८६ वटा एम्बुलेन्स अद्यावधिक
चितवन। जिल्लामा रहेका एम्बुलेन्सहरूमध्ये ८६ वटाले मात्रै अद्यावधिक गरेका छन्। जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले गत वैशाख २६ गते सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। अद्यावधिक भएकामध्ये दुईवटा शववाहन रहेका छन्।
Advertisement 1
कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि ती एम्बुलेन्स अध्यावधिक भएको कार्यालयका प्रमुख निर्मल घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लामा ९३ वटा एम्बुलेन्स दर्ता रहेका छन्। ती सबैलाई अध्यावधिक गर्न आग्रह गरिएको थियो। अध्यावधिक भएका एम्बुलेन्सहरू ख र ग वर्गका हुन। जिल्लामा अहिले क वर्गका एम्बुलेन्सहरू नरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने “अहिले अध्यावधिक गर्न आएका एम्बुलेन्स मध्ये ख र ग वर्गका रहेका छन्।” ख वर्गका १२ वटा र ग वर्गका ७४ वटा रहेका छन्।
क वर्गका एम्बुलेन्समा भेन्टीलेटरसहित मेडिकल अधिकृत, एचए वा स्टाफनर्स सहितको सुबिधा हुनुपर्ने हुन्छ। ख वर्गका एम्बुलेन्समा एचए वा स्टाफनर्स सहितको सुबिधा हुनुपर्ने हुन्छ। ग वर्गका एम्बुलेन्सले अक्सिजनसहित बिरामी ओसार्ने काम मात्रै गर्छन्। अध्यावधिक गर्न आएका एम्बुलेन्समध्ये स्वास्थ्य संस्थाका १७ वटा, नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका १७ वटा र प्रतिष्ठान, ट्रष्ट लगायतका ५२ वटा रहेका छन्। घिमिरेका अनुसार अध्यावधिक गर्न आएकामध्ये २९ वटा १० वर्ष पूरा गरिसकेका रहेका छन्। दश वर्ष पूरा भएका एम्बुलेन्सहरू एम्बुलेन्स संञ्चालन निर्देशिका २०८२ बमोजिम नविकरण गर्न नमिल्ने उनले बताए।
Advertisement 2
जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार ती एम्बुलेन्स अद्यावधिक गरिएको हो। यहाँ अद्यावधिक गर्न आएका एम्बुलेन्समध्ये जिपिएस जडान भएर प्रयोग नभएका ४२ वटा रहेका छन् भने जडान नभएका ४४ वटा रहेको उनले बताए। समितिले सबै एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ।
जिल्लाका ७ पालिकामामध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा ४३, खैरहनी नगरपालिकामा १६, कालिका नगरपालिकामा १०, राप्ती नगरपालिकामा छवटा, रत्ननगर नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा तीन–तीनवटा एम्बुलेन्स रहेका छन्। यस्तै माडी नगरपालिकमा दुईवटा एम्बुलेन्स रहेका छन्। अन्य जिल्लामा दर्ता भएर भरतपुर महानगरपालिकामा सञ्चालित ३ वटा एम्बुलेन्स रहेको उनले जानकारी दिए।
Advertisement 3
अद्यावधिक नभएका एम्बुलेन्सलाई अद्यावधिक गरेरमात्र सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरिने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार अद्यावधिक नभएकालाई स्थानीय प्रशासनमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
