वर्तमान विश्वमा नवप्रवर्तन प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक आधार बनेको छ। विज्ञान र प्रविधिपछि अब नवप्रवर्तन सबैभन्दा बढी खोजिएको र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणा हो। मानवीय सृजनशीलताबाट उत्पन्न नवीनताको आवश्यकता अब समाजले स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्न थालेको छ। नवप्रवर्तन नीतिले शासनमा दक्षता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन मद्दत गर्छ। विशेषगरी सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सेवाप्रवाहलाई अझ प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ।

Advertisement 1

२१औं शताब्दीमा उपभोक्तारूपी जनतालाई सेवा पुर्याउन सहज छैन। हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तन उन्मुख सोचमा दत्तचित रहनुपरेको छ। प्रशासनिक कौशलताको प्राण नै उच्च नैतिकता,इमान्दारीता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता हो। त्यो व्यक्ति मात्र आदर्श हुन सक्छ जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ। व्यवस्थापकीय नैतिकता अन्तर्गत मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ। पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकतामा जोड दिन थालिएको छ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नव प्रर्वतनको थालनी गर्दै यसवाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउनु समयको माग हो।

नवप्रवर्तन आजको विश्वमा चर्चित र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणा हो, जसले विकासका लागि नयाँ वा पुराना विचारलाई फरक ढंगले प्रयोग गर्न जोड दिन्छ। नवप्रवर्तन आविष्कारभन्दा फरक छ—यो विचारको सृजना होइन, त्यसको व्यवहारिक प्रयोग हो। यो स्वतः हुँदैन, बरु सोच, प्रणाली, सेवा, वा उत्पादनमा खोजी गरिएको उन्नत रूप हो, जसले कार्यलाई सहज, गतिशील र प्रभावकारी बनाउँछ। नवप्रवर्तन समस्याको नयाँ समाधान हो, जसका लागि उपयुक्त नीति, विशेषज्ञ संयन्त्र र सशक्त कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।

Advertisement 2

नेपालमा शासन र नवीनता दुवैले एक–अर्का सँग सम्बन्धित छन्। नवीनता लागू गर्ने र शासनले नयाँ र आधुनिक प्रविधी, विचार, रणनीति र व्यवस्थाहरू प्रयोग गर्न सक्छ। यसबाट नेपालमा सरकारी सेवाहरूले सुचारू र उचित प्रदान गर्न सक्छन् र जनतालाई बृहतर लाभ पुरयाउन सक्दछन्।नवप्रवर्तनलाई दिगो बनाइराख्न व्यावसायिक जगतले सबैभन्दा सृजनात्मक एवम् उत्पादनशील प्रतिभाहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न सक्नुपर्छ। विश्वव्यापी गतिशीलताको यस युगमा देशहरू पनि प्रतिभा प्राप्त गर्ने सङ्घर्षमा लाग्नुपर्छ। विश्वस्तरीय शहरहरू नवप्रवर्तकहरूलाई आदर्श जीवनको अवसर दिने र काम गर्ने राम्रो वातावरण उपलब्ध गराउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र उनीहरूको सृजनशीलताको दोहन गरेर थप बलियो र अझ प्रतिस्पर्धी बनिरहेका छन्।

नवप्रवर्तनात्मक सरकारहरूले नागरिकलाई सशक्त बनाउँदै सेवा र प्रणाली सुधार गर्छन्, जसले आर्थिक प्रगति र जनसमृद्धि ल्याउँछ। यस्तो सरकार कहिल्यै बूढो हुँदैन। नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवामा नवीन विचार र प्रविधिको प्रयोग गरेर जनविश्वास बढाउन आवश्यक छ। वेबसाइट र मोबाइल एपजस्ता माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा गति र सरलता ल्याउन सकिन्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनले दक्षता, पारदर्शिता र पहुँच बढाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालको जस्तो विकासोन्मुख देशमा जहाँ प्रशासनिक प्रणाली अझै पारम्परिक ढाँचामा सीमित छ, नवप्रवर्तनलाई अपनाउनुले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सक्छ। नवप्रवर्तन केवल प्रविधि प्रयोग मात्र नभई, सेवा वितरणका प्रक्रिया, नीति र संस्थागत संरचनामा सुधार ल्याउने समग्र प्रयास हो। यसले सरकारी निकायलाई परिवर्तनशील वातावरणमा द्रुत प्रतिक्रिया दिन, सेवाग्राहीको आवश्यकता बुझ्न र समसामयिक समाधान प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवाको पहुँच, गुणस्तर र समयमै उपलब्धता अझै चुनौतीपूर्ण छ। लामो प्रक्रिया, दस्तावेजी जटिलता, भ्रष्टाचार र असमान पहुँचले नागरिकलाई निराश बनाएको छ। यस्ता समस्याहरूलाई नवप्रवर्तनमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, डिजिटलीकरण, ई–गभर्नन्स, मोबाइल एप्लिकेसन, अनलाइन फर्म भर्ने प्रणाली, तथा सेवाग्राही फिडब्याक संयन्त्रले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँछ। डिजिटल प्रणालीले सेवा प्रक्रियामा मानवीय हस्तक्षेप कम गरी भ्रष्टाचार घटाउँछ र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ।

साथै, नवप्रवर्तनले कर्मचारी दक्षता र संस्थागत क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। प्रशिक्षण, क्षमता विकास, डेटा विश्लेषण र स्मार्ट उपकरणको प्रयोगले सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो काममा सिर्जनात्मक र नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण अपनाउन उत्प्रेरित गर्छ। यसरी कर्मचारी मात्र नभई संस्थाको समग्र कार्यक्षमता पनि सुधार हुन्छ। नेपालमा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा नवप्रवर्तनात्मक उपायहरूले सेवाग्राहीको अनुभव सुधार्न सक्ने क्षमता राख्छ।

नवप्रवर्तनले मात्र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने होइन, नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्व पनि सुनिश्चित गर्छ। ई–गभर्नन्स प्लेटफर्म र अनलाइन आवेदन प्रणालीले नागरिकलाई सरकारी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष पहुँच दिन्छ। यसले सेवा प्रदायक र प्रयोगकर्ताबीच पारदर्शिता बढाउँछ, र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि तथा विश्वासलाई मजबुत बनाउँछ। साथै, नवप्रवर्तनले सेवा प्रवाहमा लागत र समयको बचत गर्छ, जसले राष्ट्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छ।

तर, नवप्रवर्तन लागू गर्दा चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। डिजिटल असमानता, प्रविधि प्रशिक्षणको कमी, अपर्याप्त पूर्वाधार र परिवर्तन प्रतिरोध प्रमुख बाधक हुन्। यी समस्यालाई सम्बोधन नगरीकन नवप्रवर्तन सतत र दीर्घकालीन सफलता दिलाउन सक्दैन। त्यसैले नीति, नेतृत्व प्रतिबद्धता, स्रोत र प्रविधिको संयोजन आवश्यक छ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ।त्यसैगरी नवप्रवर्तनको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ खोज,विधि, पद्दति ,मान्यता र उपायहरू अवलम्वन गर्ने र सृजनशीलता लाई सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ।सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नवीनता ,अनुसन्धान, विकास र सिर्जनशिलतालाई बढावा दिनु आवश्यक छ।नेपालमा सेवा प्रदानमा नवप्रवर्तन लागू गर्नका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरुको थालनी गरेको छ। उदाहरणस्वरूप, वेबसाइटहरू, मोबाइल एप्लिकेसनहरू, ई–सेवा पोर्टलहरू, बारकोड प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, इलेक्ट्रोनिक प्रशासनिक कार्यवाही, जनसम्पर्क प्रणाली, डिजिटल रिकर्ड निर्माण र व्यवस्थापन, गवर्नमेन्ट–टू–गवर्नमेन्ट पोर्टलहरू, अनलाइन समर्थन दस्तावेज ,नागरिक एप,डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आदि औजारहरुको शुरुवात गरिसकेको अवस्था विधमान छ।

नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको विकासमा विभिन्न समस्याहरू छन् जसले यसको प्रभावकारिता अवरुद्ध गर्छन्। कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभाव, कमजोर संस्थागत संरचना, कर्मचारीतन्त्रको जडता, समन्वयको कमी र विश्वासहीनता प्रमुख अवरोधहरू हुन्। यी कारणले नवप्रर्वतन प्रक्रियामा गतिशीलता हराउँछ र सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन्छ। समाधानका लागि सकारात्मक नीति निर्माण, सशक्त संस्थागत समन्वय, र विश्वास निर्माणमा केन्द्रित प्रयास आवश्यक छ। शासन व्यवस्थाका सबै तह र पात्रहरूले यथाशक्य छिटो सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्छ, ताकि नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकोस्।

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नविनतम अवधारणा हो। यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्र्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई कुरा सुनाउने होइन जनताको कुरा सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासन लागायतका विशेषता बोकेको छ। नयाँ सार्वजनिक शासन २१ औ शताव्दीमा शासन प्रकृया अभ्यास गर्ने क्रममा विकास भएको पछिल्लो मान्यता हो।यो मान्यता प्रशासकहरूको भूमिका वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन ऐनअन्तर्गत स्पष्ट नीति निर्धारण आवश्यक छ। मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गरी सरकारले गर्नुपर्ने, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले दिन सकिने सेवा आउटसोर्सिङ र कन्ट्र्याक्टिङमार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ। सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउन, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पारदर्शिता कायम राख्न र गुनासो सुन्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सेवा नपाए क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाइनुपर्छ। निर्णय तह घटाउनुपर्छ र कार्यस्थलमै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कर्मचारीका लागि तालिम, चेतनामूलक कार्यक्रम, फिडब्याक प्रणाली र दण्ड–पुरस्कार व्यवस्था आवश्यक छ। यसले सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार ल्याउँछ।

परम्परागत सोच अन्धविश्वास आदिले ग्रसित समाजमा वैज्ञानिक चिन्तन एउटा चुनौतिको विषय हो।विज्ञान प्रविधमा लगानी बढाउन बलियो विज्ञान प्रविधि नीति शासन तथा प्रशासन स्थापित हुन अपरिहार्य छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा वैज्ञानिकहरुलाई निर्वाचित गर्ने, समानुपातिक सिट लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वैज्ञानिकहरुलाई पनि उम्मेदवार बनाउने, विज्ञान प्रविधिको अवस्था र आवश्यक नीति, रणनीति आदिको बारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल, बहस चलाइराख्ने, संसद्मा विज्ञान प्रविधि समितिको व्यवस्था गर्ने, छुट्टै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु आवश्यक पर्छ। यी राजनीतिक सवालहरु विज्ञान प्रविधि सुशासन स्थापित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।

यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने र अनुसन्धानलाई समाजसँग जोड्ने कार्य गर्नु पर्छ। यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान प्रविधिका साथ साथै व्यावसायिक शिक्षा तथा उद्यमशिलता हासिल गर्ने शिक्षा समेत प्रदान गर्नुपर्छ। विद्यमान विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न, अनुदान व्यवस्थापन गर्न, बौद्धिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन नियमको आवश्यक पर्ने हुन्छ। यस्तै, विज्ञान कूटनीति पनि अर्को पहल हुन सक्छ। विश्वका प्रविधिको दृष्टिकोणले शक्तिशाली देशहरुसँग यस खालको सम्झौता हुन सकेमा नेपाललाई फाइदा नै हुने छ। यसैगरी नेपाल पक्ष भएका विभिन्न महासन्धिहरुमा नेपालको आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढंगबाट निभाउन समन्वयको खाँचो छ। जसबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सकियोस्। यसैगरी विज्ञान प्रविधिसँगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय संघसस्थाहरुसँगको सदस्यता तथा अन्य दातृ निकायहरुसँगको सम्बन्धमा पनि विज्ञान प्रविधिका सवालहरु पनि जोड्नु पर्छ। तसर्थ नेपालले विज्ञान कूटनीतिलाई उच्च महत्त्व दिई आर्थिक कूटनीति कै एउटा पाटोकोरुपमा लिनुपर्छ। विज्ञान प्रविधि नीतिको उन्नयनको लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक र बौद्धिक लगानी महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै विज्ञान र प्रविधिमा पनि समावेशीकरणको आवश्यकता छ। क्षेत्रगत वा जातिगत वा लिंगगत आर्थिक क्षमताको आधारमा समावेशीकरण हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पर्छ। देशको सबै पालिकाको प्राविधिक अवस्थाको नक्सांकन गर्नुपर्छ र तत्पश्चात प्राविधिक विभाजनलाई न्यूनिकरण गर्न पर्छ।प्रविधि परीक्षण, प्राविधिक प्रत्याशिकरण, अनुसन्धान प्रभाव मूल्यांकन, नवप्रवर्तन व्यवस्थापन प्रणाली, विज्ञान प्रविधि नीति सूचना प्रणाली, प्रचार प्रसार, प्रविधि आयात, सेन्टर फर एक्सिलेन्सको स्थापना, मेड इन नेपाल, नेपालीद्वारा निर्मित, जस्ता कार्यक्रमहरु देशको लागि रुपान्तरणकारी कार्यक्रम सावित हुनसक्छ।

सार्वजनिक सेवामा नवप्रर्वतनले सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सुधार ल्याउँछ। यो व्यवस्थामा सुधार, प्रविधिको उपयोग र कार्यप्रणालीमा नयाँ विचारहरूको समावेश हो। नवप्रर्वतनले नागरिकहरूको सेवा अनुभवलाई थप प्रभावकारी र सुविधाजनक बनाउँछ, जसले सरकारी प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ। यसले सरकारी दायित्व र कार्यसम्पादनमा सृजनात्मकता र सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। नवप्रर्वतनको प्रयोगले सरकारी संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, सेवाको गुणस्तर बढाउन र प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई बढी परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ। यसले अन्ततः नागरिकहरूको विश्वास र सन्तुष्टि बढाउँछ र सार्वजनिक सेवामा सशक्त सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनले दक्षता, पारदर्शिता, पहुँच र नागरिक सन्तुष्टिमा सुधार ल्याउँछ। नेपालमा दीगो विकास, प्रशासनिक सुधार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नवप्रवर्तन अपरिहार्य छ। प्रभावकारी नवप्रवर्तन र सेवा प्रवाहबीचको समन्वयले मात्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्छ।

आजको भूमण्डलीकरणको युगमा नवप्रवर्तनले राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ। उत्पादन, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा नवप्रवर्तन अनिवार्य बनिसकेको छ। राष्ट्रिय नवप्रवर्तन नीति अनुसन्धान र विकास, विज्ञान–प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्धित छ। विज्ञान–प्रविधि नीति नवप्रवर्तनको मुख्य आधार भए पनि नवप्रवर्तन नीति यसलाई व्यापक रूपले समेट्छ, जसले नयाँ ज्ञान र प्रविधिलाई आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक उपयोगमा ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ।

नवप्रवर्तन नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदा शासकीय दक्षता वृद्धि हुन्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ। सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, डिजिटल प्रणाली र ई–गभर्नन्सको माध्यमबाट सेवाहरू छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्छन्। यसले नागरिक सन्तुष्टि बढाउँछ, भ्रष्टाचार घटाउँछ र दीगो विकास सुनिश्चित गर्छ।
सारांशमा, नवप्रवर्तन केवल प्रविधि वा अनुसन्धान मात्र होइन, राष्ट्रको प्रशासनिक सुधार, सेवा वितरण र आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको समग्र रणनीति हो। प्रभावकारी नवप्रवर्तन नीति अपनाएर मात्रै नेपालले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्न, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र दीगो विकास हासिल गर्न सक्छ।