व्यवस्थित ढल निकास। बसपार्कको आफ्नै टर्मिनल भवन। साना सवारीसमेत पार्किङ गर्न मिल्ने व्यवस्थित पार्किङसहितको बसपार्क। सफा र अपांगमैत्री शौचालय। डिजिटल सूचना बोर्ड। स्पष्ट लेखिएका टिकट काउन्टरहरु। बसपार्कभित्रै ठाउँठाउँमा सौर्य बत्ती जडान। यो हो कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बसपार्कको फेरिएको अवस्था।

Advertisement 1

यिनै पूर्वाधारका कारण बसपार्कलाई भिमदत्त नरगपालिकाले ‘नमुना बसपार्क’ नाम दिएको छ । भिमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको बसपार्क विगतदेखि नै २ विघा क्षेत्रफलमा सञ्चालित छ ।

बसपार्कको विगत अर्थात् आजभन्दा करिब ७ वर्ष अगाडिसम्मको अवस्था सम्झनलायक थिएन । समग्रमा बसपार्क कालोपत्र थिएन । बर्खाको समयमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्ये हुन्थ्यो । वर्षौंदेखि उब्बडखाब्बड अवस्थामै रहेको बसपार्कमा न गतिलो शौचालय थियो, न त व्यवस्थित ढल निकास नै । बस पार्किङ नै लथालिङ रहेको बसपार्कमा साना सवारी साधन पार्किङ त कल्पना बाहिरको कुरा थियो ।

Advertisement 2

सुदूरपश्चिमकै ७ पहाडी जिल्लासहित पूर्वका झापासम्मै जोड्ने उक्त बसपार्कको यात्रु प्रतिक्षालय सानो थियो । प्रतिक्षालय सफा कहिल्यै हुँदैन्थ्यो ।

यात्रु पनि कुन ठाउँका लागि कहाँबाट गाडी छुट्छ वा कहाँबाट टिकट लिने भनेर अलमलमा पथ्र्ये। तर बसपार्क स्तरोन्नतिपछि पछिल्लो समय ४ सय वटा गाडीलाई व्यवस्थित रुपमा पार्किङ गर्न सकिन्छ ।

सोही नमुना बसपार्क बनाउन नगरपालिकालाई हौस्याएको हो, नगर विकास कोषले । बसपार्क निर्माणका लागि नगर विकास कोषले विभिन्न किसिमका ऋण तथा अनुदानमा करिब १३ करोड २५ लाख २२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेपछि नगरपालिकाले बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त १३ करोड रुपैयाँमा ६५ लाख रुपैयाँ स्थानीय नगरपालिकाले लगानी गर्ने सम्झौता गरियो।

२०७२ साल जेठ १७ गते भएको सम्झौताअनुसार बसपार्क निर्माणको काम थालियो। २०७४ सालदेखि करिबकरिब पूर्ण रुपमा बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइयो। पछिल्लो समय उक्त बसपार्क व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ।

नगरपालिकासँग भएको सम्झौताअनुसार महाकाली सेती यातायात बस व्यवसायी समिति र पवनदूत यातायात व्यवसायी समितिले बसपार्क सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नगर विकास कोषको आर्थिक पहलमा सम्पन्न भएको महेन्द्रनगर बसपार्क एक उदाहरण मात्रै हो।

पछिल्लो समय निर्माणको चरणमा रहेका इटहरी बसपार्क र वालिङ बसपार्कमा पनि नगर विकास कोषकै लगानी हो । स्याङ्जाको वालिङमा निर्माण भइरहेको वालिङ बसपार्क यही आर्थिक वर्षमा सकिने लक्ष्यले काम भइरहेको कोषका अधिकारीहरु बताउँछन्।

नगर विकास कोष स्थापनायता यस्ता कैयौं पूर्वाधार तथा आयोजना कोषकै लगानीमा सम्पन्न भएका छन्। पछिल्लो समय कैयौं पूर्वाधार तथा आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने कैयौं निर्माणका लागि हालै सम्झौता गरिएका छन्।

कोषकै लगानीमा निर्माणको चरणमा पुगेको अर्को उदाहरण हो बुटवल उपमहानगरपालिको ‘बहुतले कार पार्किङ’ आयोजना । उक्त आयोजनालाई कोषले ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ नाम दिएको छ।

सिग्नेचर प्रोजेक्टअन्तर्गत बहुतले कार पार्किङ आयोजना निर्माणका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

त्यसमा नगर विकास कोषले २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छ । बाँकी १० करोड रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिका आफैंले लगानी गर्ने गरी उपमहानगर र कोषबीच गत वर्ष साउनमा दुई पक्षीय सम्झौता गरिएको हो।

२ सय वटा कार पार्किङका लागि निर्माण हुन लागेको बहुतले पार्किङ निर्माणको काम पछिल्लो समय खरिद प्रक्रियाको चरणमा छ । यसरी नै नगर विकास कोषले नगरपालिका तथा स्थानीय सरकारसँग मिलेर पूर्वाधार निर्माणमा सघाउँदै आएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै कोषले दर्जनौं पूर्वाधार निर्माणका लागि विभिन्न नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको जानकारी गराएको छ।

कोषले आयमूलक आयोजनाका लागि नगरपालिकासँग मात्रै होइन, विभिन्न खानेपानी आयोजनामा पनि लगानी गर्दै आएको छ । उपभोक्ता समितिसँग मिलेर साना शहरहरुमा खानेपानी आयोजना निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका कोषले खेल्दै आएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘खानेपानी उपलब्ध नभएका कैयौं ठाउँमा खानेपानी पु¥याउन यस संस्थाले भूमिका खेलेको छ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटा भन्छन्, ‘नगरपालिकासँग मिलेर कैयौं पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । कतिपय निर्माणको चरणमा छन्।’

उनका अनुसार कोषको ऋण लगानीमा शहरी खानेपानी तथा सरसफाइका ११० आयोजना सञ्चालनमा छन् । ८९ नगरपालिकासँग मिलेर कैयौं पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरुमा आम्दानी हुने पूर्वाधार तथा खानेपानीका आयोजना निर्माणमा नगर विकास कोष स्थानीय विकासको सारथी नै बनेको छ ।

कसरी गर्छ लगानी?

कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नपूर्व कोषले आयोजनाको अध्ययन, मूल्यांकन गर्छ। मूल्याकंन प्रतिवेदनको आधारमा ऋण र ऋणीको योगादनको आधारमा लगानी गर्दै आएको छ। कोषले ५ तरिकाबाट आयोजनाहरुमा लगानी गर्दै आएको जानकारी दिएको छ। आयोजनाको कुल लागतमा कोषको ऋण र ऋणीको योगदान रहने गरी लगानी गर्ने पहिलो तरिका कोषले अपनाएको छ।

त्यस्तै आयोजनाको कुल लगानीमा कोषले ऋणसहित अनुदान र ऋणीको योगदानका आधारमा लगानी गर्ने अर्को विकल्प पनि कोषले अपनाएको छ।

त्यस्तै ऋणीको योगदान, संघ तथा प्रदेश सरकार र दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर पनि कोषले आयोजनामा लगानी गर्छ।

त्यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार कोषको ऋण लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी र सार्वजनिक निकायको योगदानमा आधारित भएर लगानी गर्ने विकल्पमा पनि कोषले काम गर्दै आएको छ। त्यस्तै कोष र वित्तीय संस्थाको संयुक्त ऋण र ऋणीको योगदानका आधारमा सहवित्तीय लगानीमार्फत पनि कोषले काम गर्दै आएको छ।

कहाँ गर्छ लगानी?

कोषले विशेषगरी आधारभूत पूर्वाधार र आयमूलक पूर्वाधार बनाउन लगानी गर्दै आएको छ । आधारभूत पूर्वाधारमा खानेपानी, ढल निकास, बस बिसौनी, सडक बत्ती, पार्क निर्माणलगायत छन्।

त्यस्तै आयमूलक पूर्वाधारहरुमा बहुउदेशीय भवन, सपिङ कम्प्लेक्स, प्रदर्शनी केन्द्र, बहुतले व्यापारिक पार्किङलगायत रहेका छन् । त्यस्तै आयमूलक पूर्वाधारमा विद्युतीय यातायात सेवा, सार्वजनिक यातायात सेवा, केवलकारलगायत छन्।

कोषले विशेष गरी स्थानीय सरकार र नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुसँग मिलेर काम गर्दै आएको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सापकोटा बताउँछन्।

त्यस्तै कानुनअनुसार बनेका उपभोक्ता समिति र नगर विकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैरसरकारी वा साझेदार संस्थासँगको समन्वयमा कोषले लगानी गर्दै आएको छ।

दायरा विस्तार गर्दै सरकार

वि.सं. २०४५ सालमा स्थापना भएको नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र हाल ८९ वटा नगरपालिकामा सीमित छ । त्यस्तै ११० वटा साना सहरमा विभिन्न आयोजनामा लगानी गरिरहेको कोषले पछिल्लो समय आफ्नो दायर फराकिलो बनाउने योजना बनाएको छ । दायरा फराकिलो बनाउने कोषको योजनामा सरकारले पनि सहमति दिएको छ।

आगामी दिनमा ७६१ वटै सरकारको ‘समन्वयकारी लगानी कोष’ बन्ने करिबकरिब नश्चित भइसकेको छ । विगतमा नगरपालिकाहरु र सहरी क्षेत्रका पूर्वाधारमा मात्रै सीमित कोष आगामी दिनमा गाउँपालिकासम्मै पुग्ने तयारी छ । कोषको दायरा विस्तार हुने गरी सरकारले ‘नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पुँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीति पत्र’ स्वीकृति गरिसकेको छ। गत वर्ष (२०८०) वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति भएको उक्त रणनीति पत्रअनुसार अबका दिनमा कोषले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सबै सरकारसँग मिलेर काम गर्न पाउनेछ । दायरा विस्तारकै लागि कोषले ‘नगर विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०८०’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिरहेको छ । मस्यौदा ऐन बनेपछि कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाको समेत स्वामित्व रहने बताइएको छ ।

अप्ठ्यारोमा ऋण असुली

कोषले नगरपालिका तथा विभिन्न आयोजनालाई दिएको ऋण असुलीमा भने समस्या हुने गरेको छ । विभिन्न नगरपालिका तथा उपभोक्ता समितिबाट कोषले पाउनुपर्ने करिब १ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन।

विभिन्न ४४ नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट भाखा नाघेको साँवा ७१ करोड १४ लाख रुपैयाँ र ब्याज ३३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कोषले पाउनुपर्ने छ। उक्त रकम कोषले पाउनुपर्ने सम्झौता अवधि सकिए पनि पाएको छैन।

कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटा स्थानीय तहको ऋण असुल जसरी पनि गर्ने बताउँछन् । ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि ऋण असुली गर्नुपर्ने औंल्याएको छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘महालेखाले औंल्याइसकेपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार ऋण असुल्न कुनै गाह्रो छैन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै राजस्व बाँडफाँटको रकम कट्टा गरेर ऋण असुल गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले ऋण असुलीमा कुनै अप्ठ्यारो नरहेको उनको भनाइ छ।