काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेर र सरुवाका लागि आफ्नो मन्त्रालयमा विचौलिया आउने गरेको खुलासा गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको परिषद् बैठक तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले जनप्रतिनिधि नभएर ‘अन्य व्यक्ति’लाई लजमा राखेर सरुवाका लागि भनसुन गर्ने गरेको खुलासा गरेका हुन् ।

Advertisement 1

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने कर्मचारीले भनसुनका लागि ‘अन्य व्यक्ति’ लिएर आउने गरेको खुलासा गर्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई यस्तो विकृति हटाउन सहयोगको अपिल गरे । उनले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने विषयमा ‘अन्य व्यक्ति’ आउनुभन्दा तपाईहरु नै आउनुस् । सरुवामा अन्य अन्य मान्छे लिएर आएपछि अन्य अन्य काम पनि हुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुखले सिफारिस गरेको काम मन्त्रालयमा नरोकियोस् भन्ने मेरो चाहना हो । तर अन्य मान्छे आएर होटलमा बस्दा र यताउता गर्दा कर्मचारीको पनि खर्च हुने भयो । त्यसैले कर्मचारीलाई त्यस्तो पीडा नदिउँ भन्ने हो । सिधै जनप्रतिनिधिमार्फत आउँदा भयो ।’

सरुवामा अन्य व्यक्तिको प्रयोग रोक्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधलाई मन्त्री जोशीले आग्रह गरे । विचौलियाले सरुवा गराए भने कर्मचारी सबन्धित पालिकाप्रति जिम्मेवार नहुने भन्दै उनले अन्य मान्छेले कर्मचारी बोकेर हिँड्ने अवस्थाको सिर्जना नगराउन आग्रह गरे ।

Advertisement 2

प्रदेशमा सचिव जान नमान्ने, मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने भन्दै मन्त्री जोशीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्धन्द्ध नगर्न आग्रह गरे । महानगरपालिका सवैमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरे पनि झण्डै साढे दुइ सय स्थानीय तह निमित्तको भरमा संचालन भएको उनले जानकारी गराए । मन्त्री जोशीले ११ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये नौ वटा निमित्तको भरमा रहेको बताए ।

२७६ वटा पालिकामध्ये १२० मा नगरपालिका निमित्तको भरमा संचालन भएको जानकारी उनले दिए । मन्त्री जोशीले उपसचिव कर्मचारी सीडीओ हुन प्रतिस्पर्धा गर्ने तर, पालिका जान नचाहने भन्दै मन्त्री जोशीले संघको दरबन्दीमा रहेका अहिलेकै कर्मचारी संख्याले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिने बताए ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यसहितका प्रतिनिधि, संघीय सांसद, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संघीयता सम्बन्धी विज्ञ, लगायतका तीन सय भन्दा बढी सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकता संघीय मामिला भन्दा पनि कर्मचारी सरुवा बढुवामा केन्द्रित रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहमा पठाउने समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक र राजस्व बाँडफाँडसमेत पाँच प्रकारका अनुदान आर्थिक वर्षको बीचैमा कटौती हुने समस्या हटाउने बताए । समानीकरण अनुदान कटौती नहुने आश्वासन दिदैँ संविधमान लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता सवै समेटिएको बताए । मन्त्री जोशीले जनतामा छाएको निरासा हटाउन तीनै तहका सरकारले छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आइतबारसम्म संचालन हुने कार्यक्रममा स्थानीय तह सवलीकरण, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा विशेषज्ञले सहजीकरण गर्नेछन् । कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले संघ सरकार अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमा अनुदार भएको बताए । उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई सरकारको मान्यता नदिएको गुनासो पनि गरे ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, संविधानविद् विपीन अधिकारी, पूर्व प्रशासक बेगेन्द्र शर्मा लगायतले वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, वित्त हस्तान्तरणमा संवैधानिक व्यवस्था, वित्त आयोगको भूमिका, स्थानीय तहको सवलीकरणलगायतका विषयमा सहजीकरण गरेका छन् । संघीय सरकारले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधनको तयारी गरेकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट सुझाव संकलन गरिने जानकारी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले उक्त ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।