काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोषको स्थापना र संचालनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साउनदेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न र सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको हो ।

Advertisement 1

संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर सरकारको बजेटमा समावेश हुनुपर्ने कार्यक्रमहरुबारे सुझाव दिएका हुन् ।

संगठनका तर्फबाट सुझाव पेश गर्दै अध्यक्ष भट्टले सरकारले प्रशासकीय खर्च कटौती गर्न, कर्मचारीको स्वाभिमान र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत कायम गर्न, गैर मौद्रिक सेवा सुविधावाट उत्प्रेरित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीहरूको आधारभुत सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्दै कर्मचारी र तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न माग गरेका हुन् ।

Advertisement 2

संगठनले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३(ख) तथा निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२ बमोजिम कोषमा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

संगठनले सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवादको आधार तयार गर्न, प्रशासकीय खर्च कटौती गर्न, राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि एवं राष्ट्रिय उत्पादनको उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्न र विलासिताका वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव :-

– कल्याणकारी कोषको स्थापना र संचालनः

नेपाल सरकारले अघि सारेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्यहासिल गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम, आत्मनिर्भर बनाउदै प्रशासकीय खर्च कटौती गर्न, कर्मचारीको स्वाभिमान र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत कायम गर्न, गैर मौद्रिक सेवा सुविधावाट उत्प्रेरित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका कर्मचारीहरूकोआधारभुत सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्दै कर्मचारी र तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा अक्षय कोषको रुपमा आर्थिक वर्ष २०८१/82 श्रावण महिनादेखि संचालन हुने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३(ख) तथा निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२ बमोजिम निम्न शिर्षकबाट जम्मा हुने रकमबाट कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरीतपसिलम उल्लेखित कार्यक्रमहरूसंचालन गर्नुपर्ने।

(क) कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने स्रोतहरू

• निजामती कर्मचारी योगदान कोष, २०६९ मा जम्मा भएको र जम्मा हुन आउने रकम।
• संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारीको तलबबाट वार्षिक योगदानकोरूपमा ३ (तीन) प्रतिशत रकम कट्टा गरी दाखिला गर्नुपर्ने।
• संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारीहरूबाट कट्टी हुने ३ (तीन) प्रतिशत रकमको तीन गुणाले हुन आउने रकम सम्बन्धित सरकारलेवार्षिकरूपमा दाखिलागर्नुपर्ने।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारिले तलबका अतिरिक्त प्राप्त गर्ने अन्य सेवा सुविधा वापतको रकमको बीस प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ।
• निवृतिभरण प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूबाट तोकिएवमोजिमको रकम मासिक रूपमा गर्नुपर्ने।
• सरकारवाट प्राप्त हुने अन्य अनुदान रकम।
• द्वियपक्षीय र बहुक्षीय वैदेशिक दातृ निकायहरूवाट नेपाल सरकार मार्फत प्राप्त हुने सहायता रकम।

(ख) कर्मचारी कल्याणकारी कोषवाट संचालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू।

• निजामती अस्पताललाई राष्ट्रसेवक शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरि सातै प्रदेशमा विकास र विस्तार गर्नुपर्ने।
• वौद्धिक जनशक्तिकोपलाएनरोक्न उत्पादनमुलकतथा व्यवसायिक बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र संचालन गर्नेपर्ने।
• कर्मचारी सन्ततिछात्रवृति तथा कर्मचारी आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
• सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ पाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पोसाक देशभित्र उत्पादन भएको कपडाको प्रयोग गर्ने नीति यसै आर्थि वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नेपर्ने।
• कर्मचारी कल्याणकारी कोष मार्फत प्रत्येक कर्मचारीलाई सेयर सदस्यको रुपमा राष्ट्रिय कपडा उद्योगको साझेदार बनाउने गरी कपडा उद्योग संचालन गर्नेपर्ने ।
• जल विध्दयुत, हाड्रोजन लगायतका अन्य उर्जा विकास आयोजनाहरूमा साझेदारी गर्नेपर्ने ।
• अन्य उत्पादनमुलक कार्यक्रम संचालन तथा साझेदारी गर्ने।

(ग) कर्मचारीको तलव तथा सुविधा पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस वमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पदसोपानिक मर्यादाक्रम अनुसारतलव समायोजन तथा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने ।

• सरकारी, सार्वजनिक बाहेकका दर्ता बाँकी तथाछुट जग्गा, अव्यवस्थित बसोबासका जग्गा, मोहियानी हक वाँडफाँड हुन बाँकी रहेका जग्गा, हदवन्दीको लागि दर्ता हुन बाँकी जग्गा लगायतको भूमी सम्बन्धी समस्याले जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जाको अभावमा जनताको दैनिक व्यवहार चलाउन वञ्चित भएकोअवस्था र राज्यको करको दायरा सीमित भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरीसुस्त गतिमा भइरहेको जग्गा नापजाँच कार्य विशेष अभियान सञ्चालनगर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूको संगठन पुन:संरचना गर्नुपर्ने।
• काठमाडौं उपत्यकाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाहरू सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा विभिन्न तरिकाको प्रयोग गरी अबैध दर्ता भएका जग्गाहरूको खोजी गरी उक्त प्रकृतिका जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने वा करको दायरामा ल्याउनु पर्ने ।
• नेपाली उत्पादनले धान्न सक्ने कृषि उपजको आयातलाई निरुत्साहित गर्न र राष्ट्रिय उत्पादनको उपभोग वृद्धि गरी किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात गरिने खाद्यवस्तुको गुणस्तर परिक्षण तथा तोकिएको बमोजिम कर लगाइनु पर्ने साथै किसानहरूको उत्पादन परिणामको आधारमा बाली वर्गीकरण गरी तोकिएको बमोजिम अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• वार्षिक रुपमा उत्पादन भइरहेको राष्ट्रिय खाद्य उपजहरूको परिमाणको वस्तुगत लगत संकलन गर्ने र वार्षिक रुपमा अपुग भई आयात भइरहेको कृषिजन्य खाद्य पदार्थको परिमाण विश्लेषण गरी अपुग खाद्य वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न बाली वर्गिकरणको आधारमा उत्पादित परिमाणमा आधारित कृषि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेसाथै कृषि उपजको बजारिकरणको लागि संकलन तथा वितरणका श्रृङ्खलाहरूको विकास तथा विस्तार गर्ने।
• निजी सवारी साधनको आयातले व्यपारको ठुलो हिस्साओगटिरहेकोलेसवारी साधनहरूको पाटपुर्जा आयात गरी निजी क्षेत्र तथा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरूसंगको साझेदारीमा सवारी साधनहरू उत्पादन तथा पुर्नउत्पादन कम्पनी स्थापना गरी रोजगारी सिर्जनागर्नुपर्ने ।
• राष्रिय अर्थतन्त्रलाई पारदर्शिरुपमा विकास गर्न र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्न नेपाल भित्र कारोवार गर्ने फर्म/कम्पनी/व्यक्तिको कारोवार अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै बच्चाको जन्मदर्तासंगै बैक खाता खोल्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने।
• अत्यावस्यक वस्तुभित्र नपर्ने कस्मेटिक लगायतका विलासिताका वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न हाल कायम रहेको करलाई शतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने।
• पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान बिनाछनौट भई विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेकाकार्यक्रम र विकास योजनाहरू अनन्तकाल सम्म सम्पन्न हुन बाँकी राखीप्रत्येक सालवसाली क्रमागत वजेट विनियोजन गर्ने प्रवृतिले ठुलो वजेटको हिस्सा ओगट्ने अवस्था अन्त्य गरेर त्यस्ता अनावश्यक कार्यक्रम तथा योजना खारेज गरी कम्तिमा चालीस प्रतिशत नयाँ विकास कार्यक्रम तथा उत्पादनमुलक योजना आगामी वर्षको वजेटमा समावेस गरिनु पर्दछ।
• बर्सेनि ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषिओैजार लगायत उपकरणको आयातलाई निरुत्साहित गरी रोजगारिको दायरा बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कृषि ओैजार निर्माणको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन, तालिम संचालन, छिमेकी देशहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर सातै प्रदेशस्तरमा आधुनिक कृषि ओैजार कारखाना संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• विभिन्न प्राविधिज्ञ सेवा प्रदान गर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, सर्भेयर, परामर्सदाता व्यक्ति वा संस्थाहरूको वर्गिकरण गरीसबै सेवाहरूलाई करको दायरामा ल्याउन र न्यूनतमदेखि अधिकतम पारिश्रमिक वा सेवा सुल्क तोक्न मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
• सबै सेवा तथा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन परम्परागत प्रविधिवाट अवैध रुपमा उत्पादन तथा विक्रि वितरण भइरहेको अनाज तथा फलफुलजन्य घरेलु मदिरा तोकिएको बमोजिम उद्योगको रुपमा विकास गर्दै उत्पादन,नियमन, गुणस्तर जाँच गरी निर्यातयोग्य बनाउने बजेट घाटा कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मदिराजन्य पदार्थ आयातलाई निरुत्साहित गर्न आवस्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• कृषिजन्य उत्पादन, भण्डारण र वितरण गर्न एक टोल एक उत्पादन, एक परिवार – सामुहिक रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको साझेदारीमा बहुउदेश्य सहकारी मार्फत हरेक टोललाई उत्पादन अभियानमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• अवैध रुपमा तस्करी भइरहेको गाँजाजन्य जडिवुटीको अवैध उत्पादन तथा तस्करी रोक्न र गाजाजन्य पदार्थमा रहेको ओैषधीय गुणस्तरयुक्त पदार्थ निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादन जोन निर्धारण, प्रशोधन तथा वितरण गर्न आवस्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
• प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्तिको अभाव परिपुर्ति गर्न, आवश्यक समन्वय गर्न तथा विभिन्न नामबाट छरिएर रहेका संघिय कार्यालयहरूलाई सेवागत रुपमा एकीकृत गरी कृषि, पशुसेवा, वन, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, सहकारी लगायतका सेवा संचालनमा विज्ञता सम्बन्धी सेवा प्रदान तथा विषयगत अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरिय कार्यालय संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
• हरेक परिवार तथा नागरिकबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा दैनिक खर्च भइरहने इलेक्ट्रोनिक्सजन्य वस्तुहरू मोवाइल, ल्यापटप लगायतका साधनहरू विलासिताको साधनको रुपमा परिणत हुँदै गइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उक्त साधनहरूलाई आवश्यकताको आधारमा आयात तथा मर्मत गरेर अधिकतम उपयोग गर्न राष्ट्रियताको आधार र जनचेतना जगाउने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने छ ।
• देशमा व्याप्त अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सहि दिशानिर्देश गर्न, अवैध मुद्रा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न रु एक हजार र रु पाच सयका नोटबन्द गरी रु. दुई हजार र रु दूइसय पचास दरका नोट यथाशिघ्र प्रकाशन गर्ने।
• कारागार सुधार योजना अन्तर्गत कसुर र उमेरको प्रकृति हेरेर तोकिएको बमोजिम श्रम सिविर संचालन गर्ने र खुला कारागार प्रणाली अवलम्वन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं प्यारोल र प्रवोशनको व्यवस्थालाई तत्काल लागू गरी कारागार क्षेत्रको प्रशासनीक खर्चमा कटौती गर्ने।