गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन अन्तर्गतका निकायहरुको कार्य सम्पादन सुधार र क्षमता विकासको लागि सुझावहरु प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना निकालेको छ । मेरो अनुभवमा तपसिलका विषयहरुमा पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान जान जरुर ठान्छु

Advertisement 1

१. जिल्लाहरुमा काम गर्ने कर्मचारी अभाव छ काम चाप अत्याधिक छ तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दरबन्दी भन्दा कर्मचारी चाप छ त्यहाँ जान कर्मचारीहरु मरिहत्ते गर्छन किन ? के कति कारणले त्यहाँ जानै पर्ने ? कोहि कोहि त गृह मन्त्रालय आउँदैनन् TIA जान्छन् मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग नटेक्दै TIA पुग्छन् जिल्ला जाने त कुरै नगरौं यो बिकृति कहिलेसम्म ? यी सब के का लागि ? यस्को हाँगा समाएर भाँचेर पुग्दैन मूल जरामै पुगेर उपचार गरिनुपर्छ ।
२. केन्द्रमा गृहमन्त्री गृहसचिवले पाउने अनावश्यक सुविधा/खर्च कटौती गर्दै गर्दा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अमूक व्यक्तिहरुको नाम राखी पि ए र भान्छेको तलब भुक्तानी दिने परम्परा छ जवकी पि ए र भान्छेमा त्यहीँकै कर्मचारीहरुलाई काम लगाउँछन् के यो सुशासन भित्रै पर्छ ? हो जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स. प्र.जि.अ.लाई काम चाप बढी ह‍ोला, जिम्मेवारी बढी होला तर यसो भन्दैमा कार्यालयमा नभएको/कार्यालय नदेखेको मान्छेहरुको नाममा भुक्तानी लिनुभन्दा प्रजिअ भत्ता , सप्रजिअ भत्ता भनेरै पनि भुक्तानी दिन सकिएला नि !
३. वैदेशिक भ्रमण, तालिमहरुमा जिल्लामा बसेर काम गर्नेहरुको सहभागीता गराउने परिपाटी खासै देखिन्न केन्द्रकै दबदबा हुन्छ यसमा शुद्धिकरण हुनु आवश्यक छ ।
४. राज्यले वार्षिक करिव २० करोड खर्च गर्ने मान पदवी अलंकार लगायतका विभूषणहरु उपर आम नागरिकहरुमा सकारात्मक सन्देश छैन । पञ्चायत कालमा राजा महाराजाहरुको गुणगान गाउने चाकडी गर्नेले, लोकतन्त्र आएपछि कहिले कांग्रेसको चाकडी गर्नेले, कहिले एमालेको चाकडी गर्नेले अब माओवादीको चाकडी गर्नेले विभूषण पाउने बेथितिको अन्त्य हुनुपर्यो । यसरी विभूषित हुनेहरु कोही सुरक्षाकर्मी हत्या आरोपी, कोही सहकारीबाट नागरिकहरुको अरबौं ठग्ने, कोहि अख्तियारले रङ्गेहात घुस सहित पक्राउ पर्ने लगायत भइ विवादित छ । गृह र अन्तर्गतकाहरुले मात्र धेरै पाए भन्ने गुनासो छ । त्यस्तै पछिल्लो चरणमा महावीर पुनले विभूषण लिलाममा राखेको खबर समेत सुन्नमा आयो । इमानदारपूर्वक काम गरेर तक्मा पाउनेले पनि पाएको तक्मा सगौरव भित्तामा झुन्डयाउन सक्ने अवस्था छैन । यसरी विभूषणहरुको मर्यादा कायम हुन सक्दैन त्यसैले सकिन्छ राजतन्त्रदेखि चलि आएको यो निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरि यी सबै विभूषणहरु खारेज गर्नुस । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले यस्तो अनुत्पादक खर्च धान्न सक्दैन बरु यसमा खर्च हुने रकमले वर्षिक एक एक वटा उद्योग खोल्नुस् देशकै जनशक्तिलाई रोजगार दिनुस । यदि तत्काल यसो गर्न सकिँदैन भने ४ अङ्कमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गरिराखेको विभूषणको संख्या २ (बढीमा ९९) अङ्कमा झार्नुस । विभूषित हुनेलाई उसले सम्पादन गरेको कामै तोकेर विभूषित गर्नुस्
५. कतिपय जिल्लाहरुमा लट प्रणाली भनी १/२ बजेपछि मात्र सेवा वितरण गर्ने चलन पनि रहेछ विशेषगरी नागरिकता प्रमाणपत्रमा यसरी अनावश्यक रुपमा सेवाग्राही पर्खाउने काम सही होइन । निरन्तर सेवा प्रणाली ठीक छ १० बजे कार्यालयमा सेवा लिन आउनेलाई १०.३०, ११.०० बजे कार्यालयको सबै काम, प्रकृया सकेर पहिला आउने पहिला सेवाका आधारमा सेवा वितरण गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ ।
६. गृह मन्त्रालय मतहतका कतिपय कार्यालयहरुमा पनि कार्यालय समयमा सेवाप्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पर्नेगरी कार्यालय प्रमुख लगायतको जन्म दिन मनाउने चलन रहेछ कार्यालय वा अरु कसैको आयोजना (खर्च)मा जन्मदिन मनाउने काम नगर्न पत्राचार गर्ने ।
७. विशेष परिस्थितिमा बाहेक कार्यालयमा निर्णय गर्ने तहका उपल्ला सबै कर्मचारीहरु एकै पटक कार्यालय छोडेर नहिँड्ने ।
८. कार्यालयले अभिलेख राख्न गल्ती गर्ने त्यसको मार सेवाग्राहीले भोग्ने चलनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जस्तै कुनै एक सेवाग्राहीको जन्म २०२३ साल उसले २०२३ साल नै उल्लेख भएको नागरिकता २०४६ सालमा पाए तर जिल्लाको ढड्डामा चढाउने बेलामा कर्मचारीले भूलबस २०३३ उल्लेख गरेछ । यस्तो अवस्थामा १३ वर्षमा नागरिकता लिएको भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता रद्द गरि नयाँ प्रकृयामा नागरिकता लिने भनेर निर्णय गरेको पनि पाइयो ।
९. कर्मचारी सरुवामा उपल्ला कर्मचारीहरुलाई विशेष कार्यक्रम सहित थुप्रै जिन्सी सामानहरु समेत उपहार दिने चलन छ । जिन्सी उपहार दिएर राज्यलाई थप आर्थिक भार बोकाउने र पदीय आधारमा बिदाई कार्यक्रमको आयोजना गर्ने थितिमा आमूल सुधार हुनुपर्छ । हिजोआज बिदाईलाई “फेरि भेटौला !” भन्ने चलन चलेको छ । यानेकी जाने, आउने सरुवा भनेको कर्मचारीहरुको नियमित प्रकृया भएकोले सबै तहका कर्मचारीहरुलाई आर्थिक भार खासै नपर्ने गरि स्वागत र बिदाई गरिनुपर्छ यस्मा चाकडीको गन्ध आउनु भएन !
१०. गृह मन्त्रालयमा पहिलोपटक सरुवा भएर आउने वा पदस्थापन हुने कुनै पनि कर्मचारी अनिवार्य रुपमा भूगोलमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । भूगोलमा सेवा नदिएका कुनै पनि कर्मचारी वैदेशिक अध्ययन, वैदेशिक भ्रमण, मान पदवी, अलंकार विभूषण, पुरस्कारका लागि योग्य नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ !
११. जिल्लामा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई विद्यमान कानून, प्रकृया लगायतका विषयमा नियमित रुपमा तालिम अनुशिक्षणको व्यवस्था हुनु/गरिनुपर्छ । खराब नियत नराखी गरिएको कतिपय कामहरुको कार्यालयले अपनत्व लिनुपर्छ !
१२. जिल्ला/इलाकाहरुमा काम चाप अत्याधिक हुने भएकोले खाजा खान जाने समय निकाल्न समेत सहज हुन्न सामान्य चिया नास्ता कार्यालयले नै खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरि गर्दा सेवाप्रवाहमा गुनासो घट्छ ।
१३. सवारी साधन र इन्धन प्रयोग पहुँच र चाकडीका आधारमा भइराखेको कुरा कतैबाट छिपेको छैन साथै सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगका खबर पनि बेलाबेलामा आइरहेको छ यस्मा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।
१४. मन्त्रालयमा विद्यमान दरबन्दी, शाखा, महाशाखाहरु आवश्यक र ओैचित्य हेरी अनावश्यक दरबन्दीहरु कटौती गरिनुपर्छ !