काठमाडौं। १४ महिनायता निर्माणको काम रोकिएको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०३ मेगावाटको उक्त जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको हो। आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन बुधबार सहमति जुटेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त आयोजना रोकिएको सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणबाट जवाफ माग्ने तयारी गरिएका बेला रोकिएको काम अघि बढाउने सहमति भएको हो।

Advertisement 1

यस विषयमा गत वैशाख १६ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता भएको छ। उजुरीमा उक्त जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन समयमै निर्माण नहुँदा सेयरधनीहरुको लगानीको प्रतिफल दिलाउन माग गरिएको छ। उक्त उजुरीमाथि लेखा समितिले आगामी बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग जवाफ माग गर्ने तयारी गरिएको छ। ‘मध्यभोटेकोशीको ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्बन्धमा पनि आगामी बैठकका लागि सुचीकृत गर्ने तयारी छ,’ समिति स्रोतले ईकर्मचारी डटकमसँग भन्यो, ‘अन्य एजेण्डाकै बीचमा यो विषय राखेर जवाफ माग्ने कि, यही विषयलाई फोकस गरेर छुट्टै बैठक राख्ने त्यो टुंगो लागेको छैन।’

समितिमा ‘मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न नसकेकाले त्यस आयोजनाको सेयरधनीहरुले गरेको लगानीको प्रतिफल सम्बन्धित पक्षबाट दिलाइ पाउँ,’ उजुरी परेको छ।

Advertisement 2

पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ चरम विवादमा तानिएका छन्। उनले प्राधिकरणभित्र ठेक्कापट्टामा समेत गरेका अनियमितताबारे पनि समितिमा उजुरी परेका छन्। साथै समितिले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता सम्बन्धमा पटक पटक गरेको छलफल निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ। विद्युत् बक्यतौताबाहेक लेखा समितिले मध्यभोटेकोशीबारे पनि जवाफ माग्ने तयारी गरेका बेला ऊर्जा मन्त्री खड्का, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलगायतले नै अग्रसरता लिएर अघि बढाउने सहमति गरिएको छ।

मन्त्री खड्का, सिन्धुपाल्चोका–२ का संघीय सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, बाह्रबिसे नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेत तथा वडाध्यक्षहरु, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र आयोजनाबीच बुधबार भएको छलफलमा सहमति जुटेको थियो।

बाह्रबिसे नगरपालिका–५ स्थित आयोजनाको विद्युतगृहको स्वीचयार्डबाट सोही नगरपालिका–३ स्थित प्राधिकरणको बाह्रबिसे सबस्टेसन जोड्ने करिब चार किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये दुई किलोमिटर लाइन निर्माणमा १४ महिनादेखि स्थानीयको अवरोध थियो। २२० केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनका लागि १३ वटा टावर निर्माण गरिएको थियो। तर, बाह्रबिसे नगरपालिका–३ र ४ स्थित पलाँतीका स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण आयोजनाले २ किलोमिटर तार तान्न सकिरहेको थिएन। उक्त दुई किलोमिटरमा पर्ने प्रसारण लाइनको मार्गधिकार (राइट अफ वे)मा १२४ जना जग्गाधनीको जग्गा पर्छ।

यसअघि आयोजनाले स्थानीयलाई कुनै क्षतिपूर्ति नदिई जबर्जस्ती जग्गा अधिग्रहण खोजेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। बुधबार भएको छलफलमा आयोजनाले प्रसारण लाइनको मार्गधिकार पर्ने जग्गा तथा संरचनाहरुको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।

त्यस्तै संस्थापक सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)अन्तर्गत नगरपालिकामार्फत बाह्रबिसे नगर अस्पताललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिका–३ र ४ वडालाई पनि समावेश गराई अन्य प्रभावित क्षेत्रलाईजस्तै विकास निर्माण कार्यका लागि सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ।

कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ