आगामी बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन माग, श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तीमा ४५ हजार हुनुपर्ने
काठमाडौं। निजामती कर्मचारीको तलबमा सरकारले विभेद गरेको भन्दै कर्मचारी युनियनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपानबमोजिम निजामती सेवामा तलबभत्ता समायोजन हुनुपर्ने माग गरेको हो।
Advertisement 1
युनियनले विशेषगरी श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तीमा ४५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महंगीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।
युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सोमबार अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुले उक्त मागहरु पेस गरेको पनि बताए। आफूहरुले पेस गरेका मागहरु पूरा गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पनि पेस गरेको उनले बताए। अध्यक्ष पोखरेलले श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तीमा पनि ४५ हजार बनाउनुपर्ने र सोही आधारमा अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढ्नुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए।
Advertisement 2
निजामती र सुरक्षा निकायको तलबमा विभेद रहेको अध्यक्षा पोख्रेलले बताए। समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहे पनि तलबमा विभेद रहेको भन्दै उनले कम्तीमा पनि तलब समान बनाउनुपर्ने माग गरे। ‘तलब वृद्धि गर्न सक्दैनौं भने कम्तीमा पनि समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायममा काम गर्ने कर्मचारी, निजामती कर्मचारी मर्यादाक्रममा अगाडि छ। तर, त्यही मर्यादाक्रमभन्दा पछाडि रहेको सुरक्षाकर्मीको तलब यताको भन्दा बढी छ। त्यो त एउटा अपमान गरेको हो,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने।
Advertisement 3
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बहालवाला कर्मचारीहरुले शतप्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउनुपर्ने युनियनको माग छ। आर्मी, प्रहरीको अस्पतालमा सो सुविधा रहेको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले चेकजाँचदेखि अप्रेसनसम्मका सबै सुविधाहरु निःशुल्क हुनुपर्ने बताए। ‘निजामती अस्पताल नामाकरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी बहाल भएको कर्मचारीलाई शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्म ४० प्रतिशत छूट, तलको कर्मचारी नासुसम्म ४० प्रतिशत छूट भनिएको छ। यो छूट हामीले पूर्णरुपमा पाउनुपर्छ। चेकजाँचदेखि अप्रेसनसम्म पाउनुपर्छ।’ अध्यक्ष पोखरेलले आफूहरुको माग आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।