स्मार्ट पार्किङको नाममा ठेक्केदारहरुले उपत्यकामा ब्रम्हलुट मच्चाएको गुनासो बढ्न थालेको छ । ‘स्मार्ट पार्किङ’ले सेवाग्राहीलाई सास्ती र हैरानी दिएको गुनासो बढेपछि ललितपुर महानगरपालिकाले त्यस्ता पार्किङस्थल बन्द गर्ने भएको छ ।
साउथ एसियाकै सबैभन्दा महगो पार्किङ
उक्त पार्किङ शुल्य साउथ एसियामै सबै भन्दा बढी हो । भारतको मुम्बई देल्ली र कलकत्ता जस्ता बेस्त सहरहरुमा समेत यती चर्को पार्किङ शुल्क चार्ज गरिएको छैन् । कलकत्तामा प्रति घण्टा पार्किङ गरे वापत दुई चक्के सावरीले ५ रुपैयाँ (नेरु ८ रुपैयाँ) र चार चक्केले १० रुपैयाँ (नेरु १६ रुपैयाँ) मात्र दिनुपर्ने हुन्छ । मुम्बईमा पनि पार्किङ गरेवापत प्रतिघण्टा भारु १३ रुपैयाँ र चार चक्केवाट भारु २५ रुपैयाँ भन्दा बढी लिईएको पाईन्दैन् । तर नेपालमा भने स्र्माट पार्किङको नाममा लुट मच्चाईएको छ । साउथ एसियाका अन्य विकसित मुलुकहरुमा समेत यति चर्को पार्किङ चार्ज गरेको पाईन्दैन् ।

Advertisement 1

उपत्यकावासी आजित
असार १ देखि ‘स्मार्ट पार्किङ’ सुरु भएको छ । न्युरोड आसपास धर्मपथ, शुक्रपथ, खिचापोखरी, प्युखा र पाको स्मार्ट पार्किङ लागू गरिएको हो । हाल काठमाडौं महानगरवासी चर्को पार्किङ शुल्कको कारण आजित छन् । लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स, न्युरोड शाखाका एक कर्मचारीले पार्किङले चर्को शुल्क अशुलेको भन्दै कार्यलय नै सुन्धारा नजिक सारेका छन्। यसअघि ती कर्मचारीले धर्मपथस्थित कार्यालय अगाडी मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँमा चारपाङ्ग्रे गाडी पार्किङ गर्दै आएका थिए । कार्यलयका अन्य कर्मचारीले पनि सस्तैमा बाइक पार्क गर्ने गर्थे। ‘मासिक २ हजार ५ सयमा पार्क गर्दै आएको थिएँ, असार महिनामा भने झन्डै १५ हजार पार्किङ शुल्क बुझाउनु पर्ने भयो,’ ती कर्मचारीले भने। उनका अनुसार अन्य बाइकवाला कर्मचारीको समेत जोड्दा मासिक झन्डै ३० हजार रुपैंया लाग्ने भएपछि कार्यलय सर्न नै सस्तो हुने ठानेर सरिएको बताए।
एक जोड जुराफ किन्न गएको एक व्यक्तिले १६० रुपैयाँभन्दा बढी पार्किङ शुल्क तिर्नु परेको गुनासो समेत आएको छ । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हो, स्मार्ट पार्किङको विषयलाई लिएर दैनिक सयौं गुनासो आउने गरेका छन् ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले भने सरकारले तोकेकै दर रेटअनुसार नै पार्किङ शुल्क उठाएको दाबी गरे । नेपाल सरकारको ऐनअनुसार नै महानगरले सम्झौता गरेको भएपनि स्थानीयको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि पार्किङ हटाउने तयारी भैरहेको उनले बताए । ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भैरहेको भन्दै उनले कार्यपालिकाको आगामी बैठकमा प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिए ।नियमअनुसार नै सम्झौता गरिएको हो । तर,अहिले स्थानीय र सेवाग्राहीको ब्यापक गुनासो आएपछि हामी सोच्न बाध्य भएका छौँ’,उनले भने, ‘यो स्थगित गर्न प्रस्ताव तयार भैसकेको छ, आगामी बैठकमा पेश हुन्छ ।’ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर सम्झौता भएकाले कार्यपालिका बैठकले नै स्थगितको निर्णय गर्ने पनि उनले बताए ।

Advertisement 2

महर्जनले ऐनअनुसार नै गरिएको भनेपनि सम्झौता निजी कम्पनी पोस्ने माध्यम जस्तो देखिएको छ। सेवाग्राहीबाट उठाएको रकम एकपछि अर्को कम्पनीलाई बेचेर पैसाको खेलोमेलो भएको जानकार स्रोत बताउँछ । सम्झौताअनुसार यसरी उठेको रकमको ८० प्रतिशत डिस्कभरले लैजान्छ भने महानगरले २० प्रतिशत मात्र पाउँछ । डिस्कभरले फेरि केही प्रतिशत आफूलाई राखेर अर्को कम्पनीलाई बेच्छ । डिस्कभरले उठेको रकमको ८० प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत आफूसंग राखेर ६० प्रतिशत तेस्रो पक्षलाई बेच्ने गरेको बताइन्छ ।