काठमाडौं। सरकारले सोमबार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।

Advertisement 1

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्री दीपक खड्काले प्रतिवेदन सार्वजिनक गर्दै अब बक्यौताको विवाद समाधान हुने बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएकाले सोहीअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने मन्त्री खड्काले बताए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न जरुरी नरहेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो। यद्यपि मंगलबार सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले बोर्ड बैठक बोलाएका छन्।

Advertisement 2

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उक्त बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्ने तयारी गरिने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले नै आयोग गठन गरेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनः

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab