काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट सरुवा गरिएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ अन्तिम पटक सोमबार पनि स्थगित भएको छ। २०७८ भदौ १ गते शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ तोकिए पनि स्थगित भएको हो। योसहित शाक्यको उक्त मुद्दाको पेशी ३०औं पटक स्थगित भएको हो।

Advertisement 1

यसअघि पुस २८ मा तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएर आजका लागि तोकिएको थियो।

तत्कालीन सरकारले २०७७ साल माघ २८ गते प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेका शाक्यको कार्यअवधि यही माघ २८ गतेसम्म रहेको छ। त्यसपछि सर्वाेच्चबाट फैसला भए पनि त्यसको अर्थ नहुने भएकाले त्यसअघि नै फैसला गरिदिनुपर्ने शाक्यको माग छ।

Advertisement 2

नियुक्ति अवधि सकिएपछि फैसलाको अर्थ नहुने भन्दै शाक्यले दिएको यसअघिको निवेदनअनुसार नै आगामी वैशाखमा परेको पेशी पुस २८ गतेका लागि अगाडि सारिएको थियो।

सो दिन पनि सुनुवाइ नभएपछि सोमबार (आज)का लागि सारिएको थियो। ‘फैसला जे आए पनि मलाइ स्वीकार्य हुन्छ। तर चाँडो फैसला होस् भन्ने मेरो भनाइ हो,’ शाक्यले भने।

आफ्नो मुद्दामा पटकपटक पेशी स्थगित हुनु र फैसला हुनमा भइरहेको ढिलाइप्रति शाक्यले असन्तुष्टी व्यक्त गरे।  ‘न्याय माग्दा यस किसिमको दुख पाइने भएपछि अदालतमा के आशा लिएर कोही किन पुगोस्?,’ शाक्यले भने।

पुस २८ मा पनि सुनुवाइ नभएपछि माघ ७ गते (सोमबार)का लागि पेशी तोकिएको थियो। तर, सोमबार पनि सुनुवाइ नभएपछि शाक्य असन्तुष्ट बनेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतबाट न्यायका लागि यति दुख पाउनुपरेको छ। एकपटक, दुईपटक स्थगित भएको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो,’ शाक्यले भने, ‘३०औं पटकसम्म फैसला नहुँदा दुख लागेको छ। ढिला न्याय पाउनु पनि न्याय नपाएसरह हो त भनिन्छ। तर, सर्वोच्चप्रति अझै आशा छ। पक्कै मेरो कार्यकालभित्र फैसला गर्छ।’

शाक्यलाई तत्कालीन सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो। प्राधिकरणमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति पाएकाले प्राधिकरणमै ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यतिबेला सरकारले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट सरुवा गरेर उनको स्थानमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो।

पेशी लगातार स्थगित

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १ गते रिट हालेका थिए। त्यसयता सुनुवाइका लागि ३० पटक सुनुवाइको मिति तोकिए पनि फैसला हुन सकेको छैन। रिट हालेकै भोलीपल्ट भदौ २ गते पहिलो पेशी तोकिएको थियो।

त्यसपछि सोही भदौ ८ गते, भदौ २० गते, भदौ २५ गते र त्यसपछि असोज ५ गते सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको थियो। त्यस्तै कार्तिकमा ११ गते र १५ गते पेशी तोकिएर स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०७८ पुस १३ गते, माघ ११ गतेर चैत १ गते पेशी स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०७९ जेठ १६ गते, असार १४ गते, साउन १६ गते, भदौ ३० गते र मंसिर १ गतेका लागि तोकिएको सुनुवाइ पनि स्थगित भएको थियो।

त्यस्तै २०७९ पुस ७ गते, फागुन २ गते र चैत २३ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०८० वैशाख ३ गते र वैशाख २८ गते पनि पेशी स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०८० असार ५ गते, साउन २५ गते र भदौ १८ मा पनि पेशी तोकिएर स्थगित भएको थियो।

त्यसपछि २०८० माघ ४ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएको थियो। त्यसयता २०८१ जेठ ३० गते, साउन ३०, कार्तिक १ गते, मंसिर ३ गते मंसिर गते र पुस २८ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएको थियो।