कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाई अनियमितता रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई ४६ बुँदे निर्देशन दिएको छ । गत १२ र १२ कात्तिककमा भएको छलफलका आधारमा हालै आयोगले लिखित सुझाव दिएको हो ।

Advertisement 1

सुझावहरुमा खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनेदेखि अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्न भनिएको छ ।

यस्ता छन् आयोगले दिएका निर्देशनात्मक सुझावः

Advertisement 2

1. आर्थिककार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा किटानी भएको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरीकार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउने । योव्यवस्थाको पालना नभएमा हुने सरकारी हानि नोक्सानीउपर वित्तीय उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हुने ।
2. तीन तहका सरकारबिचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउने ।
3. तीनै तहका सरकारबाट दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्ने । कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउने ।
4. सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णत: पालना गर्ने । स्वार्थ अनुकुल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्ने । सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य नभएमा खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने । यो व्यवस्थाको पूर्ण परीपालना नभएमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने व्यवस्था मिलाउने । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति निर्माणमा ठेक्कापट्टामासंलग्न व्यक्तिहरू, बैङ्कसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैङ्करजस्ता स्वार्थ समूह हाबी हुने गरी कानुन निर्माण हुने गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा कानुन निर्माण एवम् संशोधनको क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउने ।
5. सार्वजनिक निकायले निर्माण वस्तु तथा सेवा निर्माण वा खरिद कार्य गर्नु अगावै सोका लागि पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी गरी निर्माण वा खरिद भएका संरचना र सामग्रीको तत्काल प्रयोग हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
6. प्रतिस्पर्धालाईनिषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फतवा विभिन्‍न वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्नेकार्य बन्द गर्ने ।
7. बिना प्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीकोसीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिकश्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।
8. बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी Vendor Lock हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने।
9. आयसम्बन्धी ठेक्काको समयावधिसमाप्त भएको भोलिपल्टबाट नै नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा जाने गरी बोलपत्रको आवश्यक प्रक्रियासम्पन्न गर्नका लागि खरिद गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने।
10. सार्वजनिक खरिद ऐन, नियममा भएको व्यवस्थाविपरीत सडक पिच, ढलान, भवन/पूल निर्माणजस्ता मेशिनरी उपकरणको प्रयोग हुने एवं प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउने।
11. परामर्शदाताले दिएकोगलत ड्रइङ डिजाइनका कार्यबाट हुने हानि नोक्सानीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामाल्याउने गरी तथा परामर्शदाताले दिने जुनसुकै प्रतिवेदन सम्बन्धमानिजलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा सर्तहरू उल्लेख गर्ने व्यवस्थामिलाउने।
12. लाभ-लगत विश्लेषणसहित सञ्चालन योजना बनाएरमात्र निर्माणजन्य खरिद सम्झौता गर्ने। अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्ट्वेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्ने। कुनै यन्त्र उपकरणको खरिद गर्दा सोको नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पार्टपुर्जा तथा accessories केही मात्रामा मौज्दातरहने व्यवस्था मिलाउने।
13. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) मा हुनसक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। देशभित्र उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न तथा खेर जान नदिन विद्युत प्रसारण लाइन समयमै निर्माण र स्तरोन्नति गरी खपत र निर्यात हुने वातावरण सिर्जना गर्ने । सम्बद्ध सबै निकायले समन्वय गरी यस कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
14. सार्वजनिक निकायले सेवा खरिद गर्दा सेवा सँगसँगै Support service/manage service समेतनिश्चित अवधिको लागि खरिद गरेको अवस्थामा उक्त निकायका कर्मचारीहरूलाई Support सेवा उपलब्ध गराउने कर्मचारीसँगै काम गराई आन्तरिक सीप र क्षमता वृद्धि गरी निश्चित अवधिपश्चात त्यस्तो Support service/manage service को कार्य जिम्मेवारी आफैँले लिने व्यवस्था मिलाउने।यसैगरी,निजी एवं विदेशी संस्थाबाट प्राविधिक सहायता (Technical Assistance- TA) लिँदा आन्तरिक जनशक्तिलाई समेत सँगसँगै काम गराउने तथा आवश्यक तालिम प्रदान गरी निश्चित समयपश्चात् उक्त प्राविधिक सहायतालिन नपर्ने गरी क्षमता विकास र विस्तार गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने ।
15. सबै सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेका सफ्टवेयरको Source code प्राप्त गरी आफ्नै कर्मचारीबाट नियन्त्रण वा प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने। सफ्टवेयर निर्माण, खरिद वा एकीकरण गर्नुपूर्व तथ्याङ्कको गोपनीयता, सुरक्षा एवं एकरूपता सुनिश्चित गर्ने। सबै सरकारी सफ्टवेयरको Security Audit अनिवार्य रूपमा गर्ने । सफ्टवेयर निर्माण वा खरिद गर्नुपूर्व नै प्रचलनमा रहेका अन्य सफ्टवेयरहरूसँग Integration गर्नुपर्ने भएमा सो को सुनिश्चिततासमेत गर्ने ।
16. सार्वजनिक निकायले समयसीमा तोकी सेवा प्रवाह गर्ने । सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउन सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, सहायता कक्षबाट सहयोगी कर्मचारीमार्फत सहजीकरण सुविधा उपलब्ध गराउने र गुनासो अधिकारीको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
17. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनको नक्कल गरी साभार गर्ने प्रवृत्ति (Copy and Paste) नियन्त्रण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने । IEE/EIA का  प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लाग्ने समय सीमासहितको कार्यविधि तयार गर्ने ।
18. हदबन्दीभन्दा बढी भएका सार्वजनिक र पर्ति जग्गाहरू सरकारको नाममा ल्याई त्यसको संरक्षण गर्ने कार्यमा हालसम्म ठोस पहल भएको नदेखिएकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले यससम्वन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाई यस्ता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने तथा त्यसको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने।
19. नेपाल सरकारले गठन गरेका राष्ट्रिय भूमि आयोग, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलगायतले बारम्बार एउटै व्यक्तिलाई जग्गा दिइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्यसरी वितरण गरेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र अनिवार्य रूपमा मालपोत एवं नापी कार्यालयमा त्यसको अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
20. आयोगबाट छानबिन/अनुसन्धानको क्रममा माग गर्दा मालपोतका मिसिल/अभिलेख हराएको वा नभेटिएको भनी पटक पटक जवाफ आउने गरेकाले मालपोत कार्यालयहरूमा रहेको मिसिल/अभिलेखलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र आधुनिक तरिकाले संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने, अभिलेख हराएमा वा नष्ट भएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने ।
21. गुठी संस्थानले गुठीका जग्गा संरक्षणका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
22. सरकारी अस्पतालको समग्र व्यवस्थापन सुधार गरी बिदाको दिनमा समेत बहिरङ्ग (OPD) सेवासञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने। निजामती अस्पताललाई सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। निजामती अस्पतालमार्फत निजामती कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहेकमा समेत र सर्वसाधारण भन्दा छुट्टै लाइनबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
23. निसर्त अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा उत्पादन/प्रतिफलको आँकलन गरेर मात्र ससर्त सरकारी अनुदान वितरण गरी अनुदानलाई उत्पादन र प्रतिफलमा आधारित बनाउने । एउटै कामका लागि विभिन्न निकाय र तहबाट वितरण गरिने अनुदानको दोहोरोपना नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।
24. सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन विमानस्थल, पार्क, भ्यूटावर, पिकनिक स्पट, सभा हल, रङ्गशालाजस्ता संरचनाहरूको निर्माण हचुवा र लहडको रूपमा नभई आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा लाभ लागत विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल सम्बन्धमा अध्ययन गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने ।निर्माण भएका संरचनाको उचित संरक्षण र उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने। यस्ता संरचना निर्माण गरी अलपत्र छाडेमा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आउने ।
25. सरकारी कर्मचारीहरूले विना अनुमति तथाकार्यालय समयमा अध्यापन तथा अन्यत्र काम गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
26. सबै सार्वजनिक निकायले संकलन गरेका नागरिकका सबै खालका विवरणलाई आफ्नो विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा संग्रहित गरी सम्बन्धित विवरणलाई अन्य निकायले पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
27. सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले सबै प्रकारको कारोबार बैङ्किङ माध्यम र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
28. बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिने तालिम प्रदायक संस्थाहरूको एकीकरण गरी सक्षम, सुविधा सम्पन्न र स्तरीय तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्ने।
29. मानव तस्करी तथा आर्थिक चलखेल नियन्त्रण गर्न भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधानका सम्बन्धमा यसअघि पटक-पटक भएका अध्ययनसमेतका आधारमा वस्तुनिष्ठ संशोधन गर्ने।
30. सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका कामकारबाहीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अनुगमनबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई नतिजामूलक रूपमा कार्यतालिकासहित सुधार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सुधारका कार्य हुन नसकेको देखिएमा सम्बन्धित निकाय/कार्यालय प्रमुखबाट जिम्मेवार कर्मचारीर पदाधिकारीलाई नियमानुसार सजग गराउने तथा विभागीय कारबाही गर्ने ।
31. आन्तरिकराजस्व विभागले विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परीक्षणलाई सूचनाप्रविधिमा आधारित, बढी प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने,  कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबिचको मिलेमतो अन्त्य गरी व्यापारीबाटवास्तविक कर दाखिला र कर अधिकृतबाट यथार्थ कर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउने ।
32. भन्सार विभागमा प्रयोगमा रहेका Automated Systems for Customs Data (ASYCUDA) र Nepal National Single Window System (NNSW), राजस्व अनुसन्धान विभागमा प्रयोगमा रहेको Vehicle & Consignment Tracking System (VCTS) तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रयोगमा रहेको Integrated Tax System (ITS) जस्ता विद्युतीय प्रणालीलाई अद्यावधिक र एकआपसमा आबद्ध गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने। भन्सार जाँचपास भएका सामान तत्काल VCTS मा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
33. भन्सारविभागले भन्सार घोषणालाई यथार्थपरक र स्पष्‍ट बनाई (Specific Customs Declaration) भन्सारविन्दुमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ठोस पहलकदमी लिने । भन्सारको प्रकृतिका आधारमा Advance Passenger Information System (APIS), Manifesto Model, Gate Entry Model, Exit Note, Valuation Model, Temporary Vehicle Registration System जस्ता भन्सार सुधारका विद्यमान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमाकार्यान्वयनमा ल्याउने । सबै भन्सार विन्दुमा मालवस्तु प्रवेश हुनसाथ मालवस्तुकोविवरण Terminal Operator  मार्फत वा स्वतः भन्सार प्रशासनले प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार यार्डमा आएका मालवस्तु कानुन बमोजिम तोकिएको समयभित्र पनि घोषणा गरी जाँच पास नगरेमा भन्सार ऐनबमोजिमको कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
34. भन्सारर आन्तरिक कर प्रशासनका सूचना प्रविधिको नियमित रूपमा कार्यात्मक र प्रणालीगतपरीक्षण (Functional and System Audit) गरी यसमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै जाने ।
35. आर्थिकऐनबाट सालबसाली रूपमा दिइँदै आएका राजस्व छुटको प्रभावकारिता अध्ययन गरी यसको आवश्यकतार औचित्यमा पुनरावलोकन गरी छुट दिने विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने।
36. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिमको समयभित्रै जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी जिन्सी निरीक्षणबाट लिलामी गर्ने सूचीका सामान अनिवार्य रूपमा प्रत्येक वर्ष लिलाम गर्ने व्यवस्था मिलाउने । नेपाल प्रहरी, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायले जफत गरेका सवारी साधन तथा अन्य मालवस्तु तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नियमित रूपमा लिलामी गर्ने । यी कार्य नगर्ने पदाधिकारीलाई माथिल्लो तहका अधिकारीले विभागीय कारबाही गर्ने।
37. वैदेशिक सहायतामा सञ्चालितआयोजनाको Master List मा आयोजनाकोकार्य सञ्चालनसँग असम्बन्धित, महँगा र अनावश्यक सवारी साधन र सामग्री समावेश गर्ने कार्यसम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवले बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउने। अर्थ मन्त्रालयलेयस्तो वस्तुको राजस्व छुट नदिने व्यवस्था मिलाउने ।
38. अर्थमन्त्रालयलेवैदेशिक सहायताको सम्झौता गर्दा खपत हुने सामानको Master List बाट राजस्व छुट दिने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी यस्ता मालवस्तुको आयात गर्दा लाग्नेराजस्वआयोजनाकोबजेटबाट नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
39. सालबसाली आर्थिक ऐनबाटआयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन जस्ता ऐनका सारभूत विषयमा संशोधन गर्नेव्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने । हाल आर्थिक ऐनबाट सालबसालीरूपमा तोकिँदै आएको भन्सारकादरबन्दीलाई Tariff Act जारी गरी लागू गर्न उपयुक्त हुने । नागरिकलाई करको दायित्व सिर्जनागर्ने वा कर छुट दिने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय सार्वभौम संसद्को नियमित विधायिकीप्रक्रियाबाट मात्र गर्दा बढी प्रभावकारी र कानुनसंगत हुने ।
40. भन्सार विन्दु, सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अविलम्ब स्पष्ट क्रियाकलाप, समयसीमा र जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
41. स्पष्ट कारण विना निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले तोकेको अवधिभन्दा अगावै र प्रचलित कानुन बमोजिम सहमति लिनुपर्नेमा उक्त निकायको सहमतिबेगर कर्मचारीको सरुवा नगर्ने ।
42. सामुदायिक विद्यालयमा भएका विद्यार्थी संख्या, सामुदायिक विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति र सो स्थानको जनघनत्वका आधारमा सामुदायिक विद्यालयको खारेजी वा एकीकरण गरी शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने । सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने अनुदानलाई शैक्षिक उपलब्धिसँग आबद्ध गर्ने । दिवा खाजा,पोसाक भत्ता, छात्रवृत्तिलगायत विषयमादिइने रकमलाई वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन गर्ने र यसको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक मापदण्ड बनाई एकरूपता कायम गर्ने।
43. सवारी साधनको दर्ता नवीकरण तथा सवारी लाइसेन्स वितरणको काममा संघ र प्रदेश सरकारबिचको कार्य विभाजनमा देखिएका असमान्जस्यतालाई तत्काल अन्त्य गरी सरल, सहज र नियमित रूपमा सवारी लाइसेन्स वितरण गर्ने र सवारी साधन दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने । हाल विद्यमान EDLS र EVRS मा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने ।
44. आयोगमा उजुरी पर्न आएका विभिन्न निकायको कार्यक्षेत्र भित्र परेका अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगबाट आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएका उजुरीहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक कारबाही गर्ने ।
45. आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा छानबिन प्रतिवेदन माग गरी लेखी पठाइएकोमा मातहतका निकायले छानबिन गरेको प्रतिवेदनलाई कतिपय मन्त्रालयले आफ्नो राय प्रतिक्रिया उल्लेख नगरी आयोगमा पठाउने गरेको पाइएकाले अब उप्रान्त सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका निकायको हकमा कम्तिमा एक तह माथिको निकायबाट छानबिन गराई मन्त्रालयको राय/प्रतिक्रियासहित आयोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
46. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत तथा विभिन्न समयमा यस अघि दिएका सुझावको कार्यान्वयन गर्न ठोस पहलकदमी लिने र सुझाव कार्यान्वयन भएको जानकारी आयोगलाई गराउने ।