अन्तर तह सरुवाको व्यवस्था ऐनमा राख्न माग
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै पदमा स्वचालित तहवृद्धि सहितको तहगत प्रणाली लागु गर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छ्न ।
Advertisement 1
राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण समूहले कर्मचारी आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माग राखेका हुन । कर्मचारी समायोजनले मर्कामा परेका कर्मचारीलाई समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्थासहित समायोजित कर्मचारीको अन्तर तह सरुवाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ्न ।
उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै पदमा स्वचालित तहवृद्धि सहितको तहगत प्रणाली लागु गरियोस, ५ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष भन्दा वढि सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धिको व्यवस्था होस, निजामती सेवाको प्रवेश विन्दु चौथो, छैटौं, नवौं र एघारौ तहलाई बनाइयोस,संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको छैटौं तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक / अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था, चौंथो तहको पदपूर्तिमा ७० प्रतिशत खुल्ला २० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था सहित अन्य पदको पदपूर्तिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम गरियोस जस्ता माग राखेका छ्न ।
Advertisement 2
त्यस्तै एघारौं तह (सहसचिव वा सो सरह) र नवौं तह (उपसचिव वा सो सरह) श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारी योग्य हुने व्यवस्था गरियोस, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाइयोस, कर्मचारी समायोजनले मर्कामा परेका कर्मचारीलाई समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था सहित समायोजित कर्मचारीको अन्तरतह सरुवाको व्यवस्था गरियोस, सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासनका माध्यमबाट शान्ति, विकास र समृद्धि • हासिल गर्न सक्षम निजामती प्रशासन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
देशको सार्वजनिक प्रशासनको छाता कानुनको रुपमासमेत रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु दुःखको विषय रहेको भन्दै अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले उठाएका मागहरूको बेवास्ता गरेकोप्रति दुखेसोसमेत कर्मचारीले पोखेका छन् ।