लोकसेवा छलेर ४ महिनामै २ हजार १ सय अस्थायी दरबन्दी सिर्जना

देखाउने दाँत एउटा चपाउने अर्कै । सरकारले बजेटमार्फत नै खर्च कटौतीका प्रस्तावमात्र गरेन,सोही अनुरुप दर्जनौ सरकारी निकाय खारेजी समेत भइसकेका छन् । अर्कोतिर यही सरकारले धमाधम आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने उदेश्य अनुसार स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराइरहेको छ ।

Advertisement 1

आर्थिक बर्ष ०८०र ८१ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा सबै सरकारी सेवा,नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थान आगामी आर्थिक बर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइने र यस आर्थिक बर्षको मंसिर महिनाभित्रैमा सबै मन्त्रालय र निकायले ओ एण्ड एम सर्भे गरिसक्ने बुँदा बजेट बक्तव्यमा राखिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै १८ वटा निकाय खारेजी प्रस्ताव गर्यो । सोही अनुरुप दर्जनौ सरकारी निकाय खारेजीमा परेका छन् ।अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नै १८ वटा सरकारी निकाय खारेजी र दुइ वटा सरकारी निकाय गाभ्ने निर्णय गर्यो । प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले कपास विकास समिति, फिलोटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय,अत्तिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग,रेलवे वोर्डसहितका सरकारी निकाय खारेजी गरेको सरकारले यही आर्थिक बर्षको पछिल्लो दुई महिनामै २ हजार ७१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

Advertisement 2

चालु खर्च कटौतीको दबाबमा रहेको सरकारको यस्तो घोषणालाई धेरैले स्वागत गरे पनि पछिल्लो तीन महिनामै सुरुवातमै घोषित नीतिविपरीत झण्डै २ हजार अस्थायी प्रकृतिका नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिसकेको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र माताहतका निकायका लागि १७२ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सोही बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत ६ जना अधिकृतस्तरको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै भदौं २२ को क्याविनेट बैंठकले उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत अधिकृतस्तरका ३० दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्र्तगत २३९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही बैठकले संष्कृति पर्यटन मन्त्रालय मातहतका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालय मातहत ३१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
भदौं १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहत ३८ जना राजपत्रअनकिंत अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । यस अघि गत साउन अन्तिममा मात्र विभिन्न निकाय र योजनाका लागि ६ सय ५८ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । सोही समयको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना लगायतका निकायहरुको राजपत्रांकित श्रेणीका ४६९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो भने चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ७४ अस्थायी दरबन्दी,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायतका १७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ३८,कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना र सो आयोजनाअन्तर्गत विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाईहरुका लागि आवश्यक १९ वटा राजपत्रांकित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत हुँदा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि सरकारले ५८ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

Advertisement 3

यस्का अलवा सरकारले गत साउनको तेश्रो साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका लागि आवश्यक राजपत्राकिंत अधिकृतस्तरका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रकाशित :२०८० मंसिर ११, सोमबार १८:२०

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry