भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय कानून विपरित काम गर्न खप्पिस छ । ललिता निवास प्रकरण देखि सहकारीका बचतकर्तको वचत सुरक्षा गर्न नसकेको र मालपोत तथा नापीमा दिनहुं बढ्दै गएको भ्रष्टाचार रोक्ने तर्फ मन्त्रालय निरीह बनेको मात्र होइन यसको सहयोगी बन्दै गैरहेको छ । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय  नापी विभागको मिति  २०८०/०९/१७ को परिपत्र ले नेपाल कानूनको प्रचलित व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

Advertisement 1

राम कुमार बस्नेत नापी अधिकृत वाट हस्ताक्षरित उक्त पत्रिपत्रमा लेखिएको छ  श्री नापी कार्यालय सबै  प्रस्तुत विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प.सं. ३/१/०८०/०८१ च.नं.२४० को पत्रानुसार मिति २०८०।०९।११ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय माननिय मन्त्रिस्तर को निर्णय अनुसार जग्गाधनिको निजी प्रयोजन तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको वित्तिय प्रयोजनको लागि नक्सा प्रिन्ट माग गर्दा प्रति सिट नक्साको राजस्व रु १०० लिदै आएकोमा निवेदकले माग गरे बमोजिम प्रति कित्ता रु १०० राजस्व निर्धारण गर्ने निर्णय भएकोले अब उपरान्त नक्सा प्रिन्ट उपलब्ध गराउदा प्रति कित्ता रु १०० राजस्व कायम गर्नु गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ।

Advertisement 2

के राजस्व वढाउने निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिका वा मन्त्रीलाइ हुन्छ ? मन्त्रीका वकिल पि. ए, अनुभवी भनिएका सचिव, कानून शाखा र यो विषय हेरने योजना शाखा लाइ यत्ति पनि थाहा भएन कि राजस्व सम्बन्धी निर्णय गर्ने र बढाउने अधिकार संसदलाइ मात्र हुन्छ । मन्त्री त मन्दिर घुम्नै व्यस्त हुनुहुन्छ, उहांले जान्नु आवश्यक छैन होला। अरुले त जान्नु पर्ने हो ।

यस्तै अर्को गलत काम सहकारी विभागले गरेको छ । सहकारी संस्थाहरुलाइ  आफ्नो विवरण बुझाउन २०८० मंसीर सम्म म्याद दिइएको नवुझाए कारवाही गरिने एक महिने सूचना जारी गरेको सहकारी विभागले  थप अवधि तीन महिना बनाएको छ । जवकि शुरुमा दिएको अवधि एक महिना थियो थप अवधि तीन महिना गरियो यो पनि अचम्मै बनेको छ । नेपाल सरकारले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले दिएको अन्तिम   प्रतिवेदन अहिले दराजको कुनै कुनामा वा कुनै पोकामा थन्किएको मात्र होइन कि मुसाले खाइसक्यो त्यो मन्त्रालय र विभागका सवै वेखवर छन् । त्यसै गरि मन्त्री सचिव र रजिष्टार सहकारी संस्थाहरुको सामान्य कार्यक्रममा नजानै नीति छ । सहकारी संस्थाहरुले  यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुदा भत्ता दिने  रसकभार यी पदाधिकारीको उपस्थिति गराइ आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउने गरेका छन् । हाम्रा यी हाकिमहरु भत्ताको लोभमा नीति विपरित कार्यक्रममा सहभागी भैरहेका छन् । फेवातालको जग्गा अतिक्रमण र सो मा मन्त्रालयले लिनु पर्ने नीति वारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । मन्त्री, सचिवलाई यी कुरा सोध्दा ए त्यस्तो प्रतिवेदन पनि छ र भन्ने उल्टै प्रति प्रश्न सोध्ने गरेका छन् ।