रोकिएन ठेक्कामा कुलमानको जबर्जस्ती : छानबिनमा रहेकै ठेक्कामा पुनः टेन्डर आह्वान
प्रेम चन्द, काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतको ठेक्का हत्याउन अदालतको अवहेलना गरेका छन्। तार आपूर्तिको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको ठेक्कामा दुईपटक अदालतको अवहेलना गरेका घिसिङले ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि गरिएको ठेक्कामा पनि अदालतको अवहेलना गरेरै अघि बढ्न खोजेका छन्।
Advertisement 1
बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि २०८० वैशाख ७ गते आह्वान गरिएको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)ले प्रक्रिया मिच्न खोजेको औंल्याएर ठेक्का सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न दिएको स्पष्ट आदेश घिसिङले उल्लंघन गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन गराउने मुख्य न्यायिक निकाय पीपीआरसीको मान्यता जिल्ला अदालतसरह छ। उक्त न्यायिक निकायको आदेश चित्त नबुझेमा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत जाने व्यवस्था छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ पनि पीपीआरसीको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदनका लागि उच्च वा सर्वोच्च अदालत जान सक्थ्ये। तर, घिसिङ आफ्नो बदनियतबारे जानकार भएरै पुनरावेदनमा जान चाहेनन्। ‘अदालत गएमा त्यहाँबाट पनि पराजित हुनेमा उनी जानकार छन्,’ प्राधिकरणका एक जना कर्मचारीले भने, ‘त्यही भएरै पुनरावेदनमा नगएका हुन्। स्पष्ट छ त।’
पुनरावेदनमा पनि नगएका घिसिङले न्यायिक निकाय पीपीआरसीको आदेश नमानेर सोही ठेक्काका लागि यही असोज १६ गते पुनः टेन्डर आह्वान गरेका छन्।
यसरी न्यायिक निकायको आदेश अटेरी गर्नु अदालतको अवहेलना गरेसरह हुने प्रशासकहरु बताउँछन्। पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला कुनै पनि सार्वजनिक निकायले न्यायिक निकायको आदेश वा निर्णय मान्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन गराउने मुख्य निकाय नै पीपीआरसी हो। पीपीआरसीको निर्णय मान्दिन्नँ भन्न मिल्दैन,’ पूर्वमुख्य सचिव कोइराला भन्छन्, ‘न्यायिक निकायको आदेश मान्दिन्नँ भन्यो भने त्यो अवहेलना गरेजस्तो हुन्छ। चित्त नबुझे त्योभन्दा माथिका अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हक जुनसुकै सार्वजनिक निकायलाई पनि हुन्छ।’
Advertisement 2
प्रशानसनविद् भीमदेव भट्ट न्यायिक निकायको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पीपीआरसीको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न नसकिने होइन,’ उनी भन्छन्।
तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले न्यायिक निकायको आदेशविपरित मात्रै नभएर लगानीकर्ताको रायविपरित पनि ठेक्कामा जबर्जस्ती अघि बढ्न खोजेका छन्।
Advertisement 3
लगानीकर्ताको राय र अख्तियारको छानबिन
प्राधिकरणले गत वर्ष २०८० वैशाख ७ गते ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि अघि बढाएको प्रक्रियामा चरम विवाद आउँदा अहिले यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ। आयोगले गत भदौ १६ गते पत्र काट्दै प्राधिकरणबाट कागजात माग गरेको थियो। प्राधिकरणले पनि माग गरिएको व्यहोरोअनुसारको कागजात भन्दै आयोगमा पठाएको छ। आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
छानबिन चलिरहेकै अवस्थामा प्राधिकरणले सोही ठेक्काको पुनः टेन्डर आह्वान गरेको छ। ‘छानबिन नटुंगिँदै हतारहतार निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्नु पनि अपराधमाथिको अपराध हो,’ प्राधिरणका एक पूर्वप्रबन्ध निर्देशकले भने।
प्राधिकरणले यही असोज १६ गते (अक्टुबर २ तारिख)मा सोही ठेक्काको पुनः टेन्डर आह्वान गरेको छ। यद्यपि प्राधिकरणले गरेको टेन्डर आह्वान लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को रायविपरित छ। लगानीकर्ता ईआईबीले ‘भविष्यमा विवाद नआउने गरी ठेक्का प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने’ राय प्राधिकरणलाई पठाएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। तर, घिसिङले भने पीपीआरसीको आदेश मात्रै होइन लगानीकर्ताको रायविपरित हुनेगरी पुनः ठेक्का आह्वान गरेका छन्।
यस विषयमा कुलमान घिसिङको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। पटकपटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि उनले उठाएनन्।
यसअघि घिसिङले उक्त ठेक्काको ‘रि–टेन्डर’का लागि लगानीकर्ता ईआईबीसँग अनुमति माग गरेका थिए। ईआईबीले ठेक्काको विवादबारे बुझ्न आवश्यक कागजात माग गरेको थियो। त्यसपछि ईआईबीले ‘भविष्यमा विवाद नआउने गरी पुनर्विचार गर्न सकिने’ राय पठाएको थियो। पीपीआरसीको आदेशसमेत आफू अनुकुन व्याख्या गरेका घिसिङले लगानीकर्ता ईआईबीको राय पनि आफू अनुकुल व्याख्या गरेर जसरी पनि आफूले चाहेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन खोजेका छन्।
अदालत जान्छौं चिनियाँ कम्पनी
यसअघि २०८० वैशाख ७ गते आह्वान गरेको बोलपत्र प्रक्रियाअनुसार अघि बढेको भए चीनको जोइन्ट भेन्चरको ‘जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने हो। त्यतिबेला ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनमा सबै ५ वटै कम्पनी सारभूतप्रभावग्राही देखिएका थिए। आर्थिक प्रस्तावअनुसार चीनको जोइन्ट भेन्चरको उक्त कम्पनीको सबैभन्दा कम लागत कबोल रहेको थियो। तर, उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीले ठेक्का नपाउने अवस्था आयो। त्यसपछि घिसिङका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीको प्रस्ताव नै संशोधन गरेर सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन कुलमानले चलखेल गरे। पीपीआरसीले बोलपत्र संशोधन गर्न नपाउने भनेपछि प्राधिकरणले लगानीकर्ता ईआईबीसँग पुनः टेन्डर गर्नका लागि अनुमति माग गरेको थियो। ईआईबीले ‘विवाद नहुनेगरी पुनर्विचार गर्नु’ भने पनि अहिले उक्त टेन्डर नै रद्द गरी पुनः टेन्डर आह्वान गरिएको छ। यसरी पुनः टेन्डर गर्ने प्राधिकरणको निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले अदालत जाने बताएको छ। कम्पनीका एक जना प्रतिनिधिले पीपीआरसीले कानुनअनुसार अघि बढ्नू भन्दाभन्दै गरिएको गैरकानुनी क्रियाकलापविरुद्ध अदालत जाने बताए। ‘अहिले अदालत बन्द हुने मौका पारेर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ,’ कम्पनीका एक जना प्रतिनिधिले भने, ‘दसैंपछि अदालत खुल्नेबित्तिकै अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौं।’
घिसिङले अदालत बन्द मौका छेको पारेर असोज १६ गते बोलपत्रको सूचना निकालेका छन्। त्यसको भोलीपल्ट १७ गते घटस्थापनाको विदा र पछिल्लो समय दसैंको विदाका कारण अदालत बन्द छन्। अदालत खुल्नेबित्तिकै कम्पनी अदालत जाने ती प्रतिनिधिको भनाइ छ। यसअघि डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतको ठेक्कामा पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यस्तै विवादमा अदालतबाट लोप्पा खाएको नजिर छ।
जसरी पनि आफूले चाहेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन जबर्जस्ती गर्दा उत्पन्न भएको विवाद पीपीआरसी पुगेको थियो। पीपीआरसीले दुईपटक प्राधिकरणका विपक्षमा गरेको फैसला प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेन। त्यसपछि ठेक्का पाउनुपर्ने कम्पनी पाटन उच्च अदालत गएको थियो। पाटन उच्च अदालतले पनि प्राधिकरणकै विपक्षमा फैसला गरेर घिसिङको जसरी पनि ठेक्का हत्याउने प्रयास बिफल बनादिएको हो।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
लमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी, जसले गरे बोलपत्र संशोधन
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन, राजन ढकाल पनि मुछिने
कुलमानको अर्को बदमासी : ६ अर्बको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’