नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन पुरानै ऐन र नियमावलीअनुसार चलेको छ यो भन्दा हास्यास्पद अरु कुन कुरा होला र। निजामती कर्मचारीवाटै सवै कानूनका मस्यौदा तयार भै निर्णयको प्रक्रियामा जाने गर्दछन्। अहिले पनि कैयन अध्यादेश समेत जारी भैरहेका छन् तर संघीय निजामती सेवा ऐन आउने शुरसार छैन । निजामती कर्मचारी आफ्नै ऐन ल्याउन किन तयार छैनन यो प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित प्रशासक र निकायहरुहरुसंग भने छैन ।

Advertisement 1

निजामती सेवा ऐनलाई आफू अनुकूल पार्न कर्मचारीका विभिन्न समूहको अन्तरविरोधपूर्ण स्वार्थको कारणले नै संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको हो । विभिन्न समूहको अन्तरविरोधपूर्ण स्वार्थ र उच्च प्रशासक को अनिच्छुकताको कारणले संघीय निजामती सेवा ऐन नआउने आशंका बढेको छ । यो आशंका छिट्टै हट्ने संभावना पनि देखिएको छैन ।

Advertisement 2

नेपाल सरकारका सचिव कुमार दाहाल आफ्नो संघीय निजामती सेवा ऐन किन आएन शीर्षकको लेखमा भन्छन् ूअहिले निजामति सेवा ऐन ल्याउन एउटा मुद्दा प्रमुख रुपमा उठेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव प्रदेशको रहने वा संघकोरु यो विषयमा निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ। समायोजन ऐनबाट पठाइएका कर्मचारीप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार सन्तुष्ट छैनन्। अझ प्रदेशको बढी असन्तुष्टि छ। आफ्नो अधीनमा कर्मचारी नभएमा स्थानीय नेतृत्वप्रति कर्मचारी उत्तरदायी नहुने प्रदेश र स्थानीय सरकारको भनाइमा नीतिगत तर्कहरू थुप्रै छन्। संघीयताको अन्तरसम्बन्ध बिग्रिने संघीय धारणा नीतिगत रुपमा बलियो छैनू।

पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद डा. दामोदर रेग्मी संघीय निजामती सेवा ऐनको ढिलाइबाट धेरै अन्यौलताहरु सिर्जना भएको वताउंछन् । उनी भन्छन, संविधान जारी भएको ८ वर्ष व्यतीत भैसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन । यसले तीन तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचना अनुरुपको पहिचान कायम हुन सकेको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सक्ने क्षितिजीय र उर्ध्व चलायमानका अवसरहरु अझै अस्पष्ट रहेका छन् तदनुरुपको वृत्तिमार्ग त्यो भन्दा बढी अस्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदोन्नति भएका कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन । ती तहहरुमा सृजना भएका नयां पदहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।यसरी पदोन्नति भएका वा सृजित पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भोली उपदान वा निवृत्तिभरण कसरी पाउने भन्ने विषय अन्यौल नै छ । सामान्यतया संघीय निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि सो अनुरुप प्रदेशको निजामती सेवा ऐन आउनु पर्ने हो । केही समय प्रदेशका निजामती सेवा ऐन पनि आएनन् । तर प्रदेशका कैयन रिक्त पदहरु सो ऐनको अभावको कारणले पूर्ति हुन सकिरहेका थिएनन । अहिले प्रदेशका निजामती सेवा ऐन त आए तर यसले थप अन्यौलता भने सिर्जना गरेको छ ।यस सन्दर्भमा प्रदेशका कर्मचारीको वृत्तिमार्ग संघको लागि बन्द भएको हो कि भन्ने अन्यौलता उठ्नु स्वभाविकै हो । आउन ढिलो गरिरहेको संघीय निजामती ऐन अव आउदा यसपूर्व जन्मिसकेका प्रदेश निजामती ऐन अव आउने संघीय निजामती ऐन अनुरुप हुनु पर्ने कि जन्मिसकेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुरुप संघीय निजामती ऐन हुनु पर्ने भन्ने व्दिविधा समेत निम्तिएको छ ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले,कर्मचारीको सेवासुविधा, वृत्ति विकास, अन्तरतह सेवा, ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका विषय पेचिलो बनेकाले ऐन जारी हुन सकस भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पेचिलो बनेका विषयमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्ने कि अन्य सङ्गठन पनि राख्ने, अहिले निजामती सेवामा भएको आक्षरणको कोटा पुनरवलोकन गर्ने कि नगर्ने, बहालवाला कर्मचारीले खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कि नपाउनेस सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका कर्मचारीलाई श्रेणी वा तहगत एउटै बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैनू भन्ने कुरा वताउंछन्।

पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालका अनुसार संविधान जारी भएको ८ वर्ष वितिसक्ता पनि निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न नसक्नुका पछाडिका कारणहरुमा राजनीतिक दलहरुमा स्पस्ट सोचको अभाव, निजामती सेवा र समग्र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको अभाव, प्रशासनयन्त्र भनेको हामीले जे भन्यो त्यो मान्ने संयन्त्र हो भन्ने राजनीतिक नेताहरुको निकृष्ट प्रवृत्ति, प्रधानमन्त्रीहरुमा देखिएको गैरजिम्मेवारीपन, अध्ययन अनुसन्धानप्रति वेवास्ता, मुख्य सचिवमा पुग्नेहरुको थप राजनीतिक नियुक्तिप्रतिको मोह, युनियनहरुको दलीय रुझानमा आधारित दादागिरी हावी भएको, संसदीय समितिहरु निरीह बन्नु, दलीय दाउपेच रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा निजामती सेवा ऐन ल्याउनको लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएका थिए । समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रीपरिषदले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गर्यो तर सो मस्यौदा संसदमा दर्ता हुन सकिरहेको छैन । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय दुवै निकायको लागि यो विषय प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । राजनीतिक तहले मन्त्रिपरिषद वाट निर्णय गरिदिएको विषयलाइ संसद सम्म नपुर्याउने कारणवाट नेपालको निजामती प्रशासन कति असक्षम छ भन्ने पनि देखाएको छ ।