काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको विदेश भ्रमण गर्दा एक बर्षमा दुई अर्ब बढी खर्च भएको छ । स्वदेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा पनि राज्यकोषबाट खर्च अधिक छ । विदेश जाने मन्त्री र कर्मचारीको लर्कोसँगै राज्यको खर्च बढेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आन्तरिक र बाह्य गरी भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करीब १७ प्रतिशत बढी हो ।

Advertisement 1

प्रधानमन्त्रीका केही विदेश भ्रमणको खर्च यसमा जोडिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले एक बर्षमा ६ वटा बढी देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन र अमेरिका भ्रमणमा मात्रै चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको दैनिक खर्च ३४ लाख रुपैयाँ थियो ।गत आर्थिक वर्षमा भ्रमण शीर्षकमा बजेटले एक अर्ब ५९ करोड मात्रै छुट्याए पनि सरकारले योभन्दा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो । सरकारले मितव्ययिताको नीति लागू गर्ने घोषणा गरेपनि फजुल खर्च कटौती गर्न नसकेको महालेखाको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भ्रमण खर्च बापत एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अतिथिको स्वागत सत्कार, उपहारसहितका विविध कार्यक्रममा दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, अनुगमन मूल्यांकनमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, सेवा र परामर्शमा एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दैनिक २५०, विशिष्ट तहका कर्मचारी (सचिव)ले २२५ र सहसचिवले १७५ अमेरिकी डलर भ्रमणभत्ता पाउँछन् । होटल खर्च बापतको अलग्गै रकम पाउँछन् । युरोप, अमेरिका, क्यानडा, कोरिया, जापानलगायतका देशको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउँछन् ।

Advertisement 2

सरकारले पाँचवटा वर्ग विभाजन गरेर विदेश भ्रमण भत्ता निर्धारण गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ‘अति विशिष्ठ तह’मा निर्धारण गरिएको छ। अन्य विशिष्ट पदमा रहेका कर्मचारीहरुका लागि बेग्लै व्यवस्था छ । भ्रमण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने गर्छ ।