काठमाडौं। भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको हर्कत सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेशले उदाङ्गो पारिदिएको छ। प्राधिकरणमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लोकप्रिय बनेका कुलमानले लोकप्रियताको त्यही आडमा दोस्रो कार्यकाल आफैंले धमिल्याउन खोजेको समितिको आदेश कार्यान्वयनमा उनले गरिरहेको अटेरीबाटै स्पष्ट हुन्छ।

Advertisement 1

आफ्नो स्वार्थका लागि अदालतसरह मानिने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेश नमान्ने घिसिङको ‘हठ’ अटेरीको नमुना त हो नै। गैरकानुनी पनि रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। साथै उनले प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ‘इस्यु’ सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसम्म पु¥याउन अप्नाएको प्रक्रियाले उनीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ, ‘उनी भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट हुन् कि?, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)?’

नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा उनले बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नु स्वाभाविक छ। मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्दासम्मको प्रक्रिया ऐनअनुसार नै रहेको पुनरावलोकन समितिले स्पष्ट लेखेको छ। बोलपत्र मूल्यांकनका लागि घिसिङले नै गठन गरेको मूल्यांकन समिति पनि कानुनअनुसार नै छ। मूल्यांकन समितिले दिएको प्राविधिक प्रस्ताव प्रतिवेदन घिसिङले स्वीकृत गर्नु पनि कानुनअनुसार छ। जब पाँचवटै कम्पनीका आर्थिक प्रस्ताव खुला गरियो, त्यसपछि घिसिङले गरेको ‘हतकन्डा’ले उनी कुनै कम्पनीका एजेन्टका रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेको देखिन्छ।

Advertisement 2

बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष २०८० वैशाख ७ गते बोलपत्र आह्वान गरेको छ। सोअनुसार ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। बोलपत्र प्रस्तावदाता ५ कम्पनीमध्ये भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनी छ। तर, कुलमानले उक्त कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन बोलपत्र संशोधन गराएका छन्।

आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि दररेट परिवर्तन गरेर ठेक्का दिइनु उचित नभएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘सबै प्रक्रिया पु¥याएर मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने अडान लिइराख्नु उचित होइन,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘न्यायिक समितिको आदेश मान्दिनँ भन्नु नेपाल सरकारको कर्मचारीको रुपमा कतिको न्यायोचित हो? त्यो उहाँ (कुलमान)ले नै जान्ने कुरा हो।’
निवर्तमान ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले त कुलमान घिसिङलाई आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने भए बोलपत्र आह्वान किन गर्नुभएको? भनेर प्रश्न समेत गरेका स्रोत बताउँछ।

सतहमा आएको कुरा उनले आफ्नै दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन उक्त हतकन्डा अप्नाएका हुन्। तर, दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने भए बोलपत्र आह्वान चाँही किन गरिएको? भन्ने निवर्तमान ऊर्जामन्त्री बस्नेतको प्रश्न स्वाभाविक छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले भनेअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्नका लागि उनी स्वयंमले कानुनअनुसार मूल्यांकन समिति गठन गरेका छन्। सो समितिले सबै प्रक्रिया पु¥याएर गरेको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन कुलमानले स्वीकृत गरेका छन्। तर, आर्थिक प्रस्तावमा घिसिङले ठेक्का थमाउन चाहेको कम्पनीको लागत स्टिमेटभन्दा २५०० गुणा बढी छ।

त्यसपछि उनले मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन जाँचबुझका लागि अर्को समिति गठन गरेका छन्। उक्त समितिले घिसिङले चाहेअनुसार बढी कबोल गर्ने कम्पनीको लागत घटाएर सुरुमा न्यूनतम बोल्नेको तुलनामा १० करोड रुपैयाँ कम लागत बनाइदिएको छ।

त्यसपछि त्यही कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन सूचना प्रकाशित गरिन्छ। त्यति गर्दा सुरुमा न्यूनतम कबोल गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको चित्त बुझेको छैन। चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीले प्राधिकरणमै निवेदन दिएर रुद्रानीलाई ठेक्का दिने निर्णय कानुनविपरित रहेको जानकारी गराएको छ। उक्त निवेदनमाथि प्राधिकरणले कानुनले दिएको म्यादभित्र कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन। त्यसपछि चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। त्यहाँ यस्ता मुद्दाहरुको सुनुवाइका लागि दुवैतर्फका वकिलहरुले बहस गर्छन्। उक्त समिति न्यायिक हो। अदालतसरह रहेको समितिका आदेश नेपाली नागरिकका हिसाबले पनि मान्नैपर्छ।

समितिले दुवैतर्फका वकिलहरुको बहस सुनेपछि प्राधिकरणले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ठेक्का दिनका लागि गरेको निर्णय कानुनविपरित रहेकाले निर्णय पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ।

तर, कुलमानले आदेश पटक्कै मानिरहेका छैनन्। सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा हाल्न कुल ठेक्काको १ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ। यस ठेक्काको कुल २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतको १ प्रतिशत रकम करिब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीले मुद्दा जितेर फिर्ता पाइसकेको छ। तर, ठेक्का प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन। के आदेश नमान्ने कुलमान नेपाल सरकारका प्रतिनिधि होइनन् र? कि, भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो

कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!