कुलमानविरूद्ध हितेन्द्रको मुद्दाको पेशी ३०औं पटक पनि स्थगित, कहिलेकहिले सर्यो?

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट सरुवा गरिएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ अन्तिम पटक सोमबार पनि स्थगित भएको छ। २०७८ भदौ १ गते शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ तोकिए पनि स्थगित भएको हो। योसहित शाक्यको उक्त मुद्दाको पेशी ३०औं पटक स्थगित भएको हो।
Advertisement 1
यसअघि पुस २८ मा तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएर आजका लागि तोकिएको थियो।
तत्कालीन सरकारले २०७७ साल माघ २८ गते प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेका शाक्यको कार्यअवधि यही माघ २८ गतेसम्म रहेको छ। त्यसपछि सर्वाेच्चबाट फैसला भए पनि त्यसको अर्थ नहुने भएकाले त्यसअघि नै फैसला गरिदिनुपर्ने शाक्यको माग छ।
Advertisement 2
नियुक्ति अवधि सकिएपछि फैसलाको अर्थ नहुने भन्दै शाक्यले दिएको यसअघिको निवेदनअनुसार नै आगामी वैशाखमा परेको पेशी पुस २८ गतेका लागि अगाडि सारिएको थियो।
सो दिन पनि सुनुवाइ नभएपछि सोमबार (आज)का लागि सारिएको थियो। ‘फैसला जे आए पनि मलाइ स्वीकार्य हुन्छ। तर चाँडो फैसला होस् भन्ने मेरो भनाइ हो,’ शाक्यले भने।
Advertisement 3
आफ्नो मुद्दामा पटकपटक पेशी स्थगित हुनु र फैसला हुनमा भइरहेको ढिलाइप्रति शाक्यले असन्तुष्टी व्यक्त गरे। ‘न्याय माग्दा यस किसिमको दुख पाइने भएपछि अदालतमा के आशा लिएर कोही किन पुगोस्?,’ शाक्यले भने।
पुस २८ मा पनि सुनुवाइ नभएपछि माघ ७ गते (सोमबार)का लागि पेशी तोकिएको थियो। तर, सोमबार पनि सुनुवाइ नभएपछि शाक्य असन्तुष्ट बनेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतबाट न्यायका लागि यति दुख पाउनुपरेको छ। एकपटक, दुईपटक स्थगित भएको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो,’ शाक्यले भने, ‘३०औं पटकसम्म फैसला नहुँदा दुख लागेको छ। ढिला न्याय पाउनु पनि न्याय नपाएसरह हो त भनिन्छ। तर, सर्वोच्चप्रति अझै आशा छ। पक्कै मेरो कार्यकालभित्र फैसला गर्छ।’
शाक्यलाई तत्कालीन सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो। प्राधिकरणमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति पाएकाले प्राधिकरणमै ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यतिबेला सरकारले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट सरुवा गरेर उनको स्थानमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो।
पेशी लगातार स्थगित
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १ गते रिट हालेका थिए। त्यसयता सुनुवाइका लागि ३० पटक सुनुवाइको मिति तोकिए पनि फैसला हुन सकेको छैन। रिट हालेकै भोलीपल्ट भदौ २ गते पहिलो पेशी तोकिएको थियो।
त्यसपछि सोही भदौ ८ गते, भदौ २० गते, भदौ २५ गते र त्यसपछि असोज ५ गते सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको थियो। त्यस्तै कार्तिकमा ११ गते र १५ गते पेशी तोकिएर स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०७८ पुस १३ गते, माघ ११ गतेर चैत १ गते पेशी स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०७९ जेठ १६ गते, असार १४ गते, साउन १६ गते, भदौ ३० गते र मंसिर १ गतेका लागि तोकिएको सुनुवाइ पनि स्थगित भएको थियो।
त्यस्तै २०७९ पुस ७ गते, फागुन २ गते र चैत २३ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०८० वैशाख ३ गते र वैशाख २८ गते पनि पेशी स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०८० असार ५ गते, साउन २५ गते र भदौ १८ मा पनि पेशी तोकिएर स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि २०८० माघ ४ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएको थियो। त्यसयता २०८१ जेठ ३० गते, साउन ३०, कार्तिक १ गते, मंसिर ३ गते मंसिर गते र पुस २८ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएको थियो।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन, राजन ढकाल पनि मुछिने
कुलमानको अर्को बदमासी : ६ अर्बको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’
रोकिएन ठेक्कामा कुलमानको जबर्जस्ती : छानबिनमा रहेकै ठेक्कामा पुनः टेन्डर आह्वान
कुलमानसँग सरकारले माग्यो ४ वर्षयताका ठेक्काको विवरण, विवादित ठेक्काको कारणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन
चर्चाको उन्मादमा भ्रष्ट कुलमान, यी हुन् कानुन नमानेका प्रमाण
कुलमानलाई स्पष्टीकरण : यस्तो छ १५ बुँदेको आधार
पुनः टेन्डर गर्न ईआईबीको स्वीकृति भन्दै कुलमानले मन्त्रालयलाईसमेत ढाँटे
कुलमानले विवाद निम्त्याएको ठेक्कामा पुनः टेन्डरको प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
कुलमानको केटाकेटीपन : सरकारी निर्देशनको ‘ठ्याक्कै विपरित’ गर्न उद्यत
सरकार-कुलमान बढ्दो टसल, सरकारले हटाए कुलमानलाई सजिलो छैन अदालतको बाटो!
ठेक्का प्रक्रियामा कुलमानमाथि छानबिन गर्न समिति गठन, किर्तेमा पनि मुछिन सक्ने