काठमाडौं। बैतडी, बझाङ रोल्पा र रुकुम पूर्वमा विद्युतीकरण गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको ‘गाइडलाइन’ नै उल्लंघन गरेको खुलेको छ। प्राधिकरणले गत वर्ष वैशाखमा आह्वान गरेको २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतको ठेक्का प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले चाहेकै कम्पनीलाई दिन लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को गाइलाइन नै उल्लंघन गरिएको खुलेको हो। ईआईबीको ‘गाइड टु प्रक्युअरमेन्ट फर प्रोजेक्ट फाइनान्स्ड बाइ ईआईबी’को प्रावधान ३.७ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उल्लंघन गरेको हो। ईआईबीले गाइडलाइनको उक्त दफामा ईआईबीले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

Advertisement 1

उक्त प्रावधानअनुसार सार्वजनिक निकाय (प्राधिकरण)ले बोलपत्रहरुलाई राम्ररी जाँच्नुपर्ने, बोलपत्र कागजातले माग गरे अनुसारका शर्तहरु पूरा गरे नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भए नभएको पनि परीक्षण गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले त्यस्तो केही नगरी आफैं बोलपत्र सही रहेको पुष्टि गर्न खोजिएको छ।
त्यस्तै गणितीय त्रुटिहरु छ, छैन हेर्ने र त्रुटि भएमा सच्याउनुपर्ने छूट उक्त प्रावधानले दिएको छ। साथै बोलपत्रहरुको अध्ययन गर्दा आवश्यक परेमा बोलपत्रदाताहरुबाट प्रष्टिकरण माग गर्न सकिने तर, प्रष्टिकरण माग गर्दा बोलपत्र खोलेको अवस्थामा फरक पर्ने गरी बोलपत्र वा कबोल अंकमा संशोधन स्वीकार्य नहुने ईआईबीको गाइडलाइनमा भनेको छ।

तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध दिर्नेशक कुलमान घिसिङले ईआईबीको गाइडलाइन मिच्दै बोलपत्र खोलिसकेपछि बोलपत्रमा दररेट परिवर्तन गरेका छन्। बोलपत्र मूल्यांकन समितिले गरेको सिफारिसमाथि जाँचबुझ गर्ने भन्दै घिसिङले अर्को समिति गठन गरी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको गाइडलाइन नै उल्लंघन गरेका छन्।
यसरी बोलपत्र खोलिसकेपछि दररेट परिवर्तन गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ विपरित पनि छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३को उपदफा ४ र ५मा ‘बोलपत्र परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सकिने, बोलपत्रदाताले माग गरिएको जानकारी दिनुपर्ने र जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन’ स्पष्ट लेखिएको छ।

Advertisement 2

त्यस्तै प्राधिकरणकै आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८को नियम १४३ को उपनियम १ मा ‘बोलपत्रको परीक्षण, मूल्यांकन, तुलना तथा बोलपत्रको योग्यता मूल्यांकनको कार्यलाई सहयोग गर्न बोलपत्रमा उल्लेख भएको कबोल रकम र अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन नहुनेगरी सामान्य जानकारी एवं विवरण प्राधिकरणले उपयुक्त ठानेमा लिखित रुपमा माग गर्न सक्ने’ लेखिएको छ।

२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतको ठेक्कामा ६१ अर्ब रुपैयाँ कबोल गर्ने भारतीय रुद्रानी इन्फ्राइन्स्ट्रक्चर कम्पनीको दररेटमा दुविधा उत्पन्न हुँदा पनि प्राधिकरणले कुनै स्पष्टिकरण नमागी आफैंले सच्याएको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतीय रुद्रानी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट गणेश घिसिङ सहोदर दाजुभाईको नाताकै कारण दुविधा उत्पन्न भएर पनि कुनै जानकारी माग नगर्नु ‘नियतबस’ नै रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेशमा भनिएको छ। ‘सार्वजनिक निकाय (प्राधिकरण)ले बोलपत्रदातासँग दुविधाबारे नियमाअनुसार सोध्नुपर्ने थियो। तर त्यस्तो कुनै पत्राचार गरेको देखिएन,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनरावलोकन समितिको आदेशमा भनिएको छ, ‘पत्राचार गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने विषय ऐच्छिक भए पनि बोलपत्रको गम्भीरता हेर्दा पत्राचार नगर्नुलाई नियमको अनदेखा गरेको देखियो। यस्तो काम नियमसंगत होइन।’

बेलपत्रदाताले नियतबस नै बोलपत्रमा खाली छाडेको र त्यसमा प्राधिकरणले सही पुष्टि गर्न आफैं सच्याएको आदेशमा भनिएको छ। ‘बोलपत्रदाताले नियतबस खाली छाडेको कार्यलाई विद्युत् प्राधिकरणले दररेटका अंकहरुलाई शून्यमा परिवर्तित गरी सही पुष्टि गर्ने प्रयत्न देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘दररेटको अंक सही वा गलत, धेरै वा थोरै जे भए पनि त्यो बोलपत्रदाताकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा हो।’

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो

कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

अटेरी कुलमान