काठमाडौं। प्रशासनिक सुधारको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सुरु गरेको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रविधिमैत्री सुधारहरू अघि सारेको छ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले आफू मातहतका विभाग र प्रशासनमा सुशासन प्रवद्र्धनका गतिविधि अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै पटक–पटक पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट हटाएको जनाएको छ।

Advertisement 1

मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र गलत अभ्यास प्रभावकारी नियन्त्रण, ठगी गर्ने व्यक्ति, समूह निकायको पहिचान, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन अप’ वेबसाइट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

यसैगरी, पश्चिम एसियाको तनावका कारण ५० दिनसम्म विभिन्न १२ देशका लागि स्थगित भएको श्रम स्वीकृति गत वैशाख ७ गतेदेखि सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगार प्रणाली (फरेन इम्प्लोएमेन्ट इकोस्सिटम) को डिजिटाइजेसन तथा लेवर ट्रयाकिङसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता, म्यानपावर व्यवसायी, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, तालिम प्रदायक संस्था र आप्रवासी श्रमिक स्वयंलगायत सबै प्रमुख सरोकारवालालाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत श्रम आप्रवासनमा जोखिम कम, अनियमित गतिविधिमा न्यूनीकरण र सम्बद्ध पक्षलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धिको कार्यमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको कार्य दिशा छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य परीक्षण डिजिटल वेब पोर्टलको परीक्षण गरिएको छ। आगामी साउन महिनाबाट वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध मुद्दामामिला तथा अनुसन्धानको कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पादन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ।

मन्त्रालयले अब श्रम स्वीकृति ‘स्वतः नवीकरण’ हुने व्यवस्था सुरु गरेको छ। ‘पासवर्ड रिसेट’जस्ता साना कामका लागि विभाग धाउनुपर्ने अवस्था हटाइ स्थानीय तहबाट नै श्रम स्वीकृति आवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारले सम्पूर्ण ‘लेबर माइग्रेसन सिस्टम’ लाई विद्युतीकरण (डिजिटाइजेसन) गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विदेश जानुअघि र विदेश गएर फर्किएसम्मका सबै प्रक्रियालाई एउटै ‘इन्टिग्रेटेड इकोसिस्टम’ ल्याइनेछ।

गत चैत २७ गते मात्रै नियुक्ति भएका मन्त्री रामजी यादवले श्रमलाई मयार्दित, व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छन्।

मन्त्री यादवले संसद्मा असार ३ गते मन्त्रालयले गरेका प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा आगामी १० वर्षमा ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ मनाउने घोषणा गरेका थिए।

उनका अनुसार देशभित्र मर्यादित श्रम, आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवद्र्धन, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुका साथै वैदेशिक रोजगारी र सीपयुक्त जनशक्ति विकास प्रवद्र्धन गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य छ। जसअन्तर्गत मन्त्रालयले ‘रोजगारी नीति २०७१’ संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारलाई नियन्त्रण होइन व्यवस्थित गर्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जुटेको छ। रोजगार नीति परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ।

युवालाई उद्यमी बनाउने सन्र्दभमा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न भएको छ। यो उद्देश्य पूर्तिका लागि मन्त्रालयले ‘रोजगार सूचना र उद्यमशीलता विकासका लागि उद्यमशीलता केन्द्र विकास’को कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ।

यसका साथै मन्त्रालयले श्रम शोषण रोक्न तथा श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित भए/नभएको अनुगमन गर्न निरन्तर श्रम निरीक्षण टोलीलाई विभिन्न सङ्घसंस्थामा खटाउँदै सचेत रहन आग्रह गरिरहेको छ। मन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गरेयता हालसम्म करिब ८०० वटा निरीक्षण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।

मन्त्री यादवले हालै स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न ११४ औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थिति र सम्बोधनले नेपालको श्रम व्यवस्था तथा श्रमिक अधिकारका पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो। उनले सम्मेलनमा नेपाली श्रमिकको अधिकारका पक्षमा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

यस क्रममा उनले केयर इकोनोमी तथा कानुनी सुधारका विषयमा नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक एकीकृत ‘राष्ट्रिय केयर इकोनोमी नीति’ निर्माणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। साथै, श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘श्रम निरीक्षण महासन्धि १९४७’ र ‘बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल २०१४’ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस भइसकेको पनि बताए।

त्यसैगरी, आप्रवासी कामदार र शून्य सहनशीलता नीतिलाई नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले उल्लेख गरे। मन्त्रीले श्रम शोषण र बाध्यकारी श्रमप्रति सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति स्पष्ट रहेको दोहो¥याए।

यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीको डिजिटाइजेसनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि उनले जानकारी दिए।

सरकार गठन भएको सय दिनभित्र श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालदेखिका उजुरी तथा मुद्दाका फाइलहरूलाई हार्डकपीबाट व्यवस्थित गर्दै १,४०० मुद्दाको विस्तृत विवरण र १०,१२८ मुद्दाको संक्षिप्त विवरणसहित डिजिटल अभिलेख तयार गरेको छ। यसबाट अभिलेख प्रणाली थप चुस्त र प्रभावकारी भई सेवा प्रवाहमा सुधार हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी, प्रलोभन र अनियमितताका घटनालाई छिटो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयस्तरमा ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ। सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित १ हजार ६६३ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हितलाई ध्यानमा राखी सही सूचना प्रवाह र सहजीकरणका लागि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

मन्त्री यादवले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्ययोजना निर्माण गरेका छन्। सोहीअनुसार रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी सेवा डिजिटाइजेसन र एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको छ।

रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको विवरण प्रविष्ट गरी प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा आप्रवासी कामदारको माग र आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह, ट्रयाकिङ तथा पुनःएकीकरण सेवाको प्रभाव मूल्याङ्कन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने गरी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

मन्त्रालयले निजी क्षेत्र र रोजगार सेवा केन्द्रबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँगको सहकार्यमा ‘निजी क्षेत्र संलग्नता रणनीति (रोजगार सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यका लागि)’ तयार गरेको छ।

यसैगरी, सरकारले डिजिटलाइजेसनमार्फत कार्य पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने नीति लिएको छ। सोही सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका श्रम सहचारीहरूसँग समय–समयमा भर्चुअल बैठक गरी त्यहाँ रहेका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै आवश्यक निर्देशन दिने गरेको छ। साथै, श्रमिक सहायता तथा जानकारी प्रवाहका लागि फेसबुक लाइभ र अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूलाई भौतिक पुँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका संशोधन गरी घडेरी खरिद कर्जा थप गरिएको छ। साथै, सापटीको सीमा बढाएर रु. १ करोड ५० लाख पु¥याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।