प्रेम चन्द, काठमाडौं। बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पाका सांसदहरुले आफ्नो जिल्लाको विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण रोकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उक्त चारै जिल्लामा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि गत वर्ष २०८० वैशाखमा बोलपत्र आह्वान गरिए पनि हालसम्म काम अघि बढ्न नसकेकोप्रति सांसदहरुले चासो देखाएका हुन्।

Advertisement 1

प्रतिनिधिसभामा बझाङबाट निर्वाचित सांसद भानुभक्त जोशी, बैतडीबाट निर्वाचित दामोदर भण्डारी र रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद कुसुमदेवी थापाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुने विद्युतीय पूर्वाधारप्रति चासो देखाएका हुन्। उनीहरुले बोलपत्र आह्वान भएको १ वर्ष वितिसक्दा पनि निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको बताएका हुन्।

बझाङका सांसद जोशीले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माणको काम रोकिनु गलत भएको बताए। ‘एक वर्षदेखि हामीले जानकारी माग्दा प्राधिकरणले लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्मेन्ट बैंकबाट कागजात प्राप्त नभएको बताइरहेको थियो,’ सांसद जोशीले भने, ‘अहिले कानुनी प्रक्रिया मिच्न खोज्दा काम रोकिएको थाहा पाइयो। अब यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लियौं। यसबारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता गर्छु।’

Advertisement 2

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग उक्त विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियाबारे बुझ्दा घिसिङले आफूलाई झुक्याएको उनको भनाइ छ। ‘यस विषयमा हामीले बुझ्न खोज्दा लगानीकर्ता ईआईबीबाट फाइल आएन, फाइल आएन भन्ने प्रतिक्रिया पाइराखेका थियौं,’ जोशीले भने, ‘कुरा ठेक्का दिने विषयमा अड्किएको रहेछ। कानुनी प्रक्रिया मिचेर ठेक्कामा दिन त पाइँदैपाइँदैन।’

कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)ले लगानी गरिरहेको छ। २०७६ सालमा अर्थ मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताअनुसार ईआईबीले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेको हो। ईआईबीले नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

सोहीअनुसार प्राधिकरणले बैतडी, बझाङ, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा ‘एउटा चरण’को काम अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण गर्न गत वर्ष वैशाख ७ गते २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत स्टिमेटमा बोलपत्र आह्वान गरेको हो। सोही अनुसार ५ ठेकेदार कम्पनीले प्रस्ताव गरेका हुन्। ५ वटा कम्पनीमध्ये प्राधिकरण नेतृत्वले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोज्दा विवाद उत्पन्न भएर अहिलेसम्म पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन खोज्दा विवाद उत्पादन्न भएको छ। कुलमानले ठेक्का दिन खोजेको उक्त कम्पनी सबैभन्दा बढी लागत रकम कबोल गर्ने कम्पनी हो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार बोलपत्रमा सबैभन्दा कम लागत रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइनुपर्छ।

यस विषयमा बैतडीका सांसद दामोदर भण्डारीले बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताए। ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण रोकिनु हुँदैन। बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी यसको अध्ययन गरेर केही दिनमा बोलौंला।’

त्यस्तै रुकुम पूर्वकी कांग्रेस सांसद कुसुमदेवी थापाले कुनै पनि हालतमा काम रोकिन नहुने बताइन्। ‘जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि जिल्लामा हुने विकास निर्माणका काममा सहयोग पु¥याउनु त हाम्रो दायित्व नै हो,’ उनले भनिन्, ‘रुकुमपूर्वमा हुने विद्युतीकरणको काम रोकिनु हुदैँन। कुनै पनि ठाउँमा हुने विकास निर्माणको काम रोकिनु हुँदैन।’

प्राधिकरणले २ अर्बको ठेक्का ६१ अर्ब रुपैयाँ कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिन खोजेको सुन्नमा आएकाले यसबारेमा विस्तृत बुझ्ने सांसद थापाले बताइन्। ‘२ अर्ब सम्थिङको ठेक्का ६१ अर्ब रुपैयाँ कबोल गर्नेलाई दिन खोजेकोलगायत कुराहरु सुन्नमा आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कागजातसमेत आफैं सच्याएका कुराहरु आइरहेका छन्। कागजात सच्याउन र बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिल्दैमिल्दैन।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन (न्यायिक) समितिले पनि प्राधिकरणले निर्णय पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ। प्राधिकरणले ठेक्का दिन चाहेको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कबोल अस्वाभिक भएकाले प्रक्रियामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने समितिको आदेशमा उल्लेख छ।

सबैभन्दा बढी लागत रकम कबोल गर्ने रुद्रानीलाई प्राधिकरणले ठेक्का दिन खोजेपछि कम कबोल गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदका आधारमा प्राधिकरणका वकिल र चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरका वकिलहरुले गरेको बहसका आधारमा निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरिसकेको छ।

यद्यपि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ न्यायिक समितिको फैसला कार्यान्वयनमा पनि अटेरी गरिरहेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी