निर्वाचन र कर्मचारितन्त्र
कर्मचारितन्त्र अनिर्वाचित सरकार हाे।यसले शासन गर्दैन। शासनमा सहयोग पुर्याउँछ। शासन नगरि सरकारको अनुभुति दिनु नै कर्मचारीतन्त्रको गुण हाे। कर्मचारितन्त्र सरकारभन्दा राम्रो हुनसक्तैन किनकि यसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।जनताको दैलो सम्म पुग्ने सरकारको नीतिलाई कर्मचारीतन्त्रले अनुसरण गर्छ। निर्वाचित सरकार आउँछन् जान्छन् तर कर्मचारीतन्त्र निरन्तर रहिरहन्छ। त्यसैले योसँग बिशेषज्ञता ,स्थायित्व, अनुभव र सूचनाहरु हुन्छन। जसको आधारमा यसले सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछ। विकास, सुधार, सेवा प्रवाह सबैमा कर्मचारीतन्त्र अगाडि देखिन्छ। तर मुख्य भूमिका सरकारको हाे।
Advertisement 1
जनताले कर्मचारीलाई गाली गर्छन् तर हटाउन सक्दैनन। राजनीति नेतृत्व र सरकार निर्वाचनद्वारा परिवर्तन हुन्छन्। अहिले संघीयताको पाँच वर्ष बितेको छ ।स्थानीय सरकारको पाँच वर्ष बितेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीतन्त्र माथि थुप्रै गुनासाहरु सुनिए। देखिए। निर्वाचित योग्यता र परीक्षाको योग्यताबाट आएका प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमा थुप्रै गुण र अवगुण देखिए।थुप्रै द्वन्द्वहरु देखिएका छन्। एउटै पालिकामा वर्षमा पाँचपटकसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । दुबै पक्ष आफ्नो ठाउँमा सही छन्। एकले अर्कालाई दोष लगाउँछन्। तर प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा परेको छ ।जहाँ प्रशासक र राजनीति नेतृत्व मिलेका छन् त्यहाँ भसष्टचार पनि भएको छ ।र दुवैको कटाक्ष आफूमाथि छैन ।अर्कोलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन। पुरानैबाट कर्मचारितन्त्र चलेको छ ।यसमा थुप्रै बिकृतिहरु छन् तर संघीय सरकारसँग योभन्दा ठूलो समस्या अरु नै छ। यसको प्रत्यक्ष मार प्रदेस, स्थानीय सरकारको कर्मचारीतन्त्र परिचालन र सुशासनमा परेको छ ।स्थानीय तहमा तीन प्रकारका कर्मचारी छन् ।संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहका कर्मचारिहरु। स्थानीय तहका कर्मचारीहरु त पालिकाबाटै सञ्चालित हुन्छन् तर संघीय र प्रदेशका कर्मचारीहरुका बढुवा वृत्ति विकास पालिकाहरुको हातमा छैन ।र उत्तरदायित्व अल्मलिएको छ। यो नीतिगत प्रश्न, उभिएको छ। पालिकाहरु स्थानीय सरकारको नीतिबाट कर्मचारितन्त्र सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्छन्। तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म स्पष्ट नीति बनेको छैन ।स्थानीय सेवा आयोग गठन भएको छैन । अहिले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी नियुक्ति भएका छन् ।स्थानीय सोतबाट सेवा सुविधा खानेगरी कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्दै जाँदा दुरदर्शी असर कहाँ पर्छ संघीय ,प्रदेश र स्थानीय सरकारले आकलन गरेको देखिँदैन।
Advertisement 2
अहिले हामी स्थानीय सरकारको निर्वाचनको मुखमा छौ। विगतका कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय नेतृत्वको बीचका दन्द अनुभव हामीसँग छ। अहिले नेतृत्व चयनकालागि राजनीतिक दलका घोषणापत्र अगाडि आएका छन। घोषणापत्रमा कर्मचारीतन्त्र र यसको उपयुक्त विधिको बारेमा कसैले बोलेको देखिँदैन। हुन त यो स्थायी सरकार हो यसको आमूल परिवर्तन सम्भव छैन। तैपनि यसको स्थायित्व, उत्प्रेरणा, मनोविज्ञान, परिचालन ,सम्बन्ध ,विकासकालागि ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिले हाम्रो कर्मचारितन्त्र उत्प्रेरित छैन। 70% प्रतिशत कर्मचारी काम गर्दैनन् भन्ने विषय प्रतिवेदनले देखाएको छ।बाँकी काम गर्नेको पनि उत्प्रेरक कमजोर छ ।काम गर्नुभन्दा काम नगर्नमा रमाउने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको छेउछाउमा लाग्ने कर्मचारी पुरस्कार पाउँछन्। सेवा प्रवाह कमजोर छ। यो सबैले सबै ठाउँमा भनि राख्ने विषय हो। तर सुधार भएको छैन। स्थानीय तहमा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतका बिचमा थुप्रै द्वन्द्वहरु छन् । पालिकाहरूको प्राविधिक पक्ष कमजोर छ। अझैसम्म स्थानीयतहमा प्राविधिक विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको अभाव छ। सेवा प्रवाहमा एकरुपता ल्याउन सकेको छैन। स्रोत परिचालनका विषयमा स्थानीय तहहरुमा एकरूपता छैन। अनेकरुपता नै सरकारको सुन्दर पक्ष हुनसक्छ तर माथि उक्लिन एउटै धारणा हुनु जरुरी छ। केन्द्रबाट पठाउने कर्मचारीले पालिकामा उत्तरदायित्व कति लिन्छ र उत्तरदायित्वको महसुस पालिकामा म कति हुन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण जरुरी छ ।
अहिले निर्वाचनमा मेयर, उपमेयर देखि स्थानीय पदाधिकारीहरु जनताको घरदैलो पुगेका छन् । तर कर्मचारी कार्यालयमा बसेर नै घरदैलो सम्म पुग्ने गर्छ घोषणापत्रका प्रतिबद्धतालाई घर दैलोसम्म पुर्याउने कर्मचारीतन्त्रले नै हो। तर घोषणापत्रका विषयमा कर्मचारीतन्त्र सँग खासै छलफल हुँदैन, हुनु जरुरी छैन तर शासकीय पक्षले यसलाई स्वीकार नगर्दा भोलि नतिजा राजनीतिक नेतृत्वले सोचेजस्तो नहुनसक्छ। यसका लागि बलियो, प्रतिबद्ध, तथस्ट कर्मचारीतन्त्र हुनु जरुरी छ । कर्मचारीहरु राजनीतिबाट अछुतो छैनन् अझ स्थानीय तहमा त कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व छुट्टिँदैनन। टेबलमा बसेको बेला मात्र कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व छुटिन्छन। संघ,संगठन ,युनियन हरुले जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ ।यसबाट सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास प्रभाव परेको छ ।उच्चतहका पदमाा योग्यताको परीक्षण हुन छोडेको छ ।राजनीति आधारमा कर्मचारी छुट्टिन्छन् र प्रमुख पार्टीका कित्ता काटमा परेका छन्। राजनीति दलको कित्ताकाटमा परेका कर्मचारीले जनतालाई कस्तो सेवा दिन सक्छन् यसबारे अबको निर्वाचित सरकारले सोच्नु जरुरी छ। कर्मचारीतन्त्रले तलब लिएर काम गर्छन। तलब लिने कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको हुनसक्दैन। उसको धारणा हुन सक्छ तर राजनीतिक दलको हुदैन।
जुन विषयमा अहिले निर्वाचनका बेला सोचेको देखिदैन।
Advertisement 3
राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारमा कर्मचारी हिंडेक देखिन्छन। यसले भोलि राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्का पनि असर गर्छ। जनताको नजरबाट नै कर्मचारी राजनीतिक दलमा छुट्टिन्छन्। छुट्टिएका छन्। अझ स्थानीयतहमा त प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ ।यहीँबाट सुरु हुन्छ स्थानीयतहको सुधार र विकास ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन जाँदा नै यो कुन दल वा पार्टीको हो भने चलन छ ।र आफ्नो पालिकामा दल वा पाटीको नमिलेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।यो विषयकाे बीउ अहिले निर्वाचनबाट नै सुरु हुन्छ ।त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेदेखि नै यो विषयलाई सोच्नु पर्छ ।तब मात्र आफुले सोचेको काम गर्न सकिन्छ ।कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्थानीय तहको नेतृत्व कर्मचारीप्रति तथस्ट, प्रतिबद्ध र सहयोगी हुनुपर्छ। तर अहिलेको राजनीतिक माहोल र सोझै प्रचारप्रसारमा कर्मचारी लागेको देख्दा भोलिको दिन हिजोको जस्तै हुन्छ भन्नेमा निश्चित छ।
अहिले निर्वाचनमा सघाउने र पछि आफ्नो अनुकुल नेतृत्वबाट सेवा सुविधा लिने, विचार नमिल्ने कर्मचारीलाई पाखा लगाउने, कामको थालनी अहिलेबाट नै हुन्छ। ।पालिकाको अधिकतम विकासकोलागि दक्ष, प्राविधिक, जिम्मेवारी ,काम गर्न चाहने , अनुशासित कर्मचारीको चिन्नुपर्छ । चाकरी गर्ने,वरिपरी घुम्ने, कर्मचारीबाट राम्रा कुरा त होलान् तर नतिजा दिन सकिँदैन। यस्ता कर्मचारीहरुले राम्रा कर्मचारीलाई समेत बिगार्छन। यो विषय दलको आँखाबाट देखिँदैन ।नेतृवले राजनीतिक दलको आँखा बाहिर बसेर कर्मचारीतन्त्रको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।अझ स्थानीयतहमा यो अति जरुरी छ। जुन स्थानियतहको नेतृत्वले राम्रो र दक्ष कर्मचारीलाई तथस्ट परिचालन गरेको छ उ सफल पनि छ। धेरै उदाहरणहरु पाँच वर्षमा देखिएका छन् ।र धेरै नराम्रा उदाहरणहरु पनि यही पाँच वर्षमा देखिए। यो निर्वाचन असल नेता चयन गर्ने बेला हो भने असल नेताले असल कर्मचारीकाे प्रादुर्भाव र विकास गर्ने बेला पनि हो। यही निर्वाचनलेi विकास समृद्धि र सुशासनको खाका तयार गर्न सक्नुपर्छ जुन असल कर्मचारीतन्त्रको सहयोगबिना असम्भव जस्तै छ। यही सुधारबाट विकास सम्भव छ। ।अहिले अत्यन्तै राम्रो समय हो ।आज देखि सुधार गरे प्रतिफल अवश्य राम्रो हुन्छ। कर्मचारीले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। राजनीतिक दलको अाडबाट लिएको संरक्षण तत्काल स फलदायी होला तर दीर्घकालीन र आत्मसन्तुष्टि यसबाट प्राप्त गर्न सकिंदैन। त्यसैले दुवै पक्षले यो कुरो अहिलेकाे निर्वाचन बाट सोच्ने हो भने भोलि सुशासन विकास र सम्वृद्धि नेपाली जनताले प्राप्त गर्नेछन्।
