स्थानीय तह कर्मचारी आन्दोलन सम्बन्धी समिक्षा

मलुक भरका ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मिति २०८० सालको असोज १४ गते देखि २७ गते सम्म १४ दिन संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न २० बुदेँ माग राख्दै काठमाण्डौ केन्द्रित सडक आन्दोलन १९ बुदेँ सहमती पश्चात फिर्ता हुन पुगेको छ । करिव दश हजार सम्म स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारी सहभागिता रहेको यस आन्दोलन शिक्षक र चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा सरकार केही दिनमा नै हायलकायल भई सम्झौता गर्न वाध्य नभएतापनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलनवाट सिंहदरवारले केही न केही दवाव महसुस भने गरेको देखिन्छ । आन्दोलनको एघारौ दिनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई छलफलमा आउन आग्रह गरेको थियो । तर आन्दोलनरत पक्षले वार्ता समिति नभई वार्तामा आउन नसक्ने अडान लिएपछि मन्त्रालयले सहसचिव श्री कमलदेव भट्टराईको संयोजकत्त्वमा संवाद समिति बनाई आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।मन्त्रालयको उक्त आह्रान पश्चात सरकारी वार्ता टोली आन्दोलनरत कर्मचारीहरु विच वार्ता करिव तीन दिन सम्म चली मिति २०८० असोज २७ गते राती १९ बुदेँ सहमती हुन पुग्यो । प्रस्तुत आलेखमा स्थानीय तह कर्मचारी कर्मचारीले पेश गरेका २० बुदेँ मागको सम्बन्धमा कानूनी तथा देशले अवलम्बन गरेको शासनकीय प्रणाली अनुकूल कति सान्दर्भिकता औचित्यपूर्ण छन् र सहमती कार्यान्वयन कतिको सहज छ भन्ने यावत विषयमा विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

Advertisement 1

१)एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने विषय :-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु एउटै ऐनवाट सेवा, सर्त तथा सुरक्षा निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने विषय संवैधानिक दृष्टिकोणले ठीक देखिदैँन ।यस्तो माग संविधानको धारा २२७ र २८५ संग मेल पनि खादैँन । सिद्धान्तत् एकिकृत कानून एकात्मक राज्य प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ तर संघात्मक मुलुकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका आआफ्ना कानुन रहने गर्छन ।नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानूनको सम्बन्धमा आधार र मापदण्ड संघीय सरकारले निर्धारण गर्छ भने सोही आधारमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले कानून बनाउन सक्छन । स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने भएकोले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त तथा सुविधा सम्बन्धमा आधार र मापदण्डमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु भनि माग राख्न उपयुक्त थियो ।सहमतीको बुदाँमा पनि संघीय निजामती ऐनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका सेवा र सर्तका सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने विषय उल्लेख गरिएकोवाट समेत यो प्रावधानलाई स्पस्ट पारेको देखिन्छ ।
२) निजामती सेवाको परिभाषा भित्र स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई समावेश गर्ने विषय:- लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगले मान्य सिद्धान्त बमोजिम योग्यता परीक्षण गरेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषा भित्र राख्न उपयुक्त देखिन्छ । संविधानको अनुसूची ८ को क्रमसंख्या ९ मा भएको स्थानीय सेवा व्यवस्थापन विषयसंग बाझिने नबाझिने विषयमा सु स्पष्ट व्याख्या जरुरी छ ।यसलाई सहमतीपत्रमा उल्लेख भए अनुसार आगामी दिनमा प्रदेश कानूनले कसरी सम्बोधन गर्छ प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
३)स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनुपर्ने – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद कानून नबनिन्जेल सम्मको लागि निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेको छ । मौजुदा कानूनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था भएतापनि यी सवै सङ्कमणकालिन प्रावधान हुन ।हाल मन्त्रीपरिषद् वाट स्विकृत भएको निजामती विधेयक संसदमा दर्ता हुन नसक्नु पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद कुन सेवाको हुने भन्ने विवाद रहेको बुझिन आएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरुले जारी गरेका निजामती सेवा ऐनहरुमा उक्त पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने भन्ने रहेको छ । प्रस्तुत माग राष्ट्रिय रुपमा पेचिलो र विवादित विषय बन्न पुगेको छ । जुन विषय स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ती विकाससंग समेत जोडिएकोले यसलाई संघीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भविष्यले नै जनाउँला तर स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सरकारी सेवाको नहुने हो भने सवै भन्दा बढी जनशक्ति रहेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ती विकासमा ठुलो तगारो रहने निश्चित छ । आन्दोलनरत पक्षले ५ वर्ष पछि मात्र यस प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमती गरेको देखिन्छ तर यस व्यवस्था लागु हुनेमा शंका छ ।
४)तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरमा तहगत प्रणाली अपनाउनुपर्ने – कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू हुने व्यवस्था छ । जुन विषय व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन समेत भई सकेको छ ।संघीय तहको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनबाट निजामती सेवामा हाल रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । तर निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन भएको १६ वर्ष सम्म पनि यो प्रावधान सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएन तसर्थ यो व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय मात्र समावेश गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
५) स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको अन्तर प्रदेश सरुवा गर्नुपर्ने : स्थानीय तहका कर्मचारीको नियुक्ति प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिस हुने र निजहरुको सेवा सर्त र सुविधा पनि प्रदेश कानून बमोजिम हुने साथै निजहरुको अभिलेख प्रदेश कितावखाना रहने व्यवस्थाले यस प्रकारका कर्मचारीहरुको अन्तर प्रदेश सरुवा गर्ने भन्ने विषयमा कानूनी जटिलता देखिन्छ।प्रस्तुत विषय संघीय अधिकारीलाई कार्यान्वयन गर्न निकै सकस पर्ने देखिन्छ।
६) सरुवा प्रणाली :- सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य , चक्रिय र पारदर्शी हुनुपर्छ यसमा भेदभाव गरिनु हुदैँन । सरुवामा पहुँच र पैसाको चलखेल हुने विगतको अभ्यासले निजामती सेवा भित्र सरुवा प्रणालीलाई निकै विकृत बनाएको छ । दल निकट ट्रेड युनियनहरुले सरुवा बढुवालाई कमाई खाने भाडो बनाए ।यस्तो अवस्थामा आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाई संघीय सरकारसंग माग राखेको देखियो तर यो माग संघीय सरकारसंग भन्दा पनि प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। उक्त माग संघीय ऐनवाट सम्बोधन गर्न असम्भव प्राय छ।
७)बढुवा – बढुवा समेत प्रदेश कानूनबाट व्यवस्थित हुने विषय भएकोले यस्ता माग प्रदेश सरकारसंग राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । सवै प्रदेशहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेका छन् भने वाग्मती र गण्डकी प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई सकेका छन्। तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कतिको असल अभ्यास स्थापित हुन्छ प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
८) संघीय सेवामा अन्तरतह प्रतिस्पर्धा :संघीय निजामती सेवा राष्ट्रिय सेवा हुनुपर्छ ।यसमा सवै प्रकारका सेवाको अपनत्त्व कायम भयो भने यस सेवा राष्ट्रिय सेवा स्वतस् बन्न सक्छ । निकट भविष्यमा तर्जुमा हुने संघीय निजामती सेवा ऐन छाता ऐनको रुपमा निर्माण हुन जरुरी देखिन्छ । अन्य सरकारी सेवाको ऐन निर्माणको लागि समेत मार्गदर्शकको रुपमा रहन सक्यो भने स्वभाविक रुपमा संघीय सेवाको गरिमा बढ्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा केही प्रतिशत संघीय सेवामा प्रतिस्पर्धा गराई प्रवेश गराउनु उपयुक्त देखिन्छ।सहमतिमा २० प्रतिशत अन्तरतह राख्ने प्रावधान उचित देखिन्छ ।
९) अस्थायी र करारका कर्मचारीको मुद्दा – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८७ र प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनहरुमा अविछिन्न रुपमा स्थानीय निकायको दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरु एक पटको लागि खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा भाग लिन पाउने र उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था छ तर स्थानीय तहको गठन पश्चात स्थानीय सरकारहरुले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय भने पेचिलो छ ।
१०) सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा – मिति २०७९/१०/१२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम न्यायिक निरुपणवाट टुङ्गाएको थियो।तर उक्त मुद्दाको रोहमा सरकारलाई आगामी दिनमा निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने केही विषय दिशानिर्देश समेत गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिम स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई केही प्रतिशत संघमा प्रवेशको लागि छुट्याउनु पर्ने, नेपाल भर सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने र नौ महिना भित्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने विषयहरु रहेका थिए । तर यस्ता विषय कार्यान्वयनमा आज सम्म सरकारले कुनै रुची देखाएको भने देखिदैँन ।
११) स्थानीय तहमा सवै प्रकारका कर्मचारीहरुलाई एकिकृत प्रणालीमा आवद्ध गरिनु पर्ने :- स्थानीय तहमा नौ थरी कर्मचारी नौ तिर फर्केका छन् । सवै प्रकारका कर्मचारीहरुको समायोजन र अन्तरघुलन गराई स्थानीय तहको नीति निर्माण, विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन तसर्थ सवै प्रकारका कर्मचारीहरुको समायोजन जरुरी देखिन्छ ।मन्त्रालयले यसलाई सम्बोधन गर्न एक्ष्क् एएक्ष्क् लागु गर्ने आवश्वासन दिएको छ । व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको खण्ड आन्दोलनको एउटा उपलब्धी हुनेछ ।
१२) स्थानीय सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने – नेपालको निजामती सेवाको गरिमा खस्काएको आरोप ट्रेड युनियनहरु माथि लाग्दै गरेको छ । सरुवा र बढुवामा रकमको चलखेलले निजामती सेवामा भष्टचार मौलाएको देखिन्छ । दलगत ट्रेड युनियनको कारण निजामती सेवाको मूल्यलाई नै मारिदिएको छ । यस्तो विकृत अभ्यासलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने माग कति पनि ‍औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । यदि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान हो भने १५० जना दरवन्दी भएको पालिकामा कम्तीमा तीन दल र बढीमा पाँच दल सम्म दलगत ट्रेड युनियन खडा हुने साथै प्रति ट्रेड युनियन ११ जना पदाधिकारीहरुका दरले कम्तिमा ३३ जना कर्मचारीहरु ट्रेड युनियनको पगरी गुथेर काम नगरी राजनीतिकर्मीको झोला बोकेर जागिर पकाउने विकृत अभ्यासको विकासले स्थानीय तहलाई बदनाम गराउने बाहेक अरु केही दिन सक्दैन । ७५३ वटा स्थानीय तहमा २५००० कर्मचारीहरु काम नगरी राजनीतिकदलका झोले बन्न पुग्छन तसर्थ स्थानीय तहको शाख कायम गर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा ट्रेड युनियन अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु हुदैँन ।जनताको नजिक रही काम गर्ने सरकारमा यस्तो खालको अभ्यास भयो भने हामी कहाँ पुगिएला रु यस विषयमा उपयुक्त बहसको जरुरी देखिन्छ ।
१३) कल्याणकारी कोषको व्यवस्था :-संघीय कानूनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको लागि व्यभार हुने गरि कानून बनाउन सक्दैन यस्ता कल्याणकारी व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहले कानून निर्माण गरी व्यवस्था गर्न सक्छन यस्ता माग संघीय सरकारसंग राख्न जरुरी देखिदैँन ।
१४)पदनाम कायम गर्नुपर्ने विषय : यो विषय सारवान कानुनले भन्दा पनि कार्यविधिगत कानूनले सम्बोधन गर्ने विषय हो । स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गर्ने गण्डकी र वाग्मती प्रदेशले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको पदनाम कानूनबाट नै तोकिसकेका छन् ।संघीय कानूनले यस्ता विषय तोक्ने होइन । तसर्थ यस मागको ओजन कम रहेको देखिन्छ ।
१५) मन्त्रालयले कामकाजमा खटाएका कर्मचारीहरुको सरुवा कायम गर्नुपर्ने : २०७६ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रावधान बमोजिम रिक्त पदमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा लोकसेवा आयोगले करिव दश हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा सिफारिस गरेको थियो । मागको पदमा मन्त्रामलयले कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको र यता लोकसेवा आयोग सिफारिस गरेका उम्मेदरवारले सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर गराउन नसक्दा मन्त्रालयले अन्य स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दा तिनलाई कामकाजको लागि खटाउनुपर्ने अवस्था देखियो । यसको निहुमा विभिन्न चरणहरुमा करिव चार हजार कर्मचारीहरु कामकाजको लागि अन्तर स्थानीय तहमा मन्त्रालयले खटाएको थियो ।उल्लेखित कर्मचारीहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने विषय अव प्रदेश सरकारले गर्ने हो उक्त कामको बोझ अव संघले बोक्ने होइन । यस समस्याको हल सम्बन्धित प्रदेश सरकारले खोज्ने हो स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले यस्ता प्रकृतिका माग मूख्य मन्त्रीको कार्यालयमा राख्ने हो ।
१६)स्वच्छिक अवकास लागु गर्ने – कर्मचारीको आकारलाई उययुक्त बनाउन संगठन खारेज गर्नु परेमा र पुराना कर्मचारीलाई विदाई गरी नयाँ कर्मचारीलाई भित्राउन सरकारले वेलाबखत यस्ता खालका प्रावधान ल्याउने गर्छ । २०७४ सालको भाद्रमा पारित कर्मचारी समायोजन ऐन पनि यस प्रावधान राखेको थियो तर कार्यान्वयनमा भने आएन । तसर्थ स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरुले यस्ता खालका माग राख्न जरुरी भने देखिदैनँ ।
१७) वृत्ती विकासको अवसर समान हुनुपर्ने – यो विषय सान्दर्भिक छ । यस्तो व्यवस्था भएमा तीनै तहका कर्मचारीहरु विच विभेदको अवस्थामा आउने थिएन ।
१८) साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको उपदान :- साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको नियुक्ति स्थानीय स्वायत्त ऐन, २०५५ र ऐ।को नियमावली ,२०५६ बमोजिम साविक जिल्ला विकास र नगरपालिकाले कर्मचारी नियुक्ती गरेका थिए । तीनीहरुको छनौट योग्यता प्रणाली अन्तर्गत रही छनौट नभई पदपूर्ति समितिले गरेको थियो । उक्त कर्मचारीहरु साविकका जिविस र नपाहरुले अवकाश कोषको व्यवस्था स्वरुप मौजात कोषको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । तर संघीयता कार्यान्वयन पछि उक्त कोषको अवस्था के छ भन्ने विषयमा कुनै जानकारी वाहिर आउन सकेको छैन । विगतका वर्षहरुमा अवकास हुने साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको उपदान अर्थ मन्त्रालयले निकासा समेत गरेको थियो । प्रदेश सरकारहरुले बनाएका स्थानीय सेवा ऐनमा पनि यस्ता प्रावधान राखिएको देखिदैँन ।
१९) सेवाको सुरक्षा – कर्मचारीहरुको सेवाको सुरक्षा विधायिकी निर्मित कानूनवाट गर्नुपर्ने हुन्छ तर बाग्मती र गण्डकी वाहेक अरु प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन।प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कानून विहिन रुपमा राख्ने कार्य एक किसिमको गैर जिम्मेवारीपन हो । यस तर्फ कर्मचारीहरुले सम्बन्धित प्रदेशलाई दवाव तथा खवरदारी गर्न जरुरी देखिन्छ ।
२०) तालिम :-संघीय निजामती सेवामा वहाल रहेका कर्मचारिहरुलाई सेवा प्रवेश, सेवाकालिन तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्न डेढ दर्जन निकायहरु रहेका छन् ।प्रदेश सरकारहरुले पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्न सुशासन केन्द्र वा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खडा गरेर तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् । केन्द्रमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्न छुट्टै ऐन वाट स्वायत्त निकाय स्थानीय विकाश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत रुपमा तालिमलाई स्वीकार गरिएको छ तर यसको प्रभावकारिताको विषयमा सधैँ प्रश्न चिन्ह खडा हुदैँ आएको छ । आन्दोलनले तालीम दिनुपर्ने भनि माग राखेको छ तर यसको नीतिगत तथा संरचनागत रुपमा काम पनि हुदैँ आएको अवस्थामा यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने विषयमा वाहेक अन्य हिसावले माग राख्नु उपयुक्त भने देखिदैँन ।

आन्दोलनको उपलब्धी –

Advertisement 2

आन्दोलनको उपलब्धि शुन्य वराबर भयो भन्दा पनि हुन्छ । सहभागिता खासै नभएकोले आन्दोलनवाट सरकारलाई झुकाउन नसकिएको भनि स्थानीय कर्मचारीहरुले जतिसुकै आत्मरती गरे पनि वार्ताको टेवुलमा बसेपछी मागहरु कतिको गुणात्मक छन भन्ने विषय प्रधान हुन जान्छ । प्रस्तुत २० बुदेँ मागको गुणस्तर एकदम कमजोर देखिन्छ । लगभग सत्तरी प्रतिशत माग प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित थिए तर उक्त माग पुरा गर्न संघीय सरकारलाई खवरदारी गरिएको थियो । केरुङ जान कुतिको बाटो भने झै संघीय अधिकारीहरुले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई पहल गर्ने, प्रबन्ध गर्ने, नीतिगत व्यवस्था गर्ने, उपयुक्त हुने जस्ता अमुर्त शब्दजालमा फसाई दिए भन्दा अतियुक्ती नहोला ।संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिची उक्त माग पुरा गरिदिन्छौ भन्ने अवस्था नआएकोले उपरोक्त शब्दावली प्रयोग गरिएको बुझ्न कुनै कठिन छैन । मागको मस्यौदा गर्ने आन्दोलनकारीहरुसंग मौजुदा कानून र संविधानको विषयमा यति सम्म कमजोरी देखियो कि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्ने कुरालाई आन्दोलनकारी साथीहरुले नजर अन्दाज गरी संघीय सरकारसंग माग गरियो बरु साविका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको अवकाश कोषको व्यवस्था गर भनेको भए उचित हुने थियो । निजामती सेवाको परिभाषा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषय, अन्तर प्रदेश सरुवा, संघीय निजामती सेवामा स्थानीय कर्मचारीहरुको वृत्ती विकास वाहेक अन्य कुनै पनि माग संघीय सरकारसंग राख्न उपयुक्त थिएन त्यसकारण आन्दोलनरत पक्षलाई सरकारले वार्तामा बोलाउन ढिलाई मात्र गरेन वार्तामा उसले सजिलै गलाउन समेत सफल भयो ।सहमती पश्चात संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक अधिकारीले आन्दोलनकारीहरु दशैँले गर्दा आन्दोलन टुङ्गाउन चाहन्थे हामीले त्यसलाई सफल अवतरण गराएका हौ भनि वताएकोवाट समेत यस कुराको पुष्टि हुन आउछ । माग तय गर्दा वृहत छलफल जरुरी थियो तर नेतृत्त्वदायी भुमिकामा रहेका साथीहरु चुकेको देखियो ।

आन्दोलनरत पक्ष र सरकारी वार्ता टोली विच भएको सहमती पत्रवाट कुनै खासै उपलब्धी नभएतापनि आगामी आन्दोलनमा करिव दश हजार कर्मचारीहरु एकजुट भई आन्दोलनमा सहभागी हुनु गौरवको विषय रहेको सवैले स्विकार गरेको देखिन आयो ।

Advertisement 3

 

प्रकाशित :२०८० आश्विन २९, सोमबार १५:२९

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry