देश्य, मूल्य र प्रतिबद्धताहरू केवल संवैधानिक प्रावधान वा नीतिगत दस्तावेजमा सीमित रहँदा व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्दैनन् । ती उद्देश्यहरूलाई जीवन्त बनाउन शासन प्रणालीका राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रशासनका पात्रहरूको तदारुकता, दृढ इच्छाशक्ति र कार्यकुशलता अनिवार्य शर्तका रूपमा उपस्थित हुन्छन्। प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएझैं संरचना, प्रक्रिया र प्रविधिमा गरिने परिमार्जन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई परिणाममुखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने नेतृत्वदायी क्षमता, नैतिक प्रतिबद्धता र उत्तरदायी व्यवहार आवश्यक पर्दछ। राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टि, नीति–स्थिरता र सुधारप्रति प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ भने सार्वजनिक प्रशासकले व्यावसायिक दक्षता, निष्पक्षता र सेवाग्राहीमैत्री कार्यसंस्कृतिमार्फत त्यस दृष्टिलाई कार्यरूप दिनुपर्छ। जब यी दुई पक्षबीच समन्वित सहकार्य, पारदर्शिता र साझा उत्तरदायित्वको अभ्यास स्थापित हुन्छ, तब मात्र राजनीतिक परिवर्तनले खोजेको सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समावेशी विकास र जनअपनत्वबोधको लक्ष्य व्यवहारमा साकार हुन सक्छस अन्यथा सुधारका अवधारणा कागजमै सीमित रहने जोखिम रहिरहन्छ।

राजनीतिक परिवर्तन आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइनस त्यो परिवर्तनले बोकेको लक्ष्य र जनअपेक्षालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी शासन प्रणालीका राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रशासनका पात्रहरूको तदारुकता, स्पष्ट इच्छाशक्ति र कार्यकुशलतामा निर्भर रहन्छ। नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रबीच स्पष्ट दृष्टि, आपसी विश्वास र परिणाममुखी समन्वय नभएसम्म परिवर्तनका आदर्शहरू कागजमै सीमित रहने जोखिम रहन्छ। डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन, पारदर्शिता, संघीय सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण जस्ता समकालीन एजेण्डाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता र पेशागत रूपमा सक्षम, नैतिक तथा उत्तरदायी प्रशासन अपरिहार्य हुन्छ। सुधारका अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने नेतृत्व, जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता, र सेवाग्राहीमैत्री मनोवृत्तिले मात्र राजनीतिक परिवर्तनले खोजेको समावेशी, जनमुखी र परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सक्छ। त्यसैले प्रशासन सुधारको सफलता संरचनागत परिमार्जनमा मात्र नभई नेतृत्वको इच्छाशक्ति, कार्यसंस्कृतिको रूपान्तरण र उत्तरदायित्वबोधको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निहित रहेको छ।

यसरी हेर्दा प्रशासन सुधार कुनै वैकल्पिक कार्यक्रम नभई सुशासन, समावेशी विकास र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने अनिवार्य राष्ट्रिय एजेण्डा हो। राजनीतिक परिवर्तनले उद्घोष गरेका आदर्शहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न प्रशासनिक संरचना, प्रक्रिया र प्रविधिको आधुनिकीकरण मात्र पर्याप्त हुँदैनस त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट दृष्टि, दृढ इच्छाशक्ति र सार्वजनिक प्रशासकहरूको व्यावसायिकता, नैतिकता तथा कार्यकुशलताको समन्वित अभ्यास आवश्यक हुन्छ। डिजिटल रूपान्तरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, साझेदारी र परिणाममुखी व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइने सुधारले मात्र नागरिकमैत्री, मितव्ययी र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ। तसर्थ, सुधारलाई निरन्तर प्रक्रिया मान्दै अवधारणा र कार्यान्वयनबीच सन्तुलन कायम गरी, जोखिम व्यवस्थापनसहित, जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने दिशामा अग्रसर हुनु नै वर्तमान सन्दर्भमा प्रशासन सुधारको सार्थक रुपान्तरण क्षमता हो।
डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्