प्रेम चन्द, काठमाडौं। बैतडी, बझाङ, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न न्यायिक समितिले आदेश दिएको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन (न्यायिक) समितिले बढी लागत रकम कबोल गरिएको प्रस्तावलाई नै जवर्जस्ती ठेक्का दिने निर्णय कानुनविपरित रहेकाले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

Advertisement 1

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानुनअनुसार नै गठन गरेको मूल्यांकन समितिले स्वीकृतिका लागि पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जाँचबुझ गर्न फेरि समिति गठन गर्नु नै अनुपयुक्त रहेको न्यायिक समितिको ठहर छ । साथै प्राधिकरणले मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमाथि जाँचबुझ गर्न गठन गरेको समितिले पेश गरेको सिफारिस पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको न्यायिक समितिले भनेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्रदाताहरुले प्रस्ताव गरेको बोलपत्रमा गणितीय त्रुटि भएमा सच्याउन सकिन्छ । बोलपत्र कागजातको ‘इन्स्ट्रक्सन टु टेन्डर्स’ (आईटीटी) को परिच्छे ३६ मा उक्त व्यवस्था छ । साेअनुसार ‘प्राइस ब्रेकडाउन’को महलमा लेखिएको रकम र कुल रकमको महलमा लेखिएको रकमबीच त्रुटि देखिए ‘प्राइस ब्रेकडाउन’ महलमै लेखिएको अंकलाई मान्यता दिनुपर्छ। ‘प्राइस ब्रेकडाउनको रकमलाई नै मान्यता दिएर सोहीअनुसार सच्याउन पाउने व्यवस्था आईटीटी परिच्छेद ३६ मा छ।

Advertisement 2

भारतीय कम्पनी रुद्रानीले कुल प्राइसको महलमा उल्लेख गर्नुपर्ने रकम अंक मेटेर गल्ती गरेको न्यायिक समितिको ठहर छ । उक्त गल्तीमा प्राधिकरणको जाँचबुझ समितिले गल्ती नभन्नु झनै गल्ती भएको न्यायिक समितिले उल्लेख गरेको हो ।

‘गणितीय त्रुटिलाई सच्याउन सकिने भन्ने बोलपत्र कागजातको आईटीटी ३६ को कानुनी प्रावधानलाई दररेट नै सच्याउन सकिने भनी बुझ्नु गलत’ रहेको न्यायिक समितिको आदेशमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा ४ र ५ मा बोलपत्रको परीक्षणका क्रममा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोअनुसार मूल्यांकन समितिले आवश्यक जानकारी माग गर्दा बोलपत्रदाताले पनि माग गरेअनुसारको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बोलपत्रदाताले जानकारी दिँदा बोलपत्रमा यसअघि नै उल्लेख गरिएको मूल्य परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को नियम १४३ को उपनियम १ मा पनि बोलपत्रदाताबाट जानकारी माग गर्दा मूल्य परिवर्तन गर्न नसकिने उल्लेख छ । ‘बोलपत्रको परीक्षण, मूल्यांकन, तुलना तथा बोलपत्रको योग्यता मूल्यांकनको सिलसिलामा सहयोग गर्न बोलपत्रमा लेखिएको कबोल रकम र अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन नहुनेगरी सामान्य जानकारी एवं विवरण प्राधिकरणले लिखित रुपमा माग गर्न सक्ने’ प्राधिकरणकै आर्थिक प्रशासन नियमावलीको उक्त उपनियममा लेखिएको छ ।

तर, प्राधिकरणको जाँचबुझ समिति र प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिले ‘टोटल प्राइस’को महलमा खाली देखिएकाले ‘प्राइस ब्रेकडाउन’ मा लेखिएको रकमलाई नै अंक नभएर शून्य भएको मानेका छन् ।

सोहीअनुसार गणितीय त्रुटि सच्याएको भनी मूल्यांकन गरी रुद्रानी कन्स्ट्रक्सनको कबोल रकमलाई नै न्युनतम कबोल भन्दै सिफारिस गरिएको छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले रुद्रानी कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का थमाउन स्वीकृत गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ अनुसार ‘प्राइस ब्रेकडाउन’ महलमा बोलपत्रदाताले लेखेको दररेटको अंक परिवर्तन गर्न पाइँदैन । तर, चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा दिएको निवेदनअनुसार गठिन समितिले उक्त अंक परिवर्तन गरेको सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिको भनाइ छ । ‘‘बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्रमा रहेको दररेटको रकम अंकलाई ‘निजले राखेको होइन भन्ने’ मानी आफूखुसी अर्थ लगाई शून्य बनाउनु भनेको गणितीय त्रुटि सच्याएको नभई दररेट नै परिवर्तन गरिदिएको हो भन्ने बुझिन्छ । जसलाई कानूनले त्यसो गर्न वर्जित गरेको छ’’ सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले भनेको छ ।

बोलपत्रका ए, बी, सी र डीका महलहरुमा रकम भर्नुपर्ने जिम्मेवारी नितान्तरुपमा बोलपत्रदाताकै हुन्छ।

तर, रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले यो दररेट नभरेको वा मेरो कुल कबोल रकम यति हो भनेर कहीँकतै लेखेको छैन । ‘सही, गलत, जेजस्तो भए पनि ‘प्राइस ब्रेकडाउन’का महलहरुमा प्राइस उल्लेख गरिसकेपछि त्यो अपरिवर्तनीय हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ न्यायिक समितिले भनेको छ, ‘त्यसबाट हुने परिणामको जिम्मेवारी पूर्णतया बोलपत्रदाताकै हुन्छ । त्यसमा सार्वजनिक निकाय (विद्युत् प्राधिकरणले प्रवेश गर्नु उचित हुँदैन ।’

यसरी समग्र मूल्य नै परिवर्तन गरेर रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को खरिद निर्देशनविपरित रहेको पनि आदेशमा भनिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले एक चरणमा नियमअनुसार बोलपत्रको मूल्यांकन गरिसकेपछि फेरि जाँचबुझ समिति गठन गरी बोलपत्रलाई नै अपव्याख्या गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । यस विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले आफैं समीक्षा गरेर रुद्रानीलाई नै ठेक्का दिने निर्णय पुनरावलोकन गर्न पनि न्यायिक समितिको आदेशमा भनिएको छ ।

४ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न २०८० वैशाख ७ गते टेन्डर आह्वान गरिएकोमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङका कारण अझै काम अघि बढ्न पाएको छैन । घिसिङले आफैं गठन गरेको मूल्यांकन समितिले ठेक्का स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेअनुसार ठेक्का स्वीकृति गरिदिएको भए कामको प्रक्रिया अघि बढिसक्थ्यो । तर, आफैं गठन गरेको मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन जाँचबुझका लागि फेरि समिति गठन गरेर आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोज्दा  आयोजना चरम विवादमा फसेको छ । घिसिङले आफैंले गठन गरेको मूल्यांकन समितिको सिफारिसविपरित सबैभन्दा बढी लागत कबोल गर्ने भारतको रुद्रानी कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिन खोज्दा विवाद निम्तिएको हो । भारतीय कम्पनी रुद्रानीको नेपाली एजेन्ट गणेश घिसिङ हुन् । स्रोतका अनुसार उनी कुलमानका दाई हुन् ।

‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’