सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा रामकृष्ण निरौलालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

Advertisement 1

शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले योग्यता नै नपुगेका आफ्ना जिल्लाबासी निरौलालाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेसँगै सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका थिए अर्काे प्रतिष्प्रर्धी बलराम ठाकुर । उनै ठाकुरले दायर भएको रिटमा न्यायधीश हरि फुयालको एकल इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।

मन्त्री गुरुङले योग्यता नै नपुग्ने निरौलालाई महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरेकी थिइन । सो विरुद्ध बलराम ठाकुरले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

Advertisement 2

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकका लागि २० जनाले दरखास्त दिएका थिए । जस्को अन्तर्वार्ता लिएका थिए निमित्त सचिव पद्य मैनालीले लिएका थिए । मन्त्रालयले रामकृष्ण निरौला, बलराम ठाकुर र मोहनराज जोशीसहित तीन जनाको नाम क्याविनेटमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पारिश्रमिक हुने गरी बढीमा ४ वर्षका लागि निरौलालाई कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्‍यो ।

निरौला गत कात्तिक ६ गते कम्पनीमा हाजिर भएर पदबहाल भएका थिए । नियुक्ति हुनका लागि सरकारी कार्यालयको कार्यालय प्रमुख भएर १० वर्षसम्म काम गरी सरकारी तलब खाएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा प्रावधान भए पनि सामुदायिक वनमा कार्यरत पूर्व राहत शिक्षक निरौलालाई महाप्रवन्धक बनाएर खटाइएको थियो ।