‘भ्रष्ट कर्मचारीलाई पाँच मिनेटमै अवकाश दिनुपर्छ’

‘हामी घुस खाँदैनौं, तपाईं घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारबाहीमा पर्नुहोला। हजुर सावधान ’ उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल जहाँजहाँ सरुवा भएर जान्छन्, त्यस कार्यालयको गेटमा यस्तो लेखिएको पोस्टर टाँसिएको हुन्छ।

Advertisement 1

विराटनगर ५ घर भएका प्रेम सञ्जेल ५६ वर्ष पुगे। उनले सेती अञ्चल अदालत दीपायलबाट २०३८ साल कात्तिक २८ गते सरकारी सेवा सुरू गरेका थिए। सुब्बाबाट जागिर सुरू गरेका उनी त्यसको दस वर्षपछि लोकसेवा पास गरेर अधिकृत भए । अधिकृत भएपछि उनले तेह्रथुम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पहिलोपटक सेवा गरेका थिए।

हाल उपसचिव रहेका सञ्जेलले सरकारी सेवामा थुप्रै आरोहअवरोह पार गरेका छन्। नेता, मन्त्री, सचिव र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको कानुनीरगैरकानुनी दबाब झेले । ३७ वर्षको यो समयमा धेरै ठाउँ पोस्टिङ भए। ‘जता जता गएँ, भ्रष्टाचार रोक्न खोजेँ,’ ।

Advertisement 2

भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको दबाबमा मनपरी सरुवा पाए । धेरै दुःख । यतिबेला उनी कर्मचारीतन्त्रमा एकमात्र भ्रष्टाचारविरोधी कर्मचारीको रुपमा परिचित छन् । २०३८ सालमा उनी लोकसेवा पनि पास भए। जागिर खान घरबाट हिँडेको दिन बुवाले ‘अब उप्रान्त भ्रष्टाचारविरुद्ध जेल, ज्यान र जागिरमाथि हिँड्नु भनेका थिए।’ ‘त्यसका लागि आवश्यक पर्दा बात, हात र लात पनि चलाउनू। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा जेल गइस् र मृत्यु भयो भने पनि मेरा तीन भाइ छोरा थिए, चार भाइ छन् भन्ने सम्झिन्छु भनेर मलाई सपथ गराउनुभएको थियो,’ सञ्जेलले भने।

उनले बुवाले गराएको त्यो ‘सपथ ग्रहण’को श्री गणेश सेती अञ्चल अदालत दीपायलबाटै लागू गरे। त्यतिबेला सामान्य तारिख लिन जाँदा पनि सर्वसाधारणबाट घुस खाने चलन थियो। त्यहाँ न्यायाधीशसम्मको सहकार्यमा घुस बन्द गराएको उनले स्मरण गरे। ‘जनता आउँदा यो अदालतमा घुस दिनु पर्दो रहेनछ भन्ने अनुभूति गराएका थियौं,’ उनले भने। २०५०/५१ सालको कुरा हो। उनी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङ पुगेका थिए। त्यहाँ घुस खाने पाँच जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएका थिए। त्यहाँ पनि उनको बेला नपुग्दै सरुवा भएको थियो। सरुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्चले पुनः जनस्वास्थ्यमा फर्काइदिएको थियो।

Advertisement 3

उनले पशुसेवा विभाग ललितपुरमा १९ महिना काम गर्न पाएका थिए। २०६२ मा पशुसेवा विभागमा हुँदा २३ जना स्थायी कर्मचारी सेवाबाट हटाइएका थिए। प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका अधिकृतसहितका कर्मचारी सेवाबाट हटाइएका थिए। २०६४ मा त्यहाँबाट उनको सरुवा सहकारी विभागमा भयो। विभागमा टंकमणि शर्मा प्रमुख थिए। शर्माले जनता ठगेर भाग्ने सहकारीहरूमाथि कारबाही थाल्दा सञ्जेलले राम्रो सहयोग गरेका थिए।

२०६६ सालको कुरा हो। सहकारीमाथिको कारबाहीले राजनीतिक शक्तिकेन्द्र चिढियो। शर्मा राजश्व अनुसन्धान विभागमा तानिए। सञ्जेललाई जिल्ला सहकारी संघ कार्यालय झापा पठाइयो। शर्मा खुरुक्क अनुसन्धान विभाग गए। सञ्जेलले त्यो सरुवा पत्र च्याते। अधिकृत तहको कर्मचारीले सरूवा पत्र च्यात्ने हिम्मत गर्नु नै ठूलै दुस्साहसको कुरा थियो। सरूवा नटेर्दा सञ्जेल आठ महिनासम्म त बिनातलब बसे। झापाको सरुवा नमानेपछि उनलाई डिल्लीबजार मालपोत सरुवा गरियो। त्यो सरुवा पनि च्यातिदिए। त्यसपछि उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको थियो।

‘यस्तो सरुवालाई हामी ट्वाइलेट फुछ्न फालिएको ठाउँ भन्छौं, जहाँ केही काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त समूह भनेको अपमानपूर्वक गरिएको सरुवा हो।’ सामान्यमा गरेर उनलाई यो बीचमा तेह्र महिनामा तीनपटक सरुवा गरिएको थियो। पटकपटक शक्तिकेन्द्रको कोपभाजनमा परेपछि उनले पछिल्लो समय दबाबका सरुवा सिधै इन्कार गर्न थालेका थिए। जागिरे जीवनको केही वर्ष भने केही सुखद् रहेको उनी स्मरण गर्छन्। जतिबेला उनी बढुवा भएर उपसचिव बने। उपसचिव बनेपछि २०६६ कात्तिक २९ गते उनी सामान्यबाट शान्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। त्यहाँ सात वर्ष उनले काम गरे। यो सात वर्षमा तेह्र जना मन्त्री र छ सचिवसँग काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। यसपछि २०७२ असोजमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा सरुवा भएका थिए। उनले उठाउन खोजेको जम्मा चार वटा मुख्य विषयहरु छन् । पहिलो निजामति सेवा र राष्ट्र सेवक दर्जाका कर्मचारीले घुस खाने, कमिसन खाने, प्रतिशत खाने, देश डुबाउने, अर्काको बाउसँग आफु घुस खाने आफ्ना बाउसँग अर्काले घुस खाने हो भने निजामती सेवाको नाम फेर्नुपर्यो र राष्ट्र सेवा दर्जा फेर्नुपर्यो । दोस्रोः राजनीति भनेको देशलाई गाडी मान्ने हो भने त्यो देशको स्टेरिङ हो । जसले गाडीलाई सिधा राख्नुपर्यो । त्यस्तै राजनीतिले पनि भ्रष्टाचार गर्नुभएन् । कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्यो भने पाँच मिनेटमा अवकाश दिने अधिकार छ ।

तेस्रोः अख्तियार जस्तो संवैधानिक अंग भनिने संस्थामा बसेर भागबन्डामा मान्छे नियुक्ति गर्नु भएन । राजनारायण पाठकको जस्तो काम गर्नु भएन । र अर्को के छ भने भ्रष्टाचार नेपाल ऐनमा राष्ट्रपतिदेखि सामान्य पियनसम्मले भ्रष्टाचार गरेको पाईयो भने जेल हाल्नु भनेको छ । त्यसको लागि कुनै प्रमाण पनि चाहिदैन् उनीहरुको कमाइ अनुसार कस्तो लाइफ मेन्टेन गरिरहेको छ, फजुल खर्च कत्तिको गरेको छ त्यहि आधारमा पक्राउ गर्न सकिन्छ । चौथोः कुरा जनताले पनि भष्ट्राचारीलाई बहिस्कार गरौ । यि चार वटा कुरा भएमा भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न सकिन्छ । त्यसकारण यि चार वटा कुरा उठाएको हुँ । भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध सबैले बोल्न पाइन्छ ।

प्रकाशित :२०७८ जेष्ठ १३, बिहीबार १८:५९

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry