काठमाडौं : सरकारले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

Advertisement 1

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा  र राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी दशकलाई आर्थिक पुनर्जागरण, डिजिटल रूपान्तरण र संस्थागत सुधारको दशकका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त राजनीतिक नेतृत्वलाई मुलुकको स्थिरता र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त राजनीतिक नेतृत्वलाई मुलुकको स्थिरता र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको दस्तावेजमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गर्न “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गरिने उल्लेख छ।

आर्थिक सुधारको नयाँ चरण

सरकारले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशक औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना अघि सारेको छ। “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला” अन्तर्गत कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने जनाइएको छ।

उत्पादन लागत घटाउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल बनाउने, नीतिगत अवरोध हटाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक संरचनाको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिने पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ।

सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कर प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउँदै मध्यम वर्गीय परिवार र व्यवसायीमाथिको कर बोझ घटाइने, कर विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने तथा राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार, हरित कर प्रणाली लागू, न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण तथा कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने योजना पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।

सहकारी, बैंकिङ र पुँजी बजार सुधार

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतासँगै सहकारी क्षेत्रको सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि “एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष” स्थापना गरिने भएको छ।

यसैगरी, पुँजी बजारलाई सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने लक्ष्यसहित नेप्से, धितोपत्र नियमन र क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिनेछ। पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको लगानी विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल नेपाल

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई “टेक हब” बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, एआई कम्प्युटेशन र डिजिटल सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गरिनेछ।

उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर, डिजिटल पार्क र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ भने सूचना प्रविधि उद्योगलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा र अनुसन्धान प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। “स्टार्टअप नेपाल पोर्टल” मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजी उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ।

कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षा

सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेशाका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ। उत्पादन लागत घटाउने, कृषि यान्त्रिकीकरण, एग्रिटेक र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कृषि आधुनिकीकरण गरिने उल्लेख छ।

किसानलाई बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र भुक्तानी सिधै बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था गरिनेछ। भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिन उत्पादनमा ल्याइने तथा युवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने योजना छ।

विषादी परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रयोगशाला विस्तार, जैविक मलमा अनुदान, पशुपालन व्यावसायिकीकरण र कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत र हरित अर्थतन्त्र

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारको दस्तावेजमा उल्लेख छ। ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ।

जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटनलाई एकीकृत गर्ने नदी बेसिन अवधारणामा आधारित आयोजना अघि बढाइने भएको छ। हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र हरित उद्योगलाई कर तथा विद्युत् सहुलियत उपलब्ध गराइने योजना छ।

वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित कार्बन व्यापार, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधि र वनमा आधारित उद्योग विस्तार गरिनेछ। “नेपाल कार्बन प्राधिकरण” गठन गरी रेड प्लस कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

पर्यटन र पूर्वाधार विकास

सरकारले “देवभूमि नेपाल” अभियानमार्फत नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिनेछ।

भिजिट नेपाल २०८५ अभियानलाई लक्षित गरी पर्यटक बसाइ अवधि र खर्च बढाउने रणनीति अपनाइनेछ। पाँच हजार नयाँ होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइने तथा साहसिक पर्यटनलाई थप विस्तार गरिने योजना छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति तीव्र पारिनेछ। काठमाडौंमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) सुरु गर्ने तथा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतासँगै ई–लर्निङ, डिजिटल कक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ।

दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गरिने तथा शिक्षक नियुक्ति र मूल्यांकन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा “न्यूनतम मापदण्ड” लागू गरी आधारभूत अस्पतालसम्म पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। टेलिहेल्थ सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना, “सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल” स्थापना तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधार

सरकारले निजामती सेवामा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। ट्रेड युनियन खारेजी, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन, “कुलिङ अफ” अवधि र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

एकीकृत डिजिटल गभर्नेन्स प्रणालीमार्फत कम्तीमा सय सरकारी सेवा “नागरिक एप” बाट उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा सेवासँग आबद्ध गरिने योजना छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ गर्दै उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा भ्रष्टाचार उजुरीकर्ताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।

वैदेशिक नीति र सुरक्षा

सरकारले असंलग्नता र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अपनाउने जनाएको छ। “ब्रान्ड नेपाल” अभियानमार्फत नेपाली वस्तु, संस्कृति र पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिनेछ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत राहदानी र कन्सुलर सेवा डिजिटल बनाइने तथा २४ सै घण्टा उद्धार प्रणाली सञ्चालन गरिने योजना छ।

सुरक्षा क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा, डिजिटल ठगी नियन्त्रण र आधुनिक प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा अनुहार पहिचान प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने सरकारको योजना छ।

समुन्नतिको मार्गचित्र

सरकारले प्रस्तुत गरेको सय कार्ययोजनालाई “समुन्नत नेपाल” निर्माणको आधार दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ। राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार, डिजिटल शासन, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई एकैसाथ अघि बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कति सफल हुन्छ भन्ने अबको प्रमुख परीक्षा हुनेछ।