बागलुङ। प्लाष्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि देशभरका ५६ पालिकामा अध्ययन गर्न थालेको छ। प्लास्टिकजन्य फोहोरको प्रकार, प्रकृति र व्यवस्थापनका लागि नमूनाका रूपमा देशभरका ५६ पालिकामा अध्ययन भइरहेको हो।

Advertisement 1

यसको जिम्मा अभ्नी दिगोपना केन्द्रले पाएको छ। सो संस्थाका अनुसन्धाकर्ता इन्जिनियर गगन शर्माले हाल बागलुङ नगरपालिकासहित गण्डकी प्रदेशका ५ र देशभरका ५६ स्थानीय तहमा एकैसाथ अध्ययनको काम भइरहेको बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा ६ महिनाभित्र काम सक्नेगरी अध्ययन सुरु भएको उनले जानकारी गराए।

यसअघि २०१३ मा एसियाली विकास बैङ्क र २०२० मा विश्व बैङ्क प्लास्टिकजन्य फोहोरको विषयमा नेपालमा पहिलोपटक अध्ययन गरिएको शर्माले बताए। “देशभरका ५६ पालिकामा ४ समूह बनाएर अध्ययन भइरहेको छ, जसमा इन्जिनियरदेखि फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता खटिएका छन्। असारभित्र प्रतिवेदन तयार गरी सक्छौँ”, शर्माले भने, “अध्ययनका घरमा घरदेखि फोहोर सङ्कलन केन्द्रसम्म पुगेर नमूनाका रूपमा तथ्याङ्क लिन्छौँ, एउटा पालिकामा ३ पटकसम्म अध्ययनपश्चात् प्रतिवेदन तयार पारिन्छ। यसमा एउटा नागरिकले सरदरमा कति प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भनेर हेरिरहेका छौँ।”

Advertisement 2

यसमा गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका, मङ्गला गाउँपालिका र घरपझोङ गाउँपालिकामा अध्ययन भइरहेको अध्ययन भइरहेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा बागलुङ नगरपालिकामा कुल फोहरमा २५ देखि ३० प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुने गरेको देखिएको इञ्जिनियर शर्माले बताए। “बागलुङ बजारमा उत्पादन भएको प्लास्टिकजन्य फोहोरमध्ये ९० प्रतिशत १ पटक मात्रै प्रयोगमा आउने र १० प्रतिशत पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ। १ पटक मात्रै प्रयोगमा आएको प्लास्टिक प्रयोगले प्लास्टिकजन्य फोहोरको उत्पादनमा वृद्धि भएको पाइएको छ”, उनले भने, “विश्वमा फोहोरको १४ प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुने गरेकामा बागलुङ नगरपालिकामा भने २५ देखि ३० प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन भएको अध्ययनले देखाएको छ।”

बागलुङ नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख राजु खड्का यस अध्ययनले नगर क्षेत्रको फोहर व्यवस्थपनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्लास्टिकजन्य फोहोरले हिमाल, नदी, पहाड समुन्द्र हुँदै मानव स्वास्थ्य र सम्पूर्ण वातावरणमा असर गर्ने भएकाले अध्ययनपछि सरकारले ल्याउने नीतिले नगरपालिकालाई समेत सहज बनाउने उनको भनाइ छ।