समग्र राज्य शक्तिलाई दुई वा सो भन्दा बढी इकाईहरूमा विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति एवं सोच र अवधारणामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउने विषय हो संघीयता ।सामान्य अर्थमा आर्थिक र वित्तीय विषयहरूलाई संविधान, कानुन र अभ्यासमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ ।सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र संग्रह र खर्च गर्ने÷गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो । विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व साझेदारी तथा ऋणको संयुक्त स्वरूपलाई संघीय वित्तीय व्यवस्था भनिन्छ । राजस्व परिचालन, स्रोत बाँडफाँड र बजेट निर्माणजस्ता कार्यहरू कानुनबमोजिम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।संघीयताको मर्म अनुरूप आम जनतामा आर्थिक र वित्तीय पहुँच पु¥याउनु नै वित्तीय संघीयताको उद्देश्य हो । तहगत रूपमा व्यवस्था गरिएका सरकारहरूबीच संवैधानिक रूपमा स्रोतसाधनको बाँडफाँट र खर्च गर्ने अधिकारको प्रत्यायोजन नै वित्तीय संघीयताको मूल मर्म हो । यसबाट तहगत रूपमा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने, स्रोतसाधनको प्रयोग मितव्ययी हुने, निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने, राज्यप्रति नागरिकको निगरानी बढ्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम रही सुशासन अभिवृद्धि हुने हुँदा संघीय प्रणालीमा वित्तीय संघीयता अपरिहार्य रहन्छ ।

वित्तीय संघीयता कसले कर लगाउने, आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सहमति हो । जसले शक्ति निक्षेपण प्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताको माग गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार वित्तीय संघीयता हो ।यो संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष हो । नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको पहिचान‚ बाँडफाँड, खर्च, सोको अभिलेख, लेखा परीक्षण र स्थानीय, प्रदेश र संघको सञ्चित कोषको व्यवस्थापन‚ मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समन्यायिक वितरण लगायतका कार्यको समष्टिलाई वित्तीय संघीयताको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले तिनै तहका सरकारहरुबिचको राजस्व आर्जन र खर्च जिम्मेवारीको वितरण एवं सरकारका भूमिकाको खोजी र तिनीहरुबिच एक अर्कासँग कसरी सम्बन्ध राख्दछन् भन्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नतामा राज्यका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु हो। सिद्धान्तः कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, वालिक मताधिकार, बहुमतको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका चरित्रहरु लोकतन्त्रका अन्तरनिहित तत्वहरु हुन्।शासन प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सबै प्रकारका शासन प्रणालीमा त्यत्तिकै महत्व दिइएको हुन्छ।वित्तीय संघीयता अर्थ–राजनीतिक विषय पनि हो । वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरू मौजुदा स्रोतको कुशलतम् विनियोजनको विषयमा तल्ला तहका सरकारहरूको संलग्नता र भूमिका बढी हुन्छ ।संघीयताको सबल कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार, उत्तरदायी र आवश्यकताको पहिचान र पूर्तिको केन्द्रबिन्दुमा राख्न वित्तीय संघीयता महत्वपुर्ण हुन्छ ।

सामान्य अर्थमा आर्थिक र वित्तीय विषयहरुलाई संविधान, कानुन र अभ्यासमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ।वास्तवमा यसमा मौद्रिक नीति, कर, भन्सार र वाणिज्यसँग सम्बन्धित विषयहरु जोडिएका हुन्छन्। समग्रमा सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रकृयाभित्र सँग्रह र खर्च गर्ने गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो। विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यबस्था, राजस्व साझेदारी तथा ऋणको संयुक्त स्वरुपलाई सघीय वित्तीय व्यबस्था भनिन्छ।

नागरिकको ढोका सम्म राज्य अर्थात् नागरिकका समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा नजिकको निकायलाई शक्ति‚ अधिकार‚ स्रोत र जिम्मेवारी दिइनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ वित्तीय संघीयताको विकास भएको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकतिर वित्तशास्त्रीहरु रिचर्ड मस्ग्रेभले वित्तीय संघियतालाई विकास गर्दै लगेको एवं सरकारका विभिन्न तहहरूको जिम्मेवारी र स्रोत–साधनको परिचालनबिचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । विभिन्न तहका सरकारहरुबिचको कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय सम्बन्धलाई यसले निर्धारण गरेको हुन्छ । सरकारले अर्थ सङ्गलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र सङ्क्रह र खर्च गर्ने÷गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो । विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व अधिकार‚ स्रोत परिचालन तथा ऋणको संयुक्त स्वरूपलाई वित्तीय सघीयता भनिन्छ ।

विशेषगरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन स्वयंमा नै जटिलतम विषय हो। नयाँ स्थापित प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कानुनी पूर्वाधारको अभाव, कर्मचारी अभाव,राजनितिज्ञहरुको शिघ्र विकासको महत्त्वकांक्षा र नागरिकको अपेक्षा र प्रत्यक्ष निगरानी तथा गाँउ गाँउमा सिंहदरबारको नाराको कार्यान्वयन छिटो भन्दा छिटो गर्ने अभिप्रायको पृष्ठभूमिमाकेहि कमी भएको आभास हुनु अस्वभाविक होइन।तथापि कानुनी तथा संरचनागत पूर्वाधारहरुको विकासमा देखिएको गतिशिलताका कारण भावी कार्यदिशा स्पष्ट नै छ।संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयता हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरुको पहिचान बाडफाँड, खर्च, सोको अभिलेख, लेखा परीक्षण र स्थानीय,प्रदेश  र संघको संचितकोषको व्यवस्थापन कार्यको समष्टिलाई वित्तीय संघीयताको रुपमा बुझिन्छ।नेपालको संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारका अधिकारहरुको प्रयोग र संचालनको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र खर्च व्यवस्थापन गर्न तीनै वटा तहले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा कानुन बनाउने,बजेट ल्याउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुको साथै मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समन्यायिक वितरण गरी लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ।तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रहरुको बारेमा संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका अधिकारक्षेत्रहरु बाहेक एक वा एकभन्दा बढि तहहरुका  साझा अधिकारहरुको प्रयोग र तिनको कार्यान्वयनको लागि तयार गर्नुपर्ने कानुनहरु समयमा बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कारण अहिले संघीयता कार्यान्वयन र विशेषगरी वित्तीय संघीयताको विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ।

संघीयता अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा अभ्यासको आधारमा समेत विश्लेषण गर्दा संघले ठुला पूर्वाधार र नीति निर्माणको जिम्मेवारी, प्रदेशको विकास निर्माणको क्षेत्रमा मझौला र अन्तरप्रदेश सम्बन्धी विकास आयोजना केन्द्रित कार्यहरु गर्ने तथा स्थानीय तहको कार्य सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधारको जिम्मेवारी रहेका छन्।नेपालको संविधानबमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । साथै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू स्पष्ट तोकेको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको वित्तीय संघीयताको कानुनी आधारका रूपमा नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाबाट हुने व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै एवम् साझा अधिकारहरूको समेत स्पष्ट निर्धारण गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याई शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट जनतालाई वास्तविक रूपमै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याई शासनमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत र मजबुत बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसदीय समितिहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला संस्थाहरूको भूमिका रहेको छ । साथै, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत यस ऐनले स्थानीय तहलाई घर वा घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर र अन्य जग्गामा भूमिकर लगाउने, भवन, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बहाल रकममा कर लगाउने, पुँजीगत लगानी वा आर्थिक कारोबारका आधारमा व्यवसाय कर लगाउने, बहाल बिटौरी कर लगाउने, पार्किङ शुल्क लगाउने, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु संकलन हुने स्थानको स्थानीय तहले यी वस्तुमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । समपूरक अनुदान कार्यविधि– २०७५, विशेष अनुदान कार्यविधि– २०७५, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिसले पनि वित्तीय पक्षलाई प्रभाव पार्छ ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारित समावेशी संघीय शासन प्रणाली अपनाउने सोच राखिएको छ भने संघीय शासन पद्धतिबाट प्राप्त हुने लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथसाथै लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नु, सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन हुने अवस्था सिर्जना गर्नु तथा स्थानीय तहबाट राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

विगतमा नेपालमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिएको भएतापनि मुख्यतः नेपालको संविधान (२०७२) जारी भइ निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधि संस्थाहरु क्रियाशिल हुने तथा विभिन्न तहका सरकारहरुको निर्माण भइ संघीयता कार्यान्वयनमा जान थालेपछि मात्र वित्तीय संघीयता अभ्यासमा आएको छ । संविधानको भाग २६ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालमा वित्तीय संघीयताका पाँच अवयवहरुलाई लिपीबद्ध गरेको छ । जस्तै खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार÷जिम्मेवारी, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण, आन्तरिकको ऋण अधिकार,प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन ।जसरी संघीय शासनप्रणाली मार्फत हामी मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न प्रयत्नरत छौं त्यसैगरी मुलुकको समतामूलक विकास, समृद्धि एवं जनताको प्रगति र उन्नतिका लागि वित्तीय संघीयता अपरिहार्य छ भन्ने कुरा सुझबुझमा आउन जरूरी छ । वित्तीय संघीयताले राज्यका विभिन्न तहमा वित्तीय स्रोत–साधनको विभाजन एवं साझेदारीको प्रश्नलाई हल गर्दछ । यसले तहगत रूपमा राज्यका अंगहरूले संकलन गर्ने वित्तीय स्रोत र तिनको परिचालनलाई कसरी बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउन सकिन्छ ? कसरी वित्तीय स्रोतको संकलन र परिचालनको सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ ? भन्ने जस्ता विषय निरुपण गर्दछ ।संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राज्यको पुनर्संरचनाको मात्र कुरा आउँदैन, त्यसमा मुख्यगरी वित्तीय स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँटको विषय पनि टड्कारो रूपमा प्रकट हुन जान्छ । अझ स्रोतको बाँडफाँट त त्यसको केन्द्रीय विषय नै हो । यसर्थ, वित्तीय संघीयताको सफल अभ्यासले मात्रै संघीय प्रणाली स्थापित हुन्छ । वित्तीय संघीयताले जहाँ स्रोत–साधनको सिर्जना हुन्छ, त्यसको उपयोगको अग्राधिकार पनि त्यहीं हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।मूलतः वित्तीय संघीयताका चार आधार छन्, जसलाई वित्तीय संघीयताको स्तम्भ भनिन्छ ।

संघीयताको आधारभूत पक्ष र कार्य जिम्मेवारी विभाजन र खर्च व्यवस्थापन हो। संघीयता अवलम्बन गरेका विश्वका सबै देशहरुमा खर्चको जिम्मेवारी कानुनद्धारा स्पष्ट गरिएको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ। विशेषगरी आर्थिक वित्तीय, प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेतको आधारमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यहरुको प्रकृति पनि फरक फरक रहन्छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय संचित कोष, प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोष समेत तिनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकाशा पद्धति जाँच परीक्षण लगायतका वित्त व्यवस्थापन कार्यहरुलाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ।

स्रोतको संकलनसँगै खर्च विभाजनको अधिकार पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । तल्लो तहका इकाइहरूलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनको लागि खर्च गर्ने अधिकार पनि दिइनुपर्दछ । किनकि राज्यको तल्लो इकाइ नै जनतासँग दैनिक जोडिने इकाइ हो । यो इकाइ नै प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको निगरानीमा रहने हुँदा खर्चप्रति मितव्ययी हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले खर्च विभाजनको अधिकारले नै राज्यका तल्लो इकाइहरू बलिया, पारदर्शी र जवाफदेही हुनेछन् ।

नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ । धारा ५६ (२) मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । जस अनुसार अनुसूची ५ मा संघको अधिकारअनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार,अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको अधिकार,‚ अनुसूची ८ मा स्थानिय तहकोअधिकार र अनुसूची ९ मा संघ,प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ ।संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय संचित कोष, प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोष समेत तिनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकाशा पद्धति‚ जाँच परीक्षण लगायतका वित्त व्यवस्थापन कार्यहरुलाई संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ ।

राजस्व परिचालनको अधिकार राजस्व र आर्थिक स्रोतको पहिचान र परिचालनसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । वित्तीय संघीयतामा राज्यका सबै तहलाई संवैधानिक रूपमा आर्थिक स्रोत परिचालनको अधिकार रहन्छ । यस्तो अधिकार मुलुकको संविधान र ऐन कानुनले व्यवस्था गरेको हुन्छ । वित्तीय संघीयतालाई सफल रूपले कार्यान्वयन गर्नका लागि तल्लो तहहरूमा बढी अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ । किनकि स्रोतको उत्पत्ति हुने तहमै परिचालनको अधिकार भयो भने मात्रै त्यसले समतामूलक विकास सम्भव हुनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजश्व स्रोतको वाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उपधारा (१) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको बिषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कर र गैरकर राजश्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ड्ड संघको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ५ अनुसार भन्सार‚ अन्तशुल्क‚ मूल्य अभिवृद्धि कर‚ संस्थागत आयकर‚ व्याक्तिगत आयकर‚ पारिश्रमिक कर‚ राहदानी शुल्क‚ भिसा शुल्क‚ पर्यटन दस्तुर‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ दण्ड जरिमाना ।

ड्ड प्रदेशको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ६ अनुसार कृषी आयमा कर‚ सवारी साधन कर‚ मनोरन्जन कर‚ विज्ञापन कर‚ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क‚ पर्यटन‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ दण्ड जरिवाना ।

ड्ड स्थानीय तहको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर‚ घर वहाल कर‚ सवारी साधन कर‚ विज्ञापन कर‚ व्यवसाय कर‚ भूमिकर‚ मनोरन्जन कर‚ घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ पर्यटन शुल्क‚ मालपोत संकलन‚ दण्ड जरिवाना ।

ड्ड साझा राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ९ अनुसार सेवा शुल्क‚ दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी‚ पर्यटन शुल्क ।

कर लगाउन नपाउने व्यवस्थाः संविधानको धारा ११५ (१) अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक संघीय सरकारले कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने‚ धारा २०३ (१) अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले प्रदेशमा र धारा २२८ (१) अनुसार स्थानिय सरकारले स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने । यसैगरी धारा २३६ अनुसार प्रदेश र स्थानिय तहले अन्तर प्रदेश व्यापारका सम्बन्धमा उल्लेख भए बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय संरचनामा ३ तहको सरकारको वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेका छन्।नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधान छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ६ मा नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड  गरिने व्यवस्था छ।प्रदेशलाई छुट्टाइएको १५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सात प्रदेशहरुमा र स्थानीय तहलाई ७५३ स्थानीय तहहरुमा बाँडफाँड गर्नको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनको दफा १५ मा देहायका आधारहरुमा राजस्व बाँडफाँडको आधार र ढाँचा तयार गर्ने दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रहेको छ।

ड्ड जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण विशेष अवस्था

ड्ड क्षेत्रफल

ड्ड मानव विकास सूचाङ्ग

ड्ड खर्चको आवश्यकता

ड्ड राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास

ड्ड पूर्वाधार विकास

प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा रहेका राजस्व पछि बाँडफाँड हुने हुँदा सोको बाँडफाँड गर्ने अधिकार पनि वित्त आयोगको छ।यसरी बाँडफाँड गरिएको राजस्व प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सो कोषबाट आयोगको सिफारिसमा प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोषमा जम्मा हुनेगरी मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने दायित्व नेपाल सरकार हुन्छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहवीच संघीय कानुन बमोजिम प्रकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न संघीय संचित कोष खडा गरी ३ तहका संचित कोषहरुमा वार्षिक रुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। पर्वतारोहण, विधुत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रुपमा बाँडफाँड र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र स्थानीयतहलाई २५ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ। यसरी राजस्वको बाँडफाँडको रकम सबै प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन भने रोयल्टी प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र पाउँछन्।

नेपालमा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका दुइ स्वरुपः राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण छन । यस सम्बन्धि व्यवस्था संविधानको धारा ६० र २५१ का विभिन्न उपधारामा गरिएको छ । जस अन्तर्गत राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदानका माध्यमबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।वित्तीय हस्तान्तरण सरकारको एक इकाइबाट अर्को इकाइमा हुने वित्तीय स्थानान्तरण हो । यस्तो स्थानान्तरण फरक–फरक तहको सरकारबीच तहगत –भर्टिकल) र समान तहको सरकारबीच समतलीय –होराइजेन्टल) हुने गर्दछ । नेपालको वित्तीय संघीयतामा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई तहगत (भर्टिकल) वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ भने समतलीय –होराइजेन्टल) वित्तीय स्थानान्तरणको अभ्यास भएको देखिंदैन ।खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूको आन्तरिक राजस्व संकलन र परिचालन न्यून भएकोले विभिन्न प्रकृतिका अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट प्रदेशहरूमा भएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेशहरूको कुल बजेटको ६० प्रतिशत बढी रहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा देहायका चार प्रकारका अनुदानका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ६०(४) बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा र धारा ६०(५) मा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ। साथै संघीय संचितकोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानको सिफारिस राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने प्रावधान छ।संविधानको अनुसूचीमा तोकिएका कार्यहरु सम्पादन गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो महत्वपूर्ण स्रोत हो। यसको लागि राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकता वीचको अन्तर पहिचान गर्नु जरुरी छ। वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम समानीकरण अनुदानका लागि लिनुपर्ने आधारहरु निम्नानुसार छन्ः

ड्ड प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था

ड्ड प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था

ड्ड प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता

ड्ड प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुराउनुपर्ने सेवा

ड्ड प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता

ड्ड प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता

तर वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता एकीन गर्ने र आर्थिक र राजस्वको आधारलाई बैज्ञानिक रुपमा विश्लेषण गर्ने कार्य बढि चुनौतिपूर्ण रहेको छ।

(आ)  सशर्त अनुदान

यो अनुदान नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँछ।प्रदेश र स्थानीय सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आधार तयार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान क्रियाकलाप, आयोजना वा कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी तिनमा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराइन्छ। यो अनुदान आवद्ध र सशर्त हुन्छ। तोकिएको काममा खर्च गर्नुपर्ने र सो वर्ष खर्च हुन नसकेमा काम सम्पन्न गर्ने गरी अर्को वर्ष उपलब्ध हुन सक्छ।अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्ने सक्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शर्त पालना गर्नुपर्ने र प्रदेशले प्रदेश कानुन बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।

(इ)समपूरक अनुदान

समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ। अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन्। यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो।

(ई) विशेष अनुदान

विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो। उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम हुन सक्छ। विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ।

आन्तरिक ऋणको अधिकारः

नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । संविधानले धारा २५१ (१) को ‘च बमोजिम समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विष्लेषण गरी संघ‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाइ दिएको छ ।यो ऋण प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजारबाट उठाउने सार्वजनिक ऋण हो । संघीयतामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त हुने हुँदा उनीहरूले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजारबाट अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारहरूले बजेट मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको देखिंदैन ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य बित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई वैदेशिक ऋणको अधिकार नभएकोले घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ।साथै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले ऋणपत्र जारी गरी वा नगरी तथा स्थानीय तहले ऋणपत्र जारी नगरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन  ऐन, २०७४ को दफा १५ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था छ।प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरीका तथा समय सीमा  समेत उल्लेख गरी ऋणको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेमा र उक्त अनुरोध मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति तथा ऋण प्रदान गर्न सक्ने र सम्झौता बमोजिमको अवधिमा ऋण चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छ।नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने ऋण बजारबाट उपलब्ध हुने ऋणको लागत भन्दा सस्तो हुने भएकोले अल्पकालमा राम्रो हुने देखिन्छ तर त्यसको प्रभावकारी उपयोग पूर्व विश्लेषण गरेर मात्र ऋणको बारेमा निर्णय लिनु वुद्धिमानी हुन्छ।

वैदेशिक सहायता

देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार संविधान बमोजिम नेपाल सरकारलाई छ। केन्द्र सरकारको सहमतीमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने अधिकार रहेको छ भने ऋणको अधिकार भने छैन।स्थानीय तहलाई कुनैपनि प्रकारको वैदेशिक सहायता प्राप्त र परिचालन गर्ने अधिकार छैन।

प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनः

संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानिय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने‚ त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी‚ सेवा वा बस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाइ कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी धारा २५१ को उपधारा (१) को ‘ज र‘झ र उपधारा (२) (३) मा मुख्यतया राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ३ तहका सरकारवीच राजस्व बाँडफाँडका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, अनुदानहरु सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गरी ३ तहको सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी उठ्न सक्ने विवादहरुको निवारणको लागि सुझाव दिने रहेको छ ।

कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था

संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयताको कानुनी आधारको रुपमा नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरु तथा संस्थागत संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

(क) नेपालको संविधान

ड्ड धारा ४ नेपाल स्वतन्त्र, अभिराज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक,समाजवादउन्मुख,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।

ड्ड धारा ५६ राज्यको संरचनाः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुनेछ ।

ड्ड धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँडः अनुसूची ५, ६, ७, ८,९ मा व्यवस्था भए अनुरुप तथा साझा अधिकारको प्रयोग संविधान र संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ड्ड धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्न संघलाई तोकिएको छ ।

ड्ड धारा ५९ (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति र योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चिता गरिएको छ ।

ड्ड धारा ६० (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ड्ड धारा २३२ (१) मा तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ड्ड धारा २५० मा राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था र धारा २५१ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

(ख) अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ,२०७४

यो नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन हो । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन हो।ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुमा राजस्व सम्बन्धी कर, गैरकर तथा रोयल्टी लगाउन सक्ने, गैरकरका आधार निर्धारण गर्ने एकता प्रशासन गर्ने कर, गैरकर, मूल्य अभिबृद्धी  कर तथा अन्तःशुल्क बाँडफाँड, सवारी  साधन करको बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँड, अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, नेपाल सरकारले सशर्त, समपुरक विशेष अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ।वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा लिन सकिनेछन्।सार्वजनिक खर्च व्यवस्था, राजस्व र व्ययको अनुमान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारका  अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सवै प्रदेश अर्थमन्त्री सदस्य हुने गरी २६ सदस्यीय अन्तर सरकारी वित्त परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ।

(ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४

स्थानीय तहलाई घर वा घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर अन्य जग्गामा भूमिकर लगाउने‚ भवन, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बहाल रकममा कर लगाउने‚ पूजीगत लगानी वा आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यबसाय कर लगाउन सक्ने‚ बहाल बिटौरी कर लगाउन सक्ने‚ पार्किङ्ग शुल्क लगाउन सक्ने‚ जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु संकलन हुने स्थानको स्थानीय तहले यी बस्तुमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।स्थानीय तहलाईे कर लगाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । जसअनुसार घर वा घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर अन्य जग्गामा भूमिकर लगाउने,भवन, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बहाल रकममा कर लगाउने,पूजीगत लगानी वा आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यबसाय कर लगाउन सक्ने, बहाल बिटौरी कर लगाउन सक्ने, पार्किङ्ग शुल्क लगाउन सक्ने,जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु संकलन हुने स्थानको स्थानीय तहले यी बस्तुमा कर लगाउन सक्ने।

(घ) अन्य

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६,समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५,विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५,राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४,कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन ,समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५,विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५

(ङ) संस्थागत व्यवस्था

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा  तीन वटै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसदीय समितिहरु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला संस्थाहरुको भूमिका रहेको छ।साथै अन्तर सरकारी वित्त परिषदले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान र समाधान गर्ने कार्य गर्दै आएकोछ। यसैगरी अन्तर प्रदेश परिषद‚ अन्तर सरकारी वित्त परिषद‚ प्रदेश समन्वय परिषद‚ जिल्ला समन्वय परिषद‚ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति‚ राष्ट्रिय योजना आयोग‚ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको व्यवस्था रहेको एवं यि संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको ।

वित्तीय संघीयताका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू

संघीयताको कार्यान्वयन सरल र सहज मार्ग होइन। एकात्मक शासन प्रणालीका विभिन्न चरित्र र व्यवहारबाट एकैपटक आत्मसात गरिएको संघीय प्रणालीको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयताको पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन कार्य स्वभाविक रुपमा जटिल विषय हो। नेपालले करिव एक डेढ वर्षको छोटो अवधिमा केहि महत्वपूर्ण कानुन तथा संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गरि वित्तीय संघीयताको कार्यन्वयनमा गरेको उपलब्धी उल्लेखनीय छ।तथापि यो अत्यन्तै जटिल, प्राविधिक र सवैको सहयोग, समन्वय, सहकार्य र सहभागिताको निरन्तर आवश्यकता पर्ने विषय भएकोले केहि समस्याहरु यद्यपी छन् तर शिघ्र समाधानको दिशातिर प्रमुख रहेका छन्।

ड्ड शासकिय तहहरु आन्तरिक आय बढाइ आत्मनिर्भर हुन भन्दा अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण लिन लालयित हुनु ,

ड्ड प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा वित्तीय क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण हुन नसक्दा अनुदान समेत खर्च हुन नसक्नु ,

ड्ड अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट र योजना तथा कार्यक्रमबिच तादाम्यता मिलाउन नसक्नु एवं कतिपय स्थानिय तहहरुले त समयमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन समेत नसक्नु ,ड्ड

ड्ड नागरिकको अपेक्षा एवं संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको डेलिभरी दिन नसक्नु मुख्य चुनौती छ ,

ड्ड शासकिय तहहरुबिचमा राजस्व आर्जन‚ खर्च जिम्मेवारी तथा वित्तिय सम्बन्धका बारेमा साझा बुझाई बिकास हुन नसक्नु ,

ड्ड शासकिय तहहरुमा अधिकार प्रति तदरुकता देखाउने तर जिम्मेवारी प्रति उदाशिन हुने प्रवृत देखिनु ,

ड्ड स्थानीय तहहरुमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा निहित स्वार्थ तथा सेटिङका आधारमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु बन्ने गर्नु ,

ड्ड खर्च जिम्मेवारी र वित्त व्यवस्थाबिच सन्तुलन कायम हुन नसक्नु ,

ड्ड प्रदेश र स्थानिय तहहरुले आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न नसक्नु । अधिकांश खर्च संघीय हस्तान्तरणबाट हुनु ,

ड्ड वित्तीय तथ्याङक एवं जानकारीको अभाव रहनु ,

ड्ड पर्याप्त र आवश्यक कानुन निर्माणमा भएको ढिलाईले कतिपय कुराहरुमा द्धिविधा र असहजता आउनु,

ड्ड स्पष्ट कानुन‚ दृष्टिकोण तथा अध्ययन‚ अनुसन्धानको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनभावना विपरित असान्दार्भिक कर लगाउने, फिर्ता लिने जस्ता प्रवृत्ति देखिनु ,

ड्ड अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय निकायवीच आर्थिक कृयाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, एकअर्को तहको कार्यसँग परिपूरक सम्बन्ध बनाउने वातावरणको विकास गर्न नसक्नु ,

ड्ड खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरीक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने विश्वाशिलो संयन्त्रको विकास हुन नसक्नु ,

ड्ड वित्तीय अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने विभाज्य कोषहरुको व्यवस्थित अभ्यास हुन नसक्नु ,

ड्ड भ्रष्टाचार तल्लो तह सम्म पुगेको एवं नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्ने गूनासोहरु बढ्नुले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु ,

ड्ड लेखा‚ वित्त तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी जानकारी भएको दक्ष जनशक्तीको अभाव रहनु । भएका जनशक्तिलाइ पर्याप्त तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नु ,

ड्ड प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा नागरिकको अपेक्षा अधिक रहेको तर उक्त संयन्त्रहरुलाइ संघबाट सहयोग नहुनु,

ड्ड वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका संस्थागत संयन्त्रहरुको पर्याप्त समन्वय‚ सहकार्य तथा संवाद हुन नसक्दा तहगत कार्यसम्बन्ध विकास हुन नसक्नु ,

ड्ड बाह्य सहायता परिचालनको अधिकार संघमा मात्र भएतापनि संघीय सरकारको सहमतिबिना नै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सिधै विकास साझेदारहरुसँग परामर्श गर्नुले भविष्यमा चुनौती खडा हुन सक्ने ,

ड्ड अन्तरतह द्धन्द्ध, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह द्धन्द्ध, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समय समयमा समस्या देखिन सक्ने ,

ड्ड सुदृढ‚ स्वचालित, एकीकृत कोष प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय नियन्त्रण‚ सन्तुलन र जवाफदेहीता तथा वित्तीय सुशासन अभिबृद्धि गर्नु एकदमै चुनौतिपूर्ण छ ।

वित्तीय संघीयताका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूमा संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यहरू सम्पादनका लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केही ढिलाइले द्विविधा र असहजता ल्याएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन भई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू गठन भइसकेका छन् । हालसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउने, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कामहरू यथोचित रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।स्पष्ट कानुन र दृष्टिकोणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको जनभावनाविपरित कर लगाउने, फिर्ता लिनेजस्ता प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा केही कमी आउने र अन्ततः संघीयताको मर्म र भावनाअनुसारको डेलिभरी नहुने चुनौती छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय निकायबीच आर्थिक क्रियाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन ।वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको छैन ।

भावी कार्यदिशा

तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू एक–अर्कासँग नदोहोरिने र परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिका बढाउँदै अन्तरसरकारी समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र सम्भाव्यताको अध्ययन गरी राजस्व परिचालनमा थप सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण कार्यसम्पादन र उपयोगको प्रभावकारिताका आधारमा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वित्त व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश, स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

ड्ड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करारोपणको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग वाझिएका विषयहरु तत्काल निराकरणको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने,

ड्ड नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने,

ड्ड प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण लिनको लागि कुनैपनि कानुनी तथा मौद्रिक औजारहरुको विकास गर्न हाल नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण लिन उपयोग गर्ने राष्ट्र ऋण ऐनमा आबश्यक संशोधन गरी प्रदेश  र स्थानीय तहले ऋण लिने विधि र प्रकृया तोक्नु पर्ने,

ड्ड वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक स्रोतको आबश्यकता र राजस्वको आधारको पहिचानको मापदण्डलाई थप बैज्ञानिक र बस्तुगत बनाउने ,

ड्ड उपलब्ध वित्तीय स्रोतको बहुआयमिक उपयोग गर्न अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाइ एमटइिएफ र बजेटसँग तादात्म्यता हुने गरी स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने,

ड्ड नेपाल सरकारले स्थानीय तहको लागि तयार गरेको सुत्र प्रणालीको बारेमा सरोकारवाला निकायहरुलाई सुसूचित तथा कार्यान्वयनको बाताबरण तयार गरी वाँकी स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने,

ड्ड दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीको वाँडफाँड सम्बन्धमा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने,

ड्ड संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने,

ड्ड नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाज्य कोष मार्फत जानुपर्ने रकम मासिक रुपमा हिसाव गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने,

ड्ड प्रदेश र स्थानीय तहमा विकासमूलक गतिविधि सञ्चालन होस वा सेवा प्रवाहमा जनभावनाको सदैब कदर गरी सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने।

निश्कर्ष

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता आमूल परिवर्तन हो । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नु कठिन विषय पनि हो । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने स्लोगन सहित भित्रिएको संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने शासकीय तहबिचको अन्तर सम्बन्ध‚ सहकार्य‚ समन्वय‚ सहकारिता‚ कार्य क्षेत्रमा स्वायत्तता एवं स्वयम व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन जरुरी छ । अहिलेको मुख्य सवाल जनविश्वास आर्जन गर्नु तथा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई सबल÷सक्षम र दिगो बनाउनु हो । नेपालको लागि यो नौलो अभ्यास भएतापनि गएका वर्षहरूमा केही कानुनी तथा संस्थागत संरचनाका कार्यहरू भएका छन् । तथापि निहित स्वार्थ तथा सेटिङमा कार्यहरू हुने गरेको गुनासो समेत बढ्दै गएको पाइन्छ । पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यका अस्थिर गतिविधिले प्रणाली विरुद्धका सूक्ष्म प्रहारहरू सुनिँदै गएका छन् ।यसर्थ, वित्तीय संघीयताका यी आधारहरूलाई नियाल्दा नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व परिचालनको सबैभन्दा बढी हिस्सा संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण नै हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले यो परनिर्भर वित्तीय स्रोतको प्रवृत्तिलाई बदल्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।कानुनमा देखिएका केहि अस्पष्टताहरुको निरुपण तथा मौजुदा कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, परीक्षणको आधारमा देखिएका समस्याहरुको सामयिक रुपमा समाधान गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा उच्च मनोवलयुक्त जनशक्तिको व्यबस्थापन गर्न जरुरी छ। साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पूर्णता, पर्याप्त स्रोत साधन र निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित गरी सवल वित्तीय संघीयता मार्फत संघीय शासन प्रणालीबाट सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपालको अभियानलाई साकार बनाउने कार्यमा सम्बन्धित सरोकारवाला ब्यक्ति तथा निकायहरुको सहकार्य, समन्वय र योगदानको आवश्यकता छ।

यसका लागि अल्पकालीन उपायको रूपमा स्थानीय एवं प्रदेश तहमा कर प्रशासनलाई सुधार गर्ने, जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर प्रणालीको डाटाबेस तयार गरी दायरा बढाउने लगायत कार्यहरू गर्नु अति आवश्यक छ ।त्यसैगरी मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन उपायको रूपमा कर प्रणालीकै पुनर्संरचना गर्ने, करका आधार र दरहरू हेरफेर गर्ने, कर संकलन सम्बन्धी अधिकारको पुनर्संरचना गरी संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, पूर्वाधारजन्य क्षेत्रहरूको तीव्र विकास मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, राजस्वका नयाँ र संभावित स्रोतहरूको पहिचान गरी लागू गर्ने, जनशक्तिमा लगानी बढाई दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लगायत नीतिगत र कार्यगत योजनाहरू लागू गरी स्थानीय तथा प्रदेश तहको आन्तरिक स्रोत बढाउन संभावित नवीन आर्थिक स्रोत पहिचान गर्नु अपरिहार्य हुनेछ ।परिवर्तनलाई सहजरुपमा आत्मसात गर्ने कठिन विषय हो। नेपालमा नागरिक भावनाको कदर गर्दै सिंहदरवारमा केन्द्रित शासनलाई गाउँ गाँउमा पुरयाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिएको हो। संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा  जटिल पक्ष वित्तीय संघीयता हो। नेपालको लागि यो नौलो अभ्यास भएतापनि करिव २ वर्षको अवधिमा थुप्रै कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको कार्यहरु भएका छन्।कानुनमा देखिएका केही अस्पष्टताहरूको निरूपण‚ आवश्यक कानुन निर्माण तथा मौजुदा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास‚ प्रविधिमैत्री संस्थागत संयन्त्रहरूको विकास एवं अभ्यासका क्रममा देखा परेका समस्याहरूको सामयिक रूपमा समाधान गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर–सम्बन्धलाई मजबुदीकरण गरी वित्तीय नियन्त्रण‚ सन्तुलन‚ जबाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्न र नेपालमा संघीयतालाई सफल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता एवं तपाइ हामीको सक्रिय योगदानको आवश्यकता छ ।